नविल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।

बुधबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ढुंगानाको राजीनामा चैत १० गतेदेखि नै लागु हुनेगरी स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ०का रुपमा बैंकको वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीलाई तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर उम्मेदवार हुनका लागि ढुंगानाले राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ । ढुंगानाले २०७९ असारदेखि नबिल बैंकको सीईओ सम्हालेका थिए ।

आइएमई ग्रुप र आईएक्सआई कर्पले रोजगार बजारमा दक्ष जनशक्तिको माग पुरा गर्न काठमाडाँै टेक्निकल स्कुल सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँको धुम्बाराहीस्थित काठमाडौँ टेक्निकल स्कुलको प्राङगणमा आयोजित एक विशेष समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सरत सिंह भण्डारीले उक्त स्कुलको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
यस स्कुलले हस्पिटालिटी, कुलनिरी आर्टस, केयर गिभिङ, बारिस्ता, बार टेन्डिङलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी रोजगारमूलक तथा स्वरोजगारमूलक विधाहरुमा तालिमहरु सञ्चालन गर्नेछ ।
स्कुलले आगामी एक दशकमा १ लाखभन्दा बढी कुशल जनशक्ति तथा प्रोफेशनलहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आफ्नो अढाइ दशकको व्यावसायिक यात्रामा आइएमई ग्रूपले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, पर्यटन तथा आतिथ्य, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत, म्यानुफ्याक्चरिङलगायत क्षेत्रमा अनेकौं उद्योग तथा परियोजनाहरु सञ्चालन गरिसकेको छ ।
आइएमई ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीहरुमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यत्ति नै वा त्यसभन्दा बढीलाई स्वरोजगार बनाउन पनि यस ग्रुपले सहयोग गरेको छ।
आईएक्सआई कर्पले वैकल्पिक लगानी, वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक शिक्षा, प्रविधि र सार्वजनिक नीतिका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता र पुँजीको संयोजनले मात्र बेरोजगारी र गरिबीका समस्या समाधान गर्न सक्ने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सीप विकास तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
स्वेदशमै रोजगारी, स्वरोजगारी र वैदेशिक रोजगारमा पनि सीप आवश्यक पर्ने हुँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकार अगाडि बढ्ने मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस काठमाडौं टेक्निकल स्कुलको औपचारिक सञ्चालनसँगै अब आइएमई ग्रुप प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले यस स्कूलले थप हजारौ युवालाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
“नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा नयाँ युगको शुरुवात गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको यस स्कुलले विशेष गरी रोजगारी, शिक्षा, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने हाम्रो अपेक्षा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
“हामीले आगामी एक दशकमा १ लाखभन्दा बढी कुशल जनशक्ति तथा प्रोफेशनलहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका हौँ । यसका लागि यस स्कुलले तीन दर्जनभन्दा बढी रोजगारमूलक तथा स्वरोजगारमूलक विधाहरुमा तालिमहरु सञ्चालन गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले पनि प्राविधिक स्कुल तथा तालिम केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बेरोजगारी तथा युवा शक्तिको पलायन रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सीप विकास नै यसको समाधान रहेको बताउनुभयो ।
“स्वदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार हुन नचाहेर विदेशै जान चाहे पनि यदि सीप छ भने राम्रो काम र उच्च ज्याला वा तलब पाइने अवस्था रहन्छ । अहिले देशले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्सको परिमाणमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । यस्ता कुरामा हस्तक्षेप गरी युवाहरुलाई सीपले सुसज्जित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ टेक्निकल स्कुल (केटीएस) का अध्यक्ष मनोज पौडेलले आगामि दश वर्षमा १ लाख दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तीमा आज उद्घाटन गरिएको यस स्कूलले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले केटीएसले युवाहरुलाई विश्वस्तरीय तालिम तथा शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको समेत बताउनुभयो ।
यस स्कुलले केवल विदेशमा रोजगारीका लागि तयार गर्ने मात्र होइन, नेपालभित्रै विभिन्न अवसरहरु सिर्जना गर्नेछ, उहाँले भन्नुभयो ।
केटीएसले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका उद्योग व्यवसायका साथै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा दात्रृ निकायका प्रतिनिधिहरु र अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकांश मन्त्रीलाई थाहै नदिइ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको खुलेको छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको औपचारिक एजेण्डामा घिसिङ हटाउने विषय उल्लेख थिएन। बैठकको अन्तिममा मात्रै हटाउने निर्णय भएको थियो।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा तीन जना राज्यमन्त्री बाहेक २२ जना सहभागी हुन्छन्। बैठक सकिएको भन्दै केही मन्त्री बाहिरिसकेका थिए। त्यसपछि मात्रै ती मन्त्रीहरुले कुलमानलाई हटाइएको बारे थाहा भएको बताएका छन्।

‘औपचारिक एजेण्डा थिएन। अब सकियो भनेर हामी धेरैजसो साथीहरु त बैठकबाट गइसकेका थियौं। पछि मात्रै थाहा पायौं हामीले त कुलमानलाई हटाएको विषय,’ नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने।

उनका अनुसार ओलीले सोमबार साँझ मात्रै घिसिङलाई हटाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘ग्रीन सिंग्नल’ पाएका थिए।

‘शीर्ष तहमा कुरा नै नभएको भन्ने होइन। हिजो मात्रै हाम्रो सभापतिसँग कुरा भएको रहेछ। उहाँको संकेत बिना यस्तो बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने कुरा भएन,’ उनले भने।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी देउवा इतर गुटका मन्त्रीहरु भने अब के गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा परेका छन्। ‘नेतृत्वसँग एकपटक छलफल गरेर के गर्ने भन्नेमा पुग्छौं। सबै अपजसको भारी हामीले बोक्ने कि नबोक्ने भन्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने।

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै ओली, देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी भएको बैठकमा प्रचण्ड बाहिरिएपछि ओली-देउवाबीच घिसिङलाई हटाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो।

उक्त छलफलपछि सुरु भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सुरुमा औपचारिक एजेण्डमा मात्रै छलफल भएको ती मन्त्रीले बताए। अन्तिममा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का र कानुन मन्त्री अजय चौरासिया मात्रै थिए।

एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अन्तिमसम्म बैठकमा थिए। मन्त्रीहरुले नै बैठकमा घिसिङ हटाउने निर्णयमा विमति राख्ने भएपछि ओलीले केही मन्त्रीहरुलाई मात्रै सहभागी गराएर निर्णय गराएका हुन्।

लेखकले सरकारलाई कर्मचारी हटाउन कुनै बाधा नभए पनि जनआक्रोशलाई ध्यान दिन ओलीलाई सुझाव दिएका थिए भने बाँकी मन्त्रीहरुले ओलीको निर्णयको विरोधमा बोलेनन्।

पटक-पटक घिसिङलाई हटाउने तयारी गरे पनि देउवाको ‘ग्रीन सिंग्नल’ नपाएका कारण ओली निर्णयमा पुग्न सकेका थिएनन्। कांग्रेसभित्र पनि देउवा इतरका नेताहरुले घिसिङलाई हटाउने निर्णयको सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएका छन्। एमालेमा पनि ओली इतरका नेताहरुले उक्त निर्णयको विरोध गरे पनि सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन हच्किरहेका छन्। यसअघि नै सरकारका मन्त्री फेर्नुपर्ने विषय एमाले सांसद रघु जी पन्त लगायका नेताहरुले संसदमै प्रवेश गराएका थिए।

असार ३० मा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ओलीले घिसिङलाई हटाउनुपर्ने विषय सत्ता गठबन्धनमा उठाएका थिए। उनले आफूले हटाउँदा सरकार अप्ठेरोमा पर्ने देखिपछि आफ्नै पार्टीका सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत घिसिङलाई छानबिनमा तान्न खोजे पनि सफल भएन। त्यहाँ कांग्रेसकै सांसदहरुले पोखरेललाई निर्णय गर्न दिएनन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा चन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले मंगलबार मन्त्रालयमा अध्यक्ष नियुक्त थापालाई पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

थापाको नियुक्तिपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गति लिने विश्वास गरेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘तपाईको नेतृत्वमा स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याएर आम नागरिकको पहुँच बढाउने हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति हुने विश्वास लिएको छु ।’ मन्त्री पौडेलले भने ।

बोर्डको निर्देशकमा विकास अर्थशास्त्री डा. रघुराज काफ्ले नियुक्त भैसकेका छन् । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको सुधार र स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्दै यसको दिगोपनामा प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका छन् ।

हालै मात्र उनले श्रोत थप गर्न सकिने विकल्पहरु प्रस्तुत गर्दै यसमा सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । बोर्डका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पौडेलले सो अवसरमा बताए ।

अध्यक्ष नियुक्त थापा स्नातकोत्तर हुन् । उनी बोर्डको यसअघि सदस्य रहि सकेका छन् ।