अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँगको भेटमा उनले सुरक्षा प्रत्याभूति दिने र दण्डहीनता मौलाउन नदिने सरकारको अडान स्पष्ट गरे।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ्ग सहुलियत तथा विमा क्षेत्रमा सहजीकरणका कार्यक्रम अघि सारेको छ। साथै सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरेपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारलाई प्रश्रय मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री खनालले असोज ९ गते उद्घाटन गरेको यो प्रणालीले ६–६ महिनामा परिमार्जन हुँदै जाने र व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

निजी क्षेत्रका अध्यक्षहरूले सरकारको यो कदमको प्रशंसा गर्दै नयाँ प्रणालीको उपयोग गर्न उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्। भन्सारमा जाँचपास भएका वस्तुको मूल्य विवरण संकलन गर्ने यो डिजिटल प्रणालीले कारोबार मूल्यको विश्लेषण र तुलना सहज बनाउने बताइएको छ।

भेटका क्रममा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले हालको अस्थिरताले ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्र र ८६ प्रतिशत रोजगारीमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आक्रमण, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

अध्यक्षहरूले लगानी बढाउन बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। साथै, निर्वाचन नै खुला बजार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने भएकाले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

मुक्तिनाथ विकास बैंक वाणिज्य बैंक बन्ने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज १० गते बसेको बैठकले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो ।बैंकको बोनस सेयर वितरण र अग्राधिकार सेयर जारी पश्चात् चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुग्ने भएपछि वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने भएको हो ।

बैंकको कात्तिक १५ गते बिहान १० बजे पोखरा कास्कीमा बस्ने १९औँ वार्षिक साधारण सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ४ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको १३.५३ प्रतिशतका दरले ९५ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजसहितका लागि ४.६७ प्रतिशतका दरले ३२ करोड ९० लाख ९२ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १८.२० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।

बोनस सेयर वितरण पश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ भने गत वर्ष पारित भएको १ अर्ब रुपैयाँको अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी भए पश्चात बैंकको जारी तथा चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।पुँजी वृद्धि पश्चात नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको प्रावधान अनुसार वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिशनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ ।

यस्तै, सभाले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालकको सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ । बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अख्तियारी दिनेछ । यस्तै, बैंकको सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलको वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण पारित गर्ने, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।

लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले असोज ३१ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले दुई वर्ष रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ । सो कार्यक्रमलाई नयाँ कार्यविधिसहित लागू गर्नका लागि सरकारले बक्यौता करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज भुक्तानी पनि गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनः सुरु गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू मातहत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनेछ ।’ गत दुई वर्षमा बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण रोकेको थियो। ब्याज अनुदान नदिएकाले बैंकहरूले अनौपचारिक रूपमा कर्जा दिन रोकेका थिए।

अब सरकारले बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरेकोले बैंकहरूले नयाँ कर्जा जारी गर्न तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।नयाँ कार्यविधिअनुसार, सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग रोक्न प्रणाली परिष्कृत गरिएको छ। कार्यविधिमा कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख, दलित समुदाय उद्यम विकास कर्जा २० लाख, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा ५० लाख र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार ब्याजदरमा पनि समायोजन गरिएको छ। यसअघि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याज अनुदान उपलब्ध थियो भने अब कर्जा ब्याजको ३ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। कर्जा अवधि ५ वर्षको रहने व्यवस्था छ। सरकारको नयाँ पहलसँगै राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र ऋणीबीच कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी जिम्मेवारी छुट्याइएको छ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा पारदर्शिता र दुरुपयोग न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष साउनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ७६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न बाँकी छ। पुरानो कर्जामा सरकारले ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज भुक्तानी असोज पहिलो साता प्रदान गरेको छ। बाँकी करिब ३ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता भुक्तानी छिट्टै सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको जानकारी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दिएका छन्।

नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले विपद् व्यबस्थापनको समयमा डिजिटल सेवालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सबै बैंकवित्तलाई आवहान गरेका छन् ।उनले बैंकिङ सेवा अत्यावश्क सेवा अन्तरगत पर्ने हुँदा डिजिटल माध्यमलाई उपभोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

साथै एटीएममा प्रसस्त रकम राखेर व्यबस्थापन गर्न एवं डिजिटल सेवा प्रवाहमा फोकस हुन उनको अनुरोध छ ।उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत भनेका छन् ‘यही असोज १८ देखि २० गतेसम्म भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग को सूचना समेतलाइ मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले असोज १९ र २० गते विपद् व्यवस्थापन र अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय वाहेकमा सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरिसकेको छ ।

बैंकिङ सेवा अत्यावश्क सेवा अन्तरगत पर्दछ । यो वेलामा भौतिक रूपमा बैंकिंग सेवा लिने भन्दा पनि सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग सेवाको उपयोग गर्न अनुरोध छ ।साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत एटीएमको सेवा व्यवस्थापन तथा डिजिटल बैंकिंग सेवा सुचारू हुने व्यवस्था गरी कम भन्दा कम कर्मचारीको उपस्थित गराइ अत्यावश्यक बैंकिंग सेवा सञ्चालन गर्नु हुन अनुरोध छ ।