भूपेन्द्र आचार्य । पटक/पटक भद्र सहमती गर्दै तोड्दै गरेको बैंकको ब्याजदर फेरि बढेर १३ प्रतिशत भन्दा बढी डिपोजिटमा र १६ भन्दा माथी कर्जामा पुगेको देखिन्छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले डिपोजिट ब्याजदर ७ र १० प्रतिशतमा राख्ने निर्णय गरेसँगै ४ वटा वाणिज्य बैंकहरुको सिसिडी रेसियो ८५ भन्दा माथि पुगे पछि राष्ट्र बैंकले कारवाही समेत गरेको भेटिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले भनेः– कुमारी, जनता, प्राइम र सीभिल बैंकको सिसिडी रेसियो ८५ भन्दा माथी पुगेपछि हामीले जरिवानाको कारवाही समेत गरेका छौं । यसैका कारण नेपाल बैंकर्स संघले ४ बैंकको दवाव खप्न नसकेर ब्याज दरको भद्र सहमती तोडिएको जस्तो देखिएको हो ।

ठूला बैंक नविल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनआईसी एशिया, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुले भने अहिले ब्याजदर बढाएका छैननन् । सधै ब्याजदरमा अगाडि देखिने एनआईसी एशिया बैंक यसपटक चुपचाप भएर बसेको छ । बैंकमा हालै नयाँ युवा सीइओ रोशन कुमार न्यौपाने आएका छन् । ब्याजदर बढेको देखिदैन । यो अर्को अचम्म हो । यस बैंकमा ब्याजदरकै कारण तत्कालीन बैंकर (सीइओ) लक्ष्मण रिसालले राजिनामा नै दिनु परेको थियो ।

केही दिन अगाडी भएको नेपाल बैंकर्स एशोसियसनको सधारण सभामा बोल्दै गर्भन्र डा.चिरनजिवी नेपालले भनेका थिएः– व्याजदरमा पटकै छाडा नहुन बैंकहरुलाई चेतावनी दिदै कारवाही गर्न राष्ट्र बैंक पछि नपर्ने बताएका थिए तर नेपालका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु मध्ये १४÷१५ वटा बैंकले १२ देखि १३ प्रतिशत सम्मको व्याजदरका प्रोडक्ट नै सञ्चार माध्याममा प्रकाशन गरि आ–आफ्ना वेवसाइटमा सार्वजनिक गरिका छन् ।

अहिले प्राय सबै २८ वटै वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत डिपोजिटमा ब्याजदर दिएका छन् । केही बैंकहरुले १३.५ सम्मको ब्याजदर दिएका छन् । यसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर १६ देखि १८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ यो इतिहासकै डरलाग्दो अवस्था हो ।

बैंकर अनलराज भट्टराई भन्दछन्ः– इतिहासमै नभएको १३ प्रतिशत ब्याजदरले नेपालको अर्थतन्त्र कता जाने हो । अहिले २८ वाणिज्य बैंकहरुसँग २५ अर्व डिपोजिट र २२ अर्व लगानी भएको प्रस्टै देखिन्छ । यो हेर्दा ५०÷६० अर्व पैसा बजारमा पुगेपछि बैंक्हरुमा तरलता अभाव चर्किएको देखिन्छ । यसकै फलस्वरुप बैंकको कर्जा ब्याजदर १७÷१८ र डिपोजिट ब्याजदर १३÷१४ पुगेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशबाट कर्जा ल्याउने बाटो खुल्ला गरे पनि एनएमबी बैंक लिमिटेड बाहेक कुनै बैंकले ल्याउन सकेको छैन । यो अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । हालै ‘बैंक अफ दि एयर’ पाएको एनएमबी बैंकहले अहिले ब्याजदर नबढाएको सीइओ सुनिल केसीले राजतिलक साप्ताहिकसँग बताए ।

तर आफ्नो डिपोजिट अरु बैंकमा जाने डरले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहि आएको उनको दाबी छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति तोडेलगत्तै जनता बैंकबाट सुरु भएको ब्याज बृद्धिको प्रतिस्पर्धामा आधा दर्जन बैंक लागिसकेका छन् । जनता बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज पुर्याएलगत्तै माछापुच्छ्रेले साढे १२, सेञ्चुरी र कुमारीले १३ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

यी बैंकको सिको गर्दै मेगा, सनराइज, सिद्धार्थ र सिभिल बैंक पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका देखिन्छ । साधारणसभामा अर्थमन्त्री र गभर्नरले ब्याज वृद्धिको बिरोध गरेपछि थप नबढ्नेमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना ढुक्क थिए । त्यसपछि पनि ब्याज बढ्न थालेपछि बैंकरको ‘भाइबर ग्रुप’ मा फेरि भद्र सहमतिको कुरा उठेको थियो ।

भद्र सहमति तोडेका चार बैंकलाई कारवाही गर्ने भनेर बैंकर्स संघले २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी र प्रतिनिधिसँग छलफल डाकेको पनि थियो । तर कारवाही गर्ने भनिएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८५ प्रतिशत नाघेको भन्दै जरिवाना तिराएको थियो । त्यसपछि बैंकर्स संघ कारवाही गर्नुभन्दा ब्याजदरमा नै सहमती अन्त्यको निर्णय गरेका थिए ।

यसपछि ब्याज दरमा अपेक्षाभन्दा बढि प्रतिस्पपर्धा भएपछि बैंकर्सहरु सहमतिकै पक्षमा उभिन थालेका छन् तर सफल भएका छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कम्तिमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

२५ प्रतिशतमध्ये कृषिमा १० र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था रहे पनि बैंकहरु भने तोकिएको सीमासम्म पुग्न सकेका छैनन्। असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा ६. ४ र उर्जा तथा पर्यटनमा ७. ६ प्रतिशतमात्र कर्जा लगानी गरेका भेटिएको छ ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा नपुर्याए पनि सवारीसाधन तथा पार्टपूर्जा र घरजग्गामा भने कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै प्रस्टै छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा अघिल्लो तीन महिनाको अवधिभन्दा १५ प्रतिशतले सवारीसाधन तथा पार्टपूर्जामा कर्जा बढेको छ । घरजग्गामा भएको लगानी कुल कर्जाको ६३. १ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

यी क्षेत्रमा बढेको कर्जाका कारण केही बैंकले सिसिडी रेसियोको सीमा समेत मिचेका छन् । प्राथमिक पुँजी तथा निक्षेपबाट बैंकहरूले दिने कर्जाको हिस्सा नै ८५ देखि ९० माथि सिसिडी रेसियो हो ।
राष्ट्र बैंकले वर्षभरको कर्जा वृद्धिको सिलिङ २० प्रतिशत तोकेको छ । यही दरमा कर्जा बढाउँदा ३० प्रतिशत नाघ्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसासमेत कर्जाकारूपमा परिचालन हुन थालेकाले यो दर अझ बढ्न सक्छ । एक बैंकरले बताए ।

कर्जा लगानी पछिल्लो समय व्यापार घाटा र सञ्चिति विदेशी मुद्रामै असर देखिएको छ । यो राम्रँे संकेत पक्कै होइन ।
पछिल्लो समय बैंकमा १० लाख भन्दा बढी पैसा राख्दा आय स्रोत देखाउनु पर्ने, १ लाख भन्दा बढी निकाल्दा परिचयपत्र दिनु पर्ने जस्ता अव्यावहारिक नियम राष्ट्र बैंकले जारी गरे पछि अधिकाशं पैसा सहकारीमा पुगेको देखिन्छ । भने केही पैसा फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरुमा पुगेको छ । वाणिज्य बैंकमा आउन सकेको छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको विश्वास पैसा वालाहरुलाई छैन् । कारण हो भोलि सम्पत्ति नै स्थायी दुई तिहाई सरकारले लैजाने हो कि भन्ने गर्ने डर छ । यसकारण पैसा वाणिज्य बैंकमा नपुगेको तर्क बैंकहरुको छ । सचेत भया । स्रोतः राजतिलक साप्ताहिक