नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा फोर्सफूल मर्जर र बिग मर्जर गायव भएको भित्री रहस्यको खुलासा भएको छ । असारमा बैंकका सीइओहरु र सञ्चालकहरुलाई भेला गरी मौद्रिक नीति अगावै केटी खोजी लभ गर्ने र मौद्रिक नीति आएपछि विवाह गर्ने अभिव्यक्ति दिएका राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरनजीवी नेपाल स्वतस्फूर्त मर्जरमा किन रातारात परिवर्तन भए यसको भित्री रहस्य के हो ? समाचार स्रोत भन्दछः– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.चिरनजीवी नेपाल, ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे बिग मर्जरको अन्तिम तयारीमा थिए ।

यसैबीच नेकपा आवद्ध बैंकर र बैंकका सञ्चालकहरुले नेकपाकै उच्च नेता, पूर्व गर्भनर र केही आर्थिक विज्ञहरु मार्फत बिग मर्जर र फोर्सफूल मर्जर आफूहरुलाई मान्य नहुने दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा रातारात बिग मर्जर र फोर्सफूल मर्जर गायब स्वतस्फूर्त मर्जर मौद्रिक नीति मार्फत आएको खुलेको छ ।

अर्को कुरा के छ भने अब गर्भनर डा. नेपालको चैत्रसम्म मात्रै पदावधी बाँकी छ । उनीले कसैलाई पनि रुष्ट बनाउन चाहोनन् किन की भोली बिग मर्जर वा फोर्सफूल मर्जर फेल भए दोष आफूमा आउने देखिए पछि पनि गर्भनर पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । बिग मर्जर र फोर्सफूल मर्जर नआउनु आफैमा राम्रो संकेत हो ।

स्वतस्फूर्त मर्जर गर भन्नु र सहुलियत दिनु आफैमा सकारात्मक कुरा भएको नबिल बैंका सीइओ अनिल केशरी शाहले बताए । उनीले दाबी गरेः– बिग मर्गर गरेन भने यस्तो दण्ड गछौं नभनीकन मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गछौ, भनिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । शाहले थपेः– फोर्स मर्जर गर भनेको भए राम्रो प्रतिफल हुँदैन थियो । स्वतस्फूर्त मर्जरको प्रतिफल मिठो हुन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो नि । गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु पूर्व नै नेपालका वाणिज्य बैंकहरुलाई फोर्स मर्जर गराउने उनको अभिष्ट भने पुरा भएन । तर, स्वेच्छिक मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई भने राष्ट बैंकले प्रोत्साहन र सहुलियत दिने भएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरूका संचालक, अध्यक्ष, सीइओ, डेपुटी सीइओलाई लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने समेत मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको छ ।

ठूला बैंकहरुले मर्जरका विषयमा बहस चलाएसँगै गर्भनर नेपालले सञ्चालक र सीईओहरुको बैठक बोलाएर नै एक हप्ताको समय सिमा तोकेर बिग मर्जरको प्रस्ताव बुझाउन भनेका थिए । त्यस पछि केही बैंकले गर्भनरको आदेश शिरोपर गरेपनि केही बैंकर र बैंकले सुनेको नसुन्यै गरिदिए पछि गर्भनर आफ्नै निर्णयको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । गर्भनर डा. नेपालले मौद्रिक नीति जारी गर्दै विदेशमा शाखा खोल्न चाहने नेपाली बैंकहरुलाई नीतिगत व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै विदेशी ऋण ल्याउन चाहने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई मध्यनजर गर्दै हेजीङ सम्बन्धी कार्य्विधि आउने बताए । सामाजिक संजालमार्फत विज्ञापनका लागि विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानीका लागिपनि नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी ऋणपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुमा तरलतायोग्य लगानी रकम अभावको समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले दिर्घकालीन तरलताको समाधानको लागि ऋणपत्रलाई हरेक वाणिज्य बैंकले २०७७ भित्रमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको जारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था स्वागत योग्य मान्ने पर्दछ ।

बैंकहरुले जथाभावी बिमा बेच्न अब नपाउने
मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले जथाभावी बिक्री गर्दै आएको बिमा सम्बन्धि व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । अब बैंकहरुले आफुखुसी आकर्षक बिज्ञापन गर्दै बिमा बेच्न नपाउने भएका छन् । यो आफैमा राम्रो देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयमले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले ग्राहक तान्न बैंकहरुले दिने आकर्षक नारालाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । आफ्नो बैंकमा खाता खोल्नेलाई दुर्घटना बीमा देखि स्वास्थ्य उपचार सुबिधासम्मको घोषणा बैंकहरुले गर्दै आएका छन् ।

घर र गाडी खरिदमा कडाई
अबदेखि घर र गाडी खरिद गर्दा प्रवाह हुने कर्जामा व्यक्तिको आम्दानीलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले घर र गाडी खरिदको कर्जा सिमालाई यथावत राखेपनि दिने प्रक्रियामा कडाई गरेको हो ।
व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात(डिटिआई)को अधित्तक सिमा कायम गर्ने व्यवस्थ राष्ट्र बैंकले तोकेको छ ।
यदी कुनै व्यक्तिको मासिक आम्दानी ५० हजार छ भने उसले मासिक रुपमा इमएआई ३० हजार तिर्न सक्दैन ।

कति आम्दानी हुने व्यक्तिले कति इएमआई तिर्न सक्छ त्यो अनुसारको सिमा राष्ट्र बैंकले निर्दे्शिका मार्फत तोक्ने छ ।
अहिले निश्चित रकमसम्मको आम्दानी देखाएमा मात्र यस्तो खाले कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पारामा घर र गाडी खरिद कर्जामा कडाई गरेको छ ।

क्रस होल्डिङ भएका बैंक र वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब दिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्नेरगाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।

बैंकमा सुन राख्दा ब्याज पाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुन राख्दा ब्याज पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउनको लागि अर्थमन्त्रालयले सुन निक्षेपको योजना बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपकोरुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

मर्जरमा जाने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दियो ५ सुविधा
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन सुविधा सहितको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने संस्थालाई सुविधा दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने संस्थालाई कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गर्दा हुने तथा कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गर्दा हुने सुविधा दिएको छ ।

शाखा विस्तारको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति मर्जरमा जाने संस्थाले लिनुपर्ने छैन ।
संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने र चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको देखिन्छ । यो आफैमा स्वागत योग्य देखिन्छ ।

स्प्रेडदर थप ०.१ विन्दुले घट्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड सीमा थप घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लागि जारी भएको मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपको औषत व्याजदरको अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरेको हो।
बाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा यो नियम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको व्याजदरलाई लिएर चर्को विरोध गर्ने क्रममा व्यवसायीहरुले बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपको अन्तर ४.५ प्रतिशत भन्दा तल झार्नु पर्ने भन्दै दवाव दिएका थिए।

राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तलाई मर्जरमा दबाब
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने नीति ल्याएको छ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ एक भन्दा बढि लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढि शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवस्यक व्यवस्था मिलाइने छ । मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच बुँदे सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जाने माइक्रोफाइनान्सको एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेका ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन सयम थप गर्ने भएको छ ।

मर्जरमा जाने लघुवित्तहरुले तोकिएको पूँजीकोष अनुपात पुर्याउनु पर्ने समय थप गरिने भएको छ। त्यस्तै मर्जरमा जाने संस्थाहरुको सञ्चालक समितिका सदश्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिन व्यतीत नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

मर्जरमा जाने संस्थाहरुले स्वीकार योग्य धितो लिई समुहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने छन् ।

१५ लाख सम्मको कृषि कर्जा सात दिनभित्रै पाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।बैंकका सबै शाखाले यस्तो कर्जाको निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र कर्जा दिइसक्नुपर्ने छ र कर्जा दिन नसक्ने भएमा कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने भएको छ ।
अहिले देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८ हजारपाँच सय ६४ शाखा कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्। त्यस्तै ७५६ स्थानीय तह मध्ये ७३२ स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच पुगिसकेको देखिन्छ । राजतिलक साप्तहिक