नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वास्थ्य उपचार गरी स्वदेश फर्किएका छन् । स्वदेश फर्किएपछि उनी भेटघाट र दैनिक कार्यमा सक्रिय रहेका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको १४ महिना पुग्न लाग्दा समेत पार्टीले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अलग अलग रुपमा सरकारमा सहभागिता जनाएका थिए । त्यसबेला माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राम बहादुर थापाले माओवादीको नेतृत्व गर्दै उनकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागि भएको थियो । रामबहादुर थापा गृहमन्त्री रहेका छन् । तर उनैको पालमा शान्ति सुरक्षा खस्किएको छ । निर्मला पन्तको हत्या भएको १३ महिना पुग्न लाग्दा समेत हत्यामा संलग्न भएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार असफल भएको छ ।

गृहमन्त्री थापाले त त्यस्ता घटना हिजो पनि भएका थिए आजपनि भएका छन् र भोली पनि हुन्छन् भने गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकारलाई काम गर्न कुनै कठिनाई नभएपनि सरकारले जनताको चाहना र भावनानुसारको काम गर्न सकेको छैन । पछिल्लो सयममा भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । प्राय प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरु घुस लिँदालिँदै पक्राउ पर्ने गरेका हुनाले भ्रष्टाचार बढेको प्रमाणित भएको छ । श्रावण महिनामा मात्र ४० जना भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरु घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् ।

दुई पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण पश्चात् सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्नुपर्ने र पार्टीको नेतृत्व दाहालले गर्न पाउनुपर्ने माग गौतमले नेकपाको सचिवालय बैठकमै उठाएका थिए तर आजसम्म त्यसो हुन नसकेपछि फेरी नेता गौतम ओली नजिक पुग्न लागेको आभाष पाउन थालिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सत्ताधारी पार्टीभित्रै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालले समेत सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पु¥याउनुको सट्टा दाहाल आफैँ सरकारको विरोधमा बोल्न थालेपछि तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरु खुलेरै सरकारको विरोधमा लागेका छन् ।

पार्टीभित्रको समीकरण समेत पछिल्लो समयमा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हार खाएका पार्टी नेता वामदेव गौतमले त आफूलाई निर्वाचनमा हराउन पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै लागेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । त्यसबेला देखि पार्टी अध्यक्ष ओली र गौतमबीच सम्बन्ध टुटेको थियो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीलाई मिलाउन गौतमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भएपनि पार्टीमा भने उनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएन ।

उनी अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नजिक पुगेका थिए । दुई पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण पश्चात् सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्नुपर्ने र पार्टीको नेतृत्व दाहालले गर्न पाउनुपर्ने माग गौतमले नेकपाको सचिवालय बैठकमै उठाएका थिए तर आजसम्म त्यसो हुन नसकेपछि फेरी नेता गौतम ओली नजिक पुग्न लागेको आभाष पाउन थालिएको छ ।

पछिल्लो समयमा अध्यक्ष दाहालले उडन्ते गफ गरेको भन्दै गौतम दाहालसँग रुष्ट बन्दै गएका छन् । पार्टीभित्रै गौतमलाई हक्की स्वभाव भएका नेताको रुपमा कार्यकर्ताहरुले हेर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बन्दै गएका नेता गौतम प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा र फर्किँदा गौतम विदाई र स्वागतका लागि त्रिुभवन विमानस्थलमा पुग्ने गरेका थिएनन् तर यसपाली उनी प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न एयरपोर्ट पुगेका थिए ।

राजनीतिक रुपमा मुलुकमा ठुलै परिवर्तन भएपनि राजनीतिक संस्कारमा कुनै परिवर्तन हुन नसकेको र वषौं वर्ष जेल बसेका हौ, दुख पाएका छौं भन्दै जेल बसेको सावाँ व्याज समेत खाने प्रवृत्ति नेताहरुमा बढेको हुनाले मुलुकको समग्र विकास हुन सकेको छैन । सत्तामा पुगेपछि समग्र मुलुकको विकास गर्नुको बदला आ आफ्नो जिल्ला र त्यसमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र हेर्ने गरिएकाले राजनीतिकर्मीहरु माथि जनताले औँला उठाउन थालेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापामा मात्र १५ अर्ब भन्दा बढीका आयोजना, परियोजनाहरु सञ्चालनमा आएका छन् भने केही परियोजना आयोजनाहरु निर्माण क्रममा रहेका छन् ।

पूर्व माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत अध्यक्ष दाहालमाथि निकै लामो समयदेखि त्यस्तो आरोप लगाउँदै आएका थिए तर त्यसबेला चुपचाप बस्ने अध्यक्ष दाहालले अहिले आएर खण्डन गर्नुको अर्थ के ? पूर्व प्रधानमन्त्री भएका नताले दाहालले नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी झण्डै २ सय सुरक्षाकर्मी आफ्नो निवासमा राखेका छन् भने पूर्व राष्ट्राध्यक्ष भएका नाताले पूर्वराजालाई दिएका केही सुरक्षाकर्मी हटाउने अभिव्यक्ति दिनु कति उचित हुन्छ ?

झापा जिल्ला समग्र रुपमा विकसित जिल्ला भएपनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र १५ अर्ब भन्दा बढीको आयोजना, परियोजना राखिएका छन् भने कतिपय जिल्लामा लाख र करोडसम्मका आयोजनाहरु राखिएका छन् । एक महिनामा मात्र सरकारले विभिन्न बहानामा करोडौं रकम आर्थिक सहायताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बाँडेको छ ।

सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका व्यक्तिहरुको नामावली हेर्ने हो भने उनीहरुले आर्थिक सहायता सरकारसँग माग्नुपर्ने र माग्ने वित्तिकै सरकारले दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । आर्थिक सहायता लिनेहरुमा ९८ प्रतिशत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता र कार्यकर्ताहरुको नाम रहेको छ ।

हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई समेत आर्थिक सहायता बाँडिएको छ तर उनलाई कस्तो रोग लागेको थियो सो रोग स्वदेशमै निको हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने केही एकिनै नगरी रकम बाँडिएको छ । केही समय पहिला सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्र आर्थिक सहायता बाँड्ने निर्णय गरेपनि सरकारले आफैँले गरेको निर्णयको उल्लंघन गर्दै सिधै मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट आर्थिक सहायता बाँड्नु पदको दुरुपयोग बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समयमा सरकारले आर्थिक पारदर्शिताको नीति अपनाउने निर्णय गरेपनि त्यो केलब काजजमै सिमित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका उच्च पदमा बसेर अवकास पाएका व्यक्तिहरुले लगेका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल आफ्नो कार्यालयमा फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय अनुसार केही सुरक्षाकर्मीहरु फर्किएपनि अवकास प्राप्त व्यक्तिले अहिलेपनि धेरै सुरक्षाकर्मीहरुलाई आफ्नो निजी काममा प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीका अवकास प्राप्त महानिरीक्षक, एआइजी डिइआजीहरुले सरकारी तलब भत्ता खानेहरुलाई आफ्नो निजी काममा प्रयोग गरी सुरक्षाकर्मीलाई लगेर घरेलु नोकरको रुपमा राख्न कम्युनिष्ट सरकारको कुन नीति भित्र पर्दछ ?

कम्युनिष्ट सरकारले समेत बोल्ने एउटा र देखाउने एउटा व्यवहार गरेको हुनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको ओली सरकार भन्नुभन्दा यो सरकारलाई नेपाल कमाऊनिष्ट पार्टीको सरकार भन्नु नै उपयुक्त हुनेछ । यो कुनै आरोप होइन । अब उप्रान्त अवकासमा गएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुलाई समय सीमा तोकेरै मात्र र सुरक्षा थ्रेट भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र त्यस्तो सुविधा दिइनु आवश्यक छ ।

केही दिन पहिला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्वराजालाई नागार्जुनबाट लखेट्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । दाहालको त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति सर्वत्र विरोध भएको छ । ठीक त्यहीबेला दाहालका स्वर्गीय पुत्र प्रकाश दाहालको नाममा विदेशमा २१ अर्ब भन्दा बढी रुपैँया राखेको आरोप लागेको थियो । लामो समयदेखि नै दाहालमाथि त्यस्तो आरोप लाग्दै आएकोमा श्रावण २८ गते दाहालको सचिवालयले त्यस्तो आरोपको खण्डन गरेको छ ।

खण्डनको भाषा हेर्दा त्यसलाई पत्याई हाल्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । पूर्व माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत अध्यक्ष दाहालमाथि निकै लामो समयदेखि त्यस्तो आरोप लगाउँदै आएका थिए तर त्यसबेला चुपचाप बस्ने अध्यक्ष दाहालले अहिले आएर खण्डन गर्नुको अर्थ के ? पूर्व प्रधानमन्त्री भएका नताले दाहालले नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी झण्डै २ सय सुरक्षाकर्मी आफ्नो निवासमा राखेका छन् भने पूर्व राष्ट्राध्यक्ष भएका नाताले पूर्वराजालाई दिएका केही सुरक्षाकर्मी हटाउने अभिव्यक्ति दिनु कति उचित हुन्छ ?

यी सबै कारणहरुले गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउनैको लागि र आफ्नो असक्षमता र असफलतालाई लुकाउनको लागि मात्र पूर्व राजाको विरोधमा उत्रिएको आभाष पाउन थालिएको छ ।

हदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याऔं भन्ने राजनीतिक दलहरुले अधिकार होइन सिंहदरबार भित्रको भ्रष्टाचारलाई गाउँ गाउँमा मात्र होइन गल्ली गल्ली र टोल टोलमा पु¥याएका छन् । उपत्यकाकै सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले पैसा नदिएसम्म जनताका काम हुन सक्ने अवस्था छैन । एउटा टेबलको फाइल अर्को टेबलमा सर्दैन के सरकारलाई यो कुरा थाहा छैन र ? गरिब जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ ।

९२ प्रतिशत जनताको भावना विपरित किन र कस्का लागि मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । ८ प्रतिशत जनताका लागि ल्याइएको धर्म निरपेक्षताले गर्दा भविष्यमा मुलुक संकटमा पर्न सक्छ । पुष्पकमल दाहालले पटक पटक भन्ने गरेका छन् हिन्दुधर्म सामन्तीको धर्म हो भनेर । कम्युनिष्टहरुको धर्म भनेको क्रिश्चियन नै हो भनेर त्यसैलेगर्दा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउन केही पश्चिमा मुलुकहरुले लामो समयदेखि दाहाललाई प्रयोग गरेको पुष्टि हुँदैन र ?

स्थानीय तहमा वडा सदस्य देखि वहालवाला र पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरुलाई समेत सेवा सुविधा सहित अनेक प्रकारका सुविधा आजिवन दिएर जनताले तिरेको करको दोहन गरिएको छ । राजनीतिक कर्मीहरु जनताका सेवक हौं भन्नेलाई सेवा सुविधा दिएर जनताका मालिक बनाईन खोजिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै मालिक हुन राजनीतिकर्मीहरु त जनताका सेवक मात्र हुन् । आफ्ना मालिक जनतालाई सेवक ठान्ने प्रवृत्ति र एक पटक विशिष्टि पदाधिकारी भएकै आधारमा आजिवन सेवा सुविधा लिइनु र राज्यले दिइनु लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र पर्दैन । लोकतन्त्रमा सबैका विचारलाई स्वागत गर्नैपर्दछ ।

लोकतन्त्र भनेको लोक जनताले स्वीकार गर्ने व्यवस्था हो तर जनताले माग्दै नमागेको र जनताको मत बेगरै लादिएको व्यवस्थालाई जनताले स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने बाध्यता जनतालाई छैन । जनताको मत बेगरै मध्यरातमा मुलुकलाई धर्म निपरेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । जबरजस्ती संघीयता लादियो । के जनताले धर्म निरपेक्षता र संघीयता मागेका थिए त ? २०४६ र २०६२÷६३ को आन्दोलनमा यी दुई व्यवस्थाका लागि जनताले मागै गरेका थिएनन् । पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । नेपालमा बस्ने झण्डै ९२ प्रतिशत जनताले हिन्दुधर्म स्वीकार गरेका छन् ।

९२ प्रतिशत जनताको भावना विपरित किन र कस्का लागि मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । ८ प्रतिशत जनताका लागि ल्याइएको धर्म निरपेक्षताले गर्दा भविष्यमा मुलुक संकटमा पर्न सक्छ । पुष्पकमल दाहालले पटक पटक भन्ने गरेका छन् हिन्दुधर्म सामन्तीको धर्म हो भनेर । कम्युनिष्टहरुको धर्म भनेको क्रिश्चियन नै हो भनेर त्यसैलेगर्दा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउन केही पश्चिमा मुलुकहरुले लामो समयदेखि दाहाललाई प्रयोग गरेको पुष्टि हुँदैन र ?

राजनीतिक स्वार्थका लागि नेपाली जनतालाई हाउगुजी देखाएर पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने उदेश्यले गरिएका काम कारबाहीहरु दिगो र टिकाउ हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको हुन्छ यो प्रकृत्तिको नियमै हो भन्ने हेक्का सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई भएकै हुनुपर्दछ तर खोई के आफूलाई आफ्नै कार्यकर्ताले भृकुटीमण्डपमै थप्पड हानेकोसम्म स्मरण गर्न नसक्ने र आजसम्म आफूले कसैलाई एक थप्पड पनि नहानेको र एक थप्पड समेत नखाएको उद्घोष गर्ने पुष्पकमल दाहालले के १७ हजार निर्दाेष जनताको हत्याको जिम्मेवारी समेत अब नलिने भएका हुन् भने उनीहरु कस्को निर्देशनमा मारिए त दाहाल ज्यू !