बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । रकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै वाफिया पास गरेको जानकारी दिएका हुन् । अब अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बाफिया विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने भएका छन् ।

पहिलो पटक बाफिया २०७३ पुस १३ गते संसदबाट पारित भएको थियो । उद्योगीहरुले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि उक्त वाफिया आएको तीन बर्षमै फेरि संशोधन गर्न लागिएको हो ।

नयाँ बाफियामा बैंक र ब्यवसायी छुट्याउने प्रावधान राखिएको छ । ऐन परिमार्जन भएर आउँदा उद्योग धन्दा गर्ने वा व्यवसायिक क्षेत्रमा रही कर्जाको कारोबार गर्ने व्यक्ति सञ्चालकहरुमा बस्न पाउने छैनन् । सरकारले तरलता संकट र व्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणहरूले काम नगरेपछि बाफिया नै परिवर्तन गर्न लागेको जनाएको छ । ऐन परिमार्जनको तयारीमा मै राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकको सूची समेत तयार पारेको स्रोतको दाबी छ ।

अब निश्चित प्रतिशतभन्दा बढि शेयर भएका लगानीकर्ताहरुले बैंकबाट ऋण लिन पाउने छैनन् । यदि ऋण लिएमा उनीहरुले बैंकको सञ्चालक समिति छाड्नु पर्ने हुन्छ । यसका साथै सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको उमेर हद पनि तोकिएको छ । प्रमुख कार्यकारीले ६५ र सञ्चालकले ७० बर्षभन्दा बढि बैंकमा काम गर्न नपाउने ब्यवस्था लगायत अन्य धेरै प्रावधानहरु संशोधित वाफियामा समेटिने बताइएको छ ।