अहिले बजारमा राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनर शिबराज श्रेष्ठको चर्चा मात्रै छैन । सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन् । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा त घिन लाग्ने दर्जनौ काम राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले गरेका छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर अब सत्य सावित हुँदै गएको छ । डिपुटी गर्भनर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट अजयराज पराजुली (सुमार्गी)को पैसा दिनु भन्ने फैसला आएको आधा घण्टामै राष्ट्र बैंकबाट पत्र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र नविल बैंकलाई पठाएको खुलेको छ । यसको पछाडी ठूलो आर्थिक चलखेल भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । करिब १ हप्ता पैसा रोकिएको भए यत्रो (कालोधन)स्रोत नखुलेको पैसा एउटा व्यक्तिले लैजाने थिएन । यि त उदाहरण मात्रै हुन् । राष्ट्र बैंकले पत्र दिएको १ घण्टामै सुमार्गीले अर्बैं पैसा झिकेको देखिन्छ ।

यसै कुरालाई दिएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आक्रोसित भएका थिए । यसैको परिणाम अहिले डिपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको पद धराममा मात्रै परेको छैन । उनी जेल जान सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यदि श्रेष्ठले बयानमा पहिलेका राष्ट्र बैंकका केही कार्यकारी निर्देशक र केही बैंकका सीइओहरु समेत जेल जान सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

श्रेष्ठ माथि सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्ष अघि लिएएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको, लाभाशं लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको, ठुला वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, बैंकका अयोग्य संचालकलाई सघाएको, रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आई नपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगाएका संघिन आरोप लागेको देखिन्छ ।
यी संघिन आरोप लगाउँदै सरकारको निर्देशन पछि राष्ट्र बैंकको बोर्डले श्रेष्ठमाथी छानवीन समिति नै बनाएर छानवीन शुरु गरेको छ ।

कांग्रेसी कोटाबाट डिपुटी गर्भनर भएका श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै दर्जनौ काम गरेका उजुरी परेपछि उनीको पद धरापमा पुगेको देखिन्छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने दर्जनौ घटना उनीले गरेको तथ्य हामीले फेला पारेका छौं । राष्ट्र बैंक उच्चस्रोत भन्दछः डिपुटी गर्भनर श्रेष्ठले आफ्नो गाउँ भक्तपुरको नाला भन्ने ठाउँमा २५ वाािण्ज्य बैंक र दर्जनौ विकास बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धिका कामको पैसा बैंकहरुलाई लगाउन लगाएको तथ्य फेला परेको छ । सबै गाउँमा स्कूल, क्लब देखि दर्जनौ नेवारी परिवारलाई कम्प्यूटर देखि विलासीको सामान बैंकहरुले दिएका छन् । उनीको गाउँमा उनलाई राजा भन्दा बढि सम्मान गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । यस वापत उनीले बैंकहरुको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोत भन्दछः– उनी सयौं आफन्तलाई लगायत प्रायः सबै २८ वटै वाणिज्य बैंकमा जागिर दिएका छन् । यति मात्रै होइन । कैलाश विकास बैंकका सीइओ अमृत चरण श्रेष्ठलाई ५ लाख जरिवाना हुनबाट उनीले बचाउँदै सीइओ नियुक्ती गर्न दबाब दिएर सीइओ बनाए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित प्राइम बैंकलाई दर्जनौ काण्डमा जोगाएका छन् । २३÷२४ प्रतिशत कल डिपोजिट र खराब कर्जा बढेपनि उनीले नेवारी समुदायको बैंक भन्दै प्राइम बैंकलाई कारवाही गर्नबाट सधैं जोगाएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।

एक वाणिज्य बैंकका सीइओले नाम नलेख्ने शर्तमा भनेः– भक्तपुरको उनीको गाउँ नालामा मेरो बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्य नगरेका कारण कारवाही गर्ने धम्की समेत मलाई आयो ।
यता सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा सरकारले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न बनाएको समितिले काम सुरु गरेको छ । समितिले सम्पति शुद्धिकरण विभागसँग पनि सहकार्य गरेर अनुसन्धान थालेको स्रोतको दाबी छ ।

श्रेष्ठमाथि ‘कालो धन’ बारे पनि छानिबन हुनेछ। डेपुटी गभर्नर भएको केही महिनादेखि नै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विभागमा उजुरी परेको थियो ।
उजुरीका बारेमा छलफल गर्न बेलाबखत अख्तियारले श्रेष्ठलाई बोलाउने गरेको पनि हो ।

सम्पति शुद्धिकरणले उजुरीको चाङ्ग लागेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनमा अहिले विभागले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान थालेको देखिन्छ ।
विभाग अर्थमन्त्रालयबाट सरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पुगेको छ। अर्थमन्त्रीको चाहनामा विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छानबिनका लागि अनुरोध गरेको थियो । सम्पति शुद्धिकरण बाहेकका आरोपको ठेली भने अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् पुर्याएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्र बैंकलाई छानबिन गर्न भनेपछि संचालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुवोधकुमार कर्णको समिति बनाइएको देखिन्छ ।
सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले छानबिन समिति बनाएपछि डा. गोविन्दबहादुर थापाले फेसबुकमा स्टाटसमा लेखे( नैतिक धरातल कमजोर भएका मानिसहरुलाई खास राजनीनिक आस्थाका आधारमा उच्च पदमा नियुक्त गर्दाको परिणाम यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले भोग्दैछ। संस्थाको गरिमाको ख्याल नगर्ने विगत र वर्तमानका केहीले संस्थालाई साख जोगाउन मुस्किल पारेका छन्। अवको नियुक्ति यस्तो नहोस् । भनेका छन् ।
थापा राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी पनि हुन्। उनले सिधासिधा श्रेष्ठको नैतिक धरातल कमजोर रहेको संकेत गरेका छन्। उनको आरोपलाई केही हदसम्म श्रेष्ठको व्यवहारले पुष्टी गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारीको उमेर ६५ बर्षभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था गर्यो। यो व्यवस्था संचालक समितिबाट पारित हुँदा त्यहाँ डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यसको ठूलो मार प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धरलाई पर्यो। श्रेष्ठले मानन्धरको जागिर जोगाउन आफैले हस्ताक्षर गरेको निर्दे्शिका उल्टाउनु पर्ने माग समेत राखेर पदको चरम दुरुपयोग गरेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
डिपुटी गर्भनर श्रेष्ठ प्राइक बैंकका मानन्धरलाई एक कार्यकाल खान दिनुपर्नेमा थिए । संचालक समिति टसमस नहुने देखिएपछि उनकै सल्लाहमा मानन्धरले राष्ट्र बैंकविरुद्ध मुद्दा हाले र अन्तरिम आदेश ल्याएर अहिले पनि जागिर खाइरहेका छन्। जबकी केही संचालकको जागिर पनि यही व्यवस्थाले खोसिएको थियो तर उनीहरु राष्ट्र बैंक बिरुद्ध जान चाहेनन्।

यस्तै नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरेको पुष्टी भएपछि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको दबाबमा अझै रोकिएको छ । अमृतचरण श्रेष्ठ अहिले पनि कैलाश विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। यी त पात्र मात्रै हुन् ।

डिपुटी गर्भनर श्रेष्ठले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मज्जैले काखी च्यापेका कारण खराव कर्जा बढ्दा होस्, कर्जा(पूँजी(निक्षेप अनुपात (सिसिडी) पालना नगर्दा कारवाही भएको थिएन। यो भनेको वित्तीय अराजकताको बिषय हो । यो पदको दुरुपयोग हो कि होइन गर्भनर साब ?

एकजना कार्यकारी निर्देशकले श्रेष्ठअन्तर्गत बसेर काम गर्न नैतिकताले पनि दिएन भनेपछि गभर्नरले उनलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिदिएका राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि आएका कार्यकारी निर्देशकले श्रेष्ठलाई राम्रैसँग सघाएका कारण वित्तीय अनुशासन तथा नियामकीय प्रावधानहरु पालना नगर्दा पनि कारवाही भएन । उनीले दाबी गरे ।
बारम्बार उजुरी परेपछि गभर्नरले बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा अहिले नयाँ कार्यकारी निर्देशक ल्याएका छन्। उनका कारण डिपुटी गर्भनर श्रेष्ठले गरेका गल्तीहरु विस्तारै बाहिर आउन थालेको देखिन्छ ।
मन परेकाहरुको जस्तो नहुने काम पनि गराउने र मन नपर्नेको फेदैसम्म काट्ने काम श्रेष्ठबाट भयो’ उनीसँगै काम गरेका राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,’ राष्ट्र बैंकमा बसेपछि व्यक्तिगत लाभ र हानीमा लाग्ने होइन। त्यहाँ भनेको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न जे गर्नु पर्छ त्यो काम गर्ने ठाउँ हो नि ।

श्रेष्ठले स्प्रेड दर नै हटाउनसमेत लबिङ गरेका थिए। उनले सिसिडी खारेज गर्नेदेखि आधार आवश्यक नभएको भन्दै लबिङ गरेका थिए । सिसिडी खारेजीको कुरा आएपछि मुद्रा कोषको टोलीले त्यो गलत काम हुने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सचेतसम्म गराएको तथ्य हामीसंग छ गर्भनर साब ।

श्रेष्ठले फर्जी कागज तयार पारी अनधिकृत सुविधा लिएको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकभित्रको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले पनि धेरै पटक प्रश्न उठाएको थियो ।
जाँदै नगएको कार्यक्रमको, व्यक्तिगत काममा हिँडडुल गर्दा भएको खर्चको बिल पनि विभागमा जाने गर्थ्यो। ’नक्कली बिल हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि पास गर्न गाह्रो भएर हामीले धेरै नै प्रश्न उठाएका थियौं’ त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भने, तर ठूला मान्छेको आदेश लामो समय नमान्न सकिँदैन । पछिपछि त हामीले खुरुखुरु बिल पास गरिदिन्थ्यौं । लुत गर्दै आएका श्रेष्ठका धन्दामा केही पूर्व कार्यकारी निर्देशकले साथ दिएको उनीले दाबी गरे ।
श्रेष्ठ धेरै बिदेश जाने भनेर आलोचित डेपुटी गभर्नर हुन्। उनले कार्यक्रम बढ्यो भनेर आयोजकलाई पत्र लेखाएर त्यसबापत पनि राष्ट्र बैंकबाट भत्ता बुझेको त्यहाँ कार्यरतहरु बताउँछन्। आयोजकले नै हवाइ टिकट दिएको छ भने पनि फर्जी बिल बनाएर राष्ट्र बैंकसँग शोधभर्ना लिएका घटना थुप्रै रहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।

यता डेपुटी गभर्नर भएपछि मात्रै श्रेष्ठले बुझाएको सम्पति विवरणमा श्रेष्ठ धनसम्पति राम्रै भएका व्यक्ति हुन् । उनले घोषणा गरेको विवरणमा ६५ हजार ८३५ कित्ता त विभिन्न कम्पनीको शेयर मात्रै छ । तर, उनीको अकूत सम्पत्ती भएको विभागको ठम्याई छ ।

उनले बुझाएको सम्पति विवरणमा उनीसँग २०७२ चैत ५ गतेसम्म एक करोड ९४ लाख रुपैयाँ नगद छ । यसबाहेक ४० लाख रुपैयाँको बचतपत्र छ । उनले कसैसँग न ऋण लिएका छन् न त कसैलाई दिएका नै ।
सुन ६२ तोला छ भने ६०० तोला चाँदी छ । काठमाडौंको बालाजु र धापासीमा दुई वटा अढाइ तले घर छन् । यसबाहेक धापासीमा १९२ वर्ग मिटर जग्गा छ । हिराका औंठी, टप र लकेट पनि छन् ।
समितिले शुद्धिकरण विभागसँग मिलेर अब बढेको सम्पतिका साथै आफन्तमाथि पनि छानबिन गर्नेछ । यो बीचमा उनीको सम्पत्ती अकूत भएको विभागको दाबी छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि छ भनेः– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र डिपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको सम्बन्ध निक्कै पुरानो छ । राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेका खतिवडाले श्रेष्ठबाट कहिले पनि साथसहयोग पाएनन् । गभर्नर हुँदा गोएएमएल’ सफ्टवेयरमा काम हुँदा विभागीय प्रमुखका नाताले श्रेष्ठले सँधै रोक्ने मात्रै काम गरे ।

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड खोल्ने बेलामा पनि श्रेष्ठ बाधक बनेर निस्किए । अगाडि हुन्छ भन्न नछाड्ने तर सुधारको काम गर्न जहिले रोक्ने श्रेष्ठको बानी रहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
उनीमाथि छानविन गर्न समिति बनेपछि एक पूर्व निर्देशक भीष्म उप्रेतीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– अरुलाई दुख नदिनु, भगवान छन्, देख्छन् भन्थे । त्यही भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुन त गभर्नर हुनुअघि नै डा. युवराज खतिवडाले श्रेष्ठलाई राम्रो मान्दैन थिए । गभर्नर भएर आएपछि श्रेष्ठलाई डा. खतिवडाले कहिले पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएनन् ।

खतिवडा गभर्नर हुनुअघिबाटै श्रेष्ठ सुचना प्रविधि विभागमा निर्देशक थिए । खतिवडाले उनलाई २०६९ जेठ ५ गतेसम्म त्यहाराखे । जब उनलाई कामु कार्यकारी निर्देशक बनाइयो त्यसको दुई महिनासम्म पनि उनलाई त्यहाँबाट सारिएन ।
त्यसपछि उनलाई कामु कार्यकारी निर्देशकका रुपमा सामान्य सेवा विभाग प्रमुख बनाइयो । त्यसपछि उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएर बैंकिङ अफिस थापाथलीमा राखियो । २०७० मंसिर १७ देखि २०७२ साउन १६ सम्म उनी त्यहाँ बसे । खतिवडा बाहिरिनुअघि मात्रै उनलाई जनशक्ति ब्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका हुन् ।
उनलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन हुँदैन भनेर खतिवडाले जोडबल गरेका थिए । तर उनी सफल भएका थिए । सचेत भया ।राजतिलक साप्ताहिक