प्रसङ्ग १
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएको छ । करिब १८ महिना अगाडि संविधान संशोधनका सम्बन्धमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीसँग २ बुँदे सहमति गरेर समाजवादी पार्टी उपप्रधानमन्त्री सहित २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागि भएका थिए ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिएका तर राष्ट्रिय जनता पार्टी भने सरकारमा गएको थिएन भने समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागि रहेको थियो । यी दुवै पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिएको कारण ओली नेतृत्वको सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत अर्थात दुई तिहाई भन्दा बढीको संघीय संसदमा मत रहेको थियो । राजपाले एक वर्ष पहिला नै सरकारले आफ्ना पार्टीको सांसद रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली घटना काण्डमा फसाउन खोजेको र कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि समाजवादी पार्टी सरकारमै रहेका कारण ओली नेतृत्वको सरकारसँग दुई तिहाई भन्दा बढीको मत रहेको भएपनि समाजवादी पार्टी समेत सरकारबाट बाहिरिएको र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिइकोले अब सरकारसँग दुई तिहाईको मत नरहेको र दुई तिहाईको दम्भ समेत समाप्त भएको छ । संघीय संसदमा सत्ताधारी दल नेकपासँग एक्लै बहुमत रहेको हुनाले उसलाई सरकार सञ्चालनमा भने कुनै बाधा विरोध छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुई तिहाई भन्दा बढीको मत रहेपनि सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकिरहेको थिएन । पार्टीगत स्वार्थ र केही व्यक्ति र केही व्यवसायीहरुको हितका लागि सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै राज्यकोषमा बह्मलुट मच्चाउँदै आएको थियो । ऐन, नियम र कानुन नै परिवर्तन गरेर सरकारले केही व्यक्तिहरुलाई पोस्ने काम गरिरहेको बेला समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्नुले सरकारलाई केही झट्का लागेको हुनुपर्दछ ।

दुवै पार्टीहरुले पटक पटक त्यस विषयमा छलफल समेत चलाएका थिए । राजपाले त्यसबेला एकीकरणका लागि समाजवादी पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकार छोड्नुपर्ने सर्त अघि सारेकोे थियो । यी दुवै पार्टीले संविधान संशोधनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएका भएपनि एकले अर्कोलाई पछार्ने रणनीति लिएका थिए ।

तर केही दिन पहिला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सहमति गरेर माघ ९ गते हुने भनिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेश नं. २ मा अन्य पार्टीहरुलाई निर्वाचन जित्न नदिन सहमति गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाका लागि प्रदेश नं. २ मा ४ जनाको लागि निर्वाचन हुने भएको छ । सत्ताधारी दल र राजपा मिलेको खण्डमा यी दुवै पार्टीले २÷२ सिट जित्न सक्ने आँकडाले देखाएको छ ।

नेकपा र राजपा बीचको सहमति राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि मात्र भएको बताएतापनि उनीहरुको भित्री उदेश्य भनेको प्रदेश नं. २ मा समाजवादी पार्टीका नेता लालबाबु राउतको नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी र राजपाको सरकार बदल्नु नै हो । अहिले प्रदेश नं. २ मा नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको छ । नेकपासँग सहमति गरेपछि अब राजपाले राउतलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर उसले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र आफुपनि त्यही सरकारमा सहभागि हुने उदेश्य लिएकै हुनाले नेकपासँग सहमति गरेको प्रष्ट भएको छ ।

निकै लामो समयदेखि समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण हुने चर्चा चलेको थियो । दुवै पार्टीहरुले पटक पटक त्यस विषयमा छलफल समेत चलाएका थिए । राजपाले त्यसबेला एकीकरणका लागि समाजवादी पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकार छोड्नुपर्ने सर्त अघि सारेकोे थियो । यी दुवै पार्टीले संविधान संशोधनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएका भएपनि एकले अर्कोलाई पछार्ने रणनीति लिएका थिए । जब नेकपाले राजपासँग सहमति ग¥यो त्यसबेला समाजवादी पार्टी झस्किएको थियो कतै नेकपाले राजपालाई संघीय सरकारमा त सामेल गराउन लागि परेको छैन भनेर । त्यसको कारण समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवले अपमान सहेरै भएपनि सरकार नछोड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्को बैठक समाप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर आफ्नो एक प्रस्ताव रहेको भन्दै त्यसलाई ग्रहण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।

केही समय पहिला भएको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका यादवलाई उनी सरकारी काममा दिल्लीमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका थिए भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री रहेका डा. सुरेन्द्र यादवलाई राज्यमन्त्रीबाट हटाएका थिए । आफ्नो एक राज्यमन्त्रीलाई हटाएको र आफूलाई अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा समेत आफूसँग कुनै छलफल नै नगरेको भन्दै यादव आक्रोशित भएपनि उनको पार्टीले सरकार छोडिहाल्ने निर्णय भने गर्न सकेको थिएन ।

तर गत सोमबार (७ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्को बैठक समाप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर आफ्नो एक प्रस्ताव रहेको भन्दै त्यसलाई ग्रहण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले के प्रस्ताव भन्दा मन्त्री यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव भन्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्री आक्रोशित भएपछि मन्त्री यादव बैठकबाटै बाहिरिएर पार्टीका नेताहरुसँग छलफलका लागि पार्टी कार्यालय पुगेका थिए ।

छलफलका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अपमान गरेको सुनाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिने निर्णय सोही दिन भएको भएपनि औपचारिक निर्णय भने पौष ८ गते मात्र भएको छ । पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भने पौष ९ गतेमात्र गरेको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाईको सरकार सञ्चालन गुमाएका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारमाथि र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएका आरोपहरुलाई ख्याल गर्ने हो भने राजपालाई सरकारमा सामेल हुनु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ ।

समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्ने औपचारिक निर्णय गरेपश्चात् नेकपाका केही नेताहरु भने सरकारको पक्षमा दुई तिहाई पु¥याई राख्नका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुलाई फकाउन उनीहरुका निवासमै पुगेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारमाथि र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएका आरोपहरुलाई ख्याल गर्ने हो भने राजपालाई सरकारमा सामेल हुनु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ ।

राजपाले जेलमा रहेका आफ्ना सांसद चौधरीलाइै आममाफी दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । तर त्यस विषमया सर्बोच्च अदालतले समेत केही निर्णय गरी नजिर नै कामय गरी सकेका हुनाले चौधरीलाई आम माफी दिन सरकार तयार हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । सरकारलाई संविधान संशोधन बाहेकका अन्य विषयमा दुई तिहाईको आवश्यकता नै पर्दैन ।

तर सरकार आफूसँग दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर पार्न चाहन्छ, त्यसैले मात्र उसले दुई तिहाई खोजेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित समाजवादी पार्टी र राजपा समेत सरकारका विरुद्धमा उत्रिएको खण्डमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने र संसदमा सरकारले चाहेका विधेयकहरु समेत सहज रुपमा पारित हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सरकारले दुई तिहाई आफ्नो पक्षमा राख्न चाहेको प्रष्ट भएको छ ।

समाजवादी पार्टी र राजपाले एकले अर्कोलाई दुश्मन जस्तो व्यवहार गर्न थालेका हुनाले त्यसको फाइदा नेकपाले नउठाउला भन्न सकिने अवस्था छैन । जे होस् यी दुवै पार्टी समाजवादी र राजपाको जग भनेको मधेश नै भएकाले एउटा मधेशवादी पार्टीलाई साथमा लिएर नेकपा मधेशमा जान चाहिरहेको छ ।

समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेपनि राजपाले सरकारलाई फेरी समर्थन दिने घोषणा गरेको खण्डमा सरकारसँग दुई तिहाईभन्दा बढीको मत रहिरहन्छ । नेकपासँग अहिले १७४ सांसद रहेका र दुई तिहाईको लागि १८४ सांसदको आवश्यकता पर्ने भएकाले संघीय संसदमा १७ सिट रहेको राजपालाई ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय सरकारमा भित्र्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

इमान र नैतिकताको राजनीति हराएको बेला राजपा सरकारमा जान सक्छ । समाजवादी पार्टी र राजपाले एकले अर्कोलाई दुश्मन जस्तो व्यवहार गर्न थालेका हुनाले त्यसको फाइदा नेकपाले नउठाउला भन्न सकिने अवस्था छैन । जे होस् यी दुवै पार्टी समाजवादी र राजपाको जग भनेको मधेश नै भएकाले एउटा मधेशवादी पार्टीलाई साथमा लिएर नेकपा मधेशमा जान चाहिरहेको छ । मधेश, तराईमा नेकपाको जनाधार कमजोर रहेकोले गर्दा उसलाई त्यहाँ जान कठिनाई भइरहेको र ठीक यसैबेला मधेशवादी दुई दलबीच तिक्तता बढेको हुनाले त्यसको फाइदा उठाउने दाउँमा नेकपा रहेका छ ।

प्रसंग नं. २
नेकपाको नेतृत्वमा केपी ओली सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै राष्ट्रहित विपरितका कार्यहरु गरिरहेको छ । अब पनि उसलाई त्यस्ता कार्य गर्नका लागि दुई तिहाईको आवश्यकता परेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो हिजो राजाका नाममा भएका जग्गा जमिनहरु गणतन्त्र आएपछि नेपाल ट्रष्टका नाममा ल्याइयो ।

आफ्नो हातमा सत्ता र शक्ति छ भन्दैमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु भनेको अर्को जघन्य अपराध हो । सरकारले गर्ने गरेका निर्णयहरु गलत भएपनि त्यस्ता निर्णयलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्नु तानाशाही प्रवृत्ति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

तत्कालिन स्व. राजा विरेन्द्रको र उनका परिवारका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याएर सरकारले त्यस्तो सम्पत्ति माथि व्यापक दुरुपयोग गर्दे आएको छ । आफ्नो हातमा सत्ता र शक्ति छ भन्दैमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु भनेको अर्को जघन्य अपराध हो । सरकारले गर्ने गरेका निर्णयहरु गलत भएपनि त्यस्ता निर्णयलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्नु तानाशाही प्रवृत्ति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । एउटा मन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरेका निर्णयहरु जनताले किन स्वीकार गर्ने ? लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार निर्णय हुनु पर्दछ ।

लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै गलत निर्णय गरेर सत्तामा बस्नुको औचित्य सावित गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समयमा नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गाहरु कौडीको भाउमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि एउटा संस्थालाई दिएको छ । यति ग्रुपसँग नेकपा र स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा कागजको भाउभन्दा सस्तो दरमा यति होल्डिङ्ग ग्रुपलाई दिएको छ ।

सञ्चार माध्यमहरुले त्यस विषयमा सत्य तथ्यसहित समाचारहरु प्रकाशित गर्दा समेत प्रधानमन्त्री ओली त्यस विषयमा मौन रहनुले भ्रष्टाचार काण्डमा प्रधानमन्त्री ओली नै संलग्न रहेका छन् कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ ।

सम्झौताको म्याद ६ वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा अहिले नै सम्झौताको नविकरण गर्नुको अर्थ के ? नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने प्रावधानलाई फेरेर रक्षामन्त्रीलाई ट्रष्टको अध्यक्ष बनाइएको रहस्य विस्तारै बाहिर आउँदै छ र केही आएको पनि छ । ट्रष्टको नाममा दरबारमार्गमा रहेको जग्गा समेत यति ग्रुपलाई लिजमा दिएको छ ।

ट्रष्टले आफ्नो नामको जग्गा भाडामा वा लिजमा दिनुपर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बढाबढमा दिनुपर्ने सरकारी नियमलाई तोडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि खेलवाड र दुरुपयोग गर्नु राष्ट्रघात हो । सञ्चार माध्यमहरुले त्यस विषयमा सत्य तथ्यसहित समाचारहरु प्रकाशित गर्दा समेत प्रधानमन्त्री ओली त्यस विषयमा मौन रहनुले भ्रष्टाचार काण्डमा प्रधानमन्त्री ओली नै संलग्न रहेका छन् कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ ।

सरकारका गलत निर्णयहरुका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने र सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत यस विषयमा मौन रहनुले कतै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसपनि कमाउ धन्दामा सरकारसँगै रहेको त छैन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति निकै पहिला दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीका त्यस्ता अभिव्यक्ति जनतालाई देखाउनै र सुनाउनैका लागि सिमित भएका छन् ।

सगरमाथा क्षेत्रको केही जग्गा समेत यति ग्रुपलाई होटल सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै युनेस्कोले विरोध जनाईरहेको र सगरमाथा क्षेत्रलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउन सक्ने अभिव्यक्ति समेत दिइसकेको अवस्थामा सरकारले आफूले गरेका निर्णयहरु तत्काल सच्याएर विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल ट्रष्टको ऐन नियमावली नै फेरेर नेपाल ट्रष्टको जग्गा सस्तो दरमा एउटा संस्थालाई दिनु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा निर्णयकर्ता नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु हो । ट्रष्टको नाममा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै हो । त्यसमा पनि ट्रष्टको अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि पछिल्लो समयमा अध्यक्षको भूमिका र सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको भूमिका नै शंकास्पद रहेको हुनाले अब स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै त्यस विषयमा चासो देखाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेहरु चाहे मन्त्री नै किन नहुन् उनीहरुमाथि तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले बोल्दैमा र भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिवद्धता गर्दैमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्दैन । सगरमाथा क्षेत्रको केही जग्गा समेत यति ग्रुपलाई होटल सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै युनेस्कोले विरोध जनाईरहेको र सगरमाथा क्षेत्रलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउन सक्ने अभिव्यक्ति समेत दिइसकेको अवस्थामा सरकारले आफूले गरेका निर्णयहरु तत्काल सच्याएर विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

यदि सगरमाथा क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीबाट हटेमा त्यसको जिम्मेवारी ओली सरकारले लिनुपर्दछ । सरकारले गर्ने निर्णयहरु समेत विधि सम्वत हुनुपर्दछ । सोझै निर्णय गर्न सकिएन भनेर ऐन र नियमावली नै संशोधन गरेर निर्णय गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गरेर ठुला ठुला भ्रष्टाचार जस्तै वाइडवडी जहाज काण्ड, ऐनसेल काण्ड, नेपाल ट्रष्टको जग्गा काण्ड ललिता निवासको जग्गा काण्ड तत्कालिन माओवादीका लडाकुहरु राखिएका शिविरमा भएको भ्रष्टाचार काण्डलगायतका अन्य काण्डहरुमा मुछिएका सत्ताधारी दल र अन्य सबैलाई कारबाही गर्न सकेको खण्डमा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वससनीय बढ्छ । नत्र भने उनी पनि कमाउनैका लागि प्रधानमन्त्री भएका रहेछन् भनेर जनताले किन नभन्ने ?