वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई आयकरमा छुट दिएका छन्। आर्थिक ऐनलाई छलेर अर्थमन्त्रीले परिपत्रमार्फत छुट दिएका हुन्।

सरकारले सबै प्रकारका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने वहुद्देश्यीय शहकारीहरुलाई आयकरमा छुट दिएको हो। अबदेखि सहकारीहरुले १० प्रतिशत मात्रै आय गरे तिरे पुग्छ। यसअघि २० प्रतिशत तिर्नु पर्थ्यो।

विभागले आफू मातहतका ठूला करदाता कार्यालय, मध्यम स्तरिय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय   र सबै करदाता कार्यालयलाई छुट दिन पत्राचार गरेको हो। विभागले मंसिर २६ गते गरेको परिपत्र सबै सहकारीहरुमा पनि पुगिसकेको छ। अहिले बचत तथा ऋण सहकारीहरुले १० प्रतिशत नै कर तिरिरहेका थिए। वहुउद्देश्यीयले भने २० प्रतिशत तिरिरहेका थिए।

स्रोतका अनुसार, नेकपा नेताहरुकै दबाबमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएर आय कर छुटको ब्यवस्था लिएका हुन्। ‘उहाँ जहिले वित्तीय अनुशासनको कुरा गर्नु हुन्थ्यो। तर आफ्नै दलका नेताहरुको दबाब थेग्न सक्नु भएन’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई निर्देशन अनुसार चल्नै पर्छ। सुविधा दिने भए ऐन संशोधन गरेर दिनु पर्थ्यो। अर्थमन्त्रीले विधि पनि मिच्नु भयो।’

बचत तथा ऋण सहकारीले आफ्ना सदस्यबाट पैसा उठाउने र उनीहरुमै लगानी गर्ने काम गर्छन्। वहुउद्देश्यले भने विद्यालय/कलेज सञ्चालन गर्ने, अस्पताल चलाउने, यातायातलगायत जुनसुकै काम गर्न सक्छन्। अर्थमन्त्रीले २० प्रतिशत कर तिरिरहेका यस्ता सहकारीलाई पनि १० प्रतिशत तिरे हुने ब्यवस्था गरिदिएका हुन्। उनीहरुले बचत तथा ऋणको कारोबारमा यो कर छुट पाउने छन्। बाँकी काममा भने २० प्रतिशत नै कर तिर्नु पर्ने छ।

कर छुट लिनका लागि बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार र अन्य कारोबार अलग गरी हिसाब मान्यताप्राप्त लेखापरिक्षकबाट लेखापरिक्षण गराउनु पर्नेछ। यसरी पेश भएको प्रतिवेदनमा कर कार्यालयहरुले करयोग्य रकममा छुट दिनेछ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आयकर ऐन २०५८ को अनुसूचि-१ को दफा २ को उपदफा ३ (ख) लाई संशोधन गरी कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। नगरपालिका बाहेक रहेकाले अझ धेरै छुट पाउने छन् भने भित्र रहेकाले तुलनात्मक रुपमा कम पाउने छन्।

सहकारी विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी कर बुझाई सकेका सहकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र करछुट पाउने बताए। उनले वार्षिक साधारणसभा नगरेका सहकारीले भने यसैपालिदेखि कर छुट लिन सक्ने जानकारी दिए।