फत्तबहादुर केसी । बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले दफा २४, ३३, ८६, १०२ मा संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले दफा २४ मा नेपालमा इजाजतपत्र प्रदान नगरिएको बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा विदेशी बीमा कम्पनीसँग कारोबार गर्न बाध्यपर्ने छैन भन्ने वाक्य हटाउन आग्रह गरका छन् । यसअघि नेपाली कम्पनीले पनि नेपालकै नै बीमा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले कुनै विदेशी कम्पनीले नयाँ बीमालेख वा अहिले भएकोमा केही बुँदा थपेर बजारमा बीमा प्रडक्ट ल्याउने सक्ने बताए । त्यसका लागि पनि यो व्यवस्था हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा इजाजतप्राप्त बीमकले स्वीकार नगर्ने बीमा व्यवसाय, पुनर्बीमा, व्यवसाय वा नेपालमा इजाजतपत्र प्रदान नगरिएको बीमा व्यवसयाका सम्बन्धमा विदेशी बीमा कम्पनीसँग कारोबार गर्न बाध्यपर्ने छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । यो व्यवस्थाले विदेशी बीमालेख धेरै भित्रिने उनको भनाई छ ।

उनले दफा ३३ मा हरेक वर्ष संस्थाको नविकरण गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सुझाव दिएका छन् । उनले नियामक निकायबाट नै बीमा कम्पनीहरु नियमन हुने भएकाले हरेक वर्ष यस्ता कम्पनीहरुको नविकरण आवश्यक नभएको उनको बुझाइ छ ।

दफा १०२ मा रहेको नियमन शुल्कमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन् । उक्त दफामा प्रत्येक बीमकले आफूले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्कवापत प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई ०.२५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएका छन् ।

त्यस्तै, लघु बिमामा बाली तथा पशु बीमामा कर नलाग्ने भए पनि अहिले कर छुटेको र अनुदान पनि नरहेको भन्दै त्यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे । लघु बीमाको लक्षित समूह निर्धारण गर्न पनि उनले सुझाव दिए । बीमा कम्पनीलाई गर्ने जरिवाना पनि ऐनमा नै तोक्न समेत उनले सुझाए । उनले लघुबीमामा दाबी भुक्तानीको काम १ सातामा नै सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै हुन आवश्यक रहेको तर्क समेत गरे ।

उनले नियामक निकायलाई बलियो बनाउने विषय ऐनमा राख्न आवश्यक रहेको बताए । आगामी दिनमा बीमा कम्पनीले आफ्नो उद्योग व्यवसायको आफै बीमा गर्न समस्या आउने भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अहिलेबाटै समस्या समाधान नगरे भोलिका दिनमा बीमा व्यवसायमा ठूलो बिकराल समस्या आउनेतर्फ उनले सजग गराए ।

सुरेन्द्रमान प्रधान
बीमा क्षेत्रका जानकार सुरेन्द्रमान प्रधानले दफा १४ (ख,ग), १४ (२), दफा १६, ४० (१), ४५, ४७ (४), ५० (क), ५१ (त), ५३ (११), ५५ (१), ८१, ९७(३), १०२, १६८ र १६९ दफा मध्ये केहीलाई हटाउने र केहीलाई संशोधन गर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले समितिको बैठक बस्दा बहुमतको निर्णय मान्य हुने र मत बराबर भएको खण्डमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मत निर्णायक हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सझाव दिएका छन् ।

दफा ४० मा रहेको सेयर बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थामा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई संशोधन गर्दै कि ज्वाईन्ट भेन्चर कम्पनीलाई आउन नसक्ने व्यवस्था गर्ने वा आएको खण्डमा ३० प्रतिशतलाई तल झार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

दफा ५१ (त)मा प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको कारणबाट प्राधिकरणले कारबाही गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको भन्ने वाक्यांशमा कस्तो कारबाही हो भन्ने स्पष्ट पार्न उनले सुझाव दिए । दफा ५३ को ११ मा सञ्चालकले बैठकमा उपस्थित भएबापत प्राधिकरणले निर्धारण गरिदिए बमोजिम बैठक भत्ता तथा अन्य सूविधा पाउने छ भन्ने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले बीमा कम्पनीको स्वायत्ततामा केही संकुचन आउन सक्ने तर्फ उनले सचेत गराए ।

दफा ८१ मा लघुबीमामा नियमन शुल्क ०.५ प्रतिशत तोकेर नै राखेको भन्दै त्यसरी नतोक्न सुझाव दिए । दफा १०२ मा पनि नियमन शुल्कमा कूल बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत रहेकोले ऐनमा नै यसलाई नतोकी तोकिए बमोजिम हुन्छ भनेर राख्न सुझाव दिए ।

त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने हो भने दफा १६८ र १६९ लाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । दफा १६८ मा ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्राधिकरणसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ भने दफा १६९ मा प्राधिकरणले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमनको अधीनमा रही विनियमहरु बनाई लागू गर्न सक्ने तर प्राधिकरणको संगठन संरचना, सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विके श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेकको दफा ३३ मा बीमा कम्पनी प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था ब्यबहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै उनले समितिले बीमा कम्पनीहरुसँग लिने सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन् । हाल समितिले कम्पनीहरुसँग कुल बीमा शुल्कको १ प्रतिशतको दरले वार्षिक सेवा शुल्क लिने गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा ०.७५ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

छलफलमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरेन्द्र वैदवारले बीमालाई संस्कारको रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने बताए ।