ओलीको अडान खतिवडालाई नै सिफारिस गर्नेमा थियो । त्यहाँ कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय अझै भइसकेको छैन, तर सरकारले अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई पुनर्नियुक्ति दिइसकेको छ । आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा अधिक नियमनका कारण बजारमा खासै उत्साह जगाउन नसकेको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् । उनीसँग पार्टीभित्रको विवाद, कोरोना भाइरसपछि अर्थतन्त्रमा पर्ने असर, अधिक नियमन तथा विद्यमान कर प्रणाली र सञ्चार क्षेत्रका अतिरिक्त जिम्मेवारी निर्वाहका विषयमा केन्द्रित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्रिय सभामा पुन: सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादको केन्द्रविन्दुमा तपाईं पर्नुभयो । तपाईंलाई सरकारले बिनासांसद पुन: अर्थमन्त्री पनि बनाइसकेको छ । यो विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विवादको केन्द्रविन्दु म हैन । पार्टीका एक शीर्ष नेतालाई पनि संसदमा लैजाऔं भन्ने स्वाभाविक अपेक्षाबाट विवाद सुरु भएको हो । त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय सभा र सरकारमा लैजानुपर्ने व्यक्ति फरकफरक पर्दा दुई जना भइयो । खाली पद एउटा मात्रै भएकाले पार्टीभित्र छलफल भएको हो । मलाई प्राप्त जानकारीअनुसार, मेरो विषयलाई लिएर विवाद भएको हैन । युवराज खतिवडालाई सरकारबाट फिर्ता ल्याउनुपर्छ, उसले बिगार्यो भनेर सुन्नुभएको त छैन होला !
तपाईंले राष्ट्रिय सभामा पुन: सिफारिस नगरे छ महिनाका लागि मात्रै आफू अर्थमन्त्री नबन्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो ।
यो अनुमान मात्रै हो । कानुन त हो, तर छ महिनाको लागि मात्रै अर्थमन्त्री भन्ने स्थिति हैन । काम गर्दै जाँदा छ दिन पनि हुनसक्छ, छ महिना वा छ वर्ष पनि हुनसक्छ । यी सम्भावनाका कुरा हुन् । पार्टी वा प्रधानमन्त्रीले हटाएको दिन हटिहालिन्छ । जति सकिन्छ काम गर्दै जाने हो ।
राष्ट्रिय सभामा तपाईंलाई पुन: लैजाने कुनै प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छैन ?
पार्टीले छलफल गर्दै होला । मुख्यत: सम्माननीय राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद हो त्यो । त्यो पदको गरिमा, प्रतिष्ठा र त्यसले अपेक्षा गरेका विषयहरू हेरेर राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिस गर्नुहोला । त्यसमा मेरै दावी भन्ने कुरा रहँदैन, तर स्वाभाविक रूपमा म पनि त्यसको लागि योग्यता राख्छु ।
तपाईंलाई बजारले आर्थिक क्षेत्रको प्राविधिक व्यक्ति भनेर बुझ्छ । अब तपाईं पनि राजनीतिक खेलो–फड्को र सत्ता समीकरणको राजनीतिभित्र छिर्नुभयो, हैन ?
प्राविधिक काम गर्दा म प्राविधिक मान्छे हुँ । राजनीतिक रूपमा जानुपर्दा म राजनीतिक व्यक्ति नै हुनुपर्छ । २१ औं शताब्दीका आर्थिक विकासका चुनौतीहरू समाधान गर्नका लागि सरकार तथा पार्टीहरूले विज्ञ मन्त्री नियुक्त गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । छिमेकी मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने, केही क्षेत्रमा विज्ञता भएका मान्छेहरू नै ल्याइएका हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहँदा प्राविधिक नै हुने हुन् । राजनीतिक नियुक्ति पाएपछि राजनीतिक दृष्टिकोणसहित प्राविधिक विषयहरू हल गर्दै जानुपर्छ । म राजनीतिक चेतना भएको प्राविधिकभन्दा पनि विकास अर्थशास्त्री हुँ ।
त्यसैले राजनीति मेरा लागि अनौठो विषय हैन । राजनीतिलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिले हामीलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय–क्षेत्रीय आर्थिक सम्बन्धहरू, लगानीका अवस्थाहरू, विज्ञान खास गरी सूचना प्रविधिले ल्याएका चुनौतीहरूलाई बुझ्न प्राविधिक ज्ञान धेरै चाहिन्छ । खास गरी अर्थमन्त्रीको रूपमा झन् बढी ज्ञान चाहिएको छ । त्यो हिसाबले मैले अझै धेरै प्राविधिक ज्ञान सिक्नुपर्छ भन्ने राम्ररी बुझेको छु ।
तर तपाईं अर्थमन्त्री हुनुभएको दुई वर्ष बितिसके पनि अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था राम्रो छैन नि ?
मैले केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्न खोजेको हुँ । मेरो लडाइँ छिटो प्रतिफल लिइहाल्नुपर्ने मानसिकतासित छ । त्यसमा म लागिरहेको छु । व्यापार घाटा धेरै भयो, चालु खाता र भुक्तानी पनि घाटा भयो भनेपछि आयातलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्यौं । त्यो गरिरहँदा कतै भन्सार बढाइयो, कतै परिमाणात्मक बन्देज लगाइयो । कहीं मूल्यांकन पनि बढाइयो । यसले गर्दा आयातमा संकुचन आयो, त्यसको असर राजस्वमा पर्यो । त्यो हामी आफैंले अनुमान गरेको ‘रिजल्ट’ हो । यो पहिलेदेखिकै गलत काम थियो । राजस्वको लागि आयात बढाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाएर राजस्व बढाउने बाटोमा म गइनँ ।
दोस्रो विकृति जसरी पनि खर्च बढाउने भन्ने थियो । नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउने, ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की लिने र दुरुपयोग गर्ने विकृति थियो, जसलाई रोक्नुपर्ने थियो । आयोजना तयार नभई ठेक्कापट्टामा नजाऔं, ठेक्कापट्टामा गए पनि ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की धेरै नदिऔं भनियो । यसको असर पुँजीगत खर्चमा पर्यो । हामीकहाँ केही संरचनात्मक समस्याहरू पनि छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन सम्बन्धी समस्या, जग्गाप्राप्तिका समस्या, स्थानीयका अवरोध हाम्रो विकासका जटिल प्रकृतिका समस्या हुन् । दुई वर्षमा हल गरिसक्नुपर्ने यी विषय पूर्णत: हल गर्न सकिएको छैन ।
तेस्रो विषय लगानीको प्रतिफल हो । सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल एकदमै उच्च हुनुपर्छ । हैन भने करदातालाई असन्तुष्टि हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं । प्रतिफलसँग जोड्नलाई हामीले मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रतिफलका सूचक संघको कार्यक्रममा बनायौं । प्रदेशको चाहिँ बनेको छैन । तर पनि खर्च कम भयो भनेर आधारभूत अनुशासन तोडेर काम गर्नु हुँदैन ।
नेपालको विकास साझेदारको भूमिकाको क्षेत्र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । विकास साझेदारहरूलाई सुरुसुरुमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कसरी चल्छ भन्ने संशय थियो । ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा थिए । तर पछि हामीले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्यायौं । यही सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्यो । यही सरकारले धेरै कानुन निर्माण गर्दा विकास साझेदारहरूसँग विश्वास बढेको छ । नियमित रूपमा आउनेभन्दा बढी सहायता प्राप्त हुने भएको छ । त्यो सहायता बढीभन्दा बढी खर्च गर्न सक्नुपर्छ, त्यो हाम्रो चुनौतीको विषय हो ।
निजी क्षेत्र अर्को ठूलो साझेदार हो । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन नभई हाम्रो आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि नीति–कानुनले मात्रै पुग्दैन, व्यवहारबाट पनि विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन अलि पापड बेल्नैपर्ने स्थिति थियो । उहाँहरूसँगै साझेदारीमा अहिले धेरै विधि बसेको छ । ठूला परियोजना तथा उद्योगहरूमा लगानी बढाउन बल्ल माहोल तयार भएको छ । तर यही बेला हाम्रा लागि प्रतिकूलताको अवस्था सृजना भयो । कोरोना भाइरसको प्रकोपपछि लगानी भइरहेका आयोजनादेखि लगानी हुने सम्भावित आयोजनाहरू अगाडि बढाउनमा समस्या परिदियो ।
तपाईं निजी क्षेत्रप्रति नियन्त्रणमुखी हुनुभयो भन्ने आरोप पनि छ । व्यवहारमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अझै बढ्न सकेको देखिँदैन त ?
यसलाई नियन्त्रण नभनौं, स्वस्थ नियमन भनौं । स्वस्थ नियमन नभए स्वच्छ व्यवसाय गर्नेहरू हराउँदै जान्छन् । स्वच्छ व्यवसाय गर्न चाहने र गर्नेहरूले भनिरहेका छन्— अब हामीलाई व्यवसाय गर्न सजिलो भयो । ‘हिजो कर छली गर्नेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो, अब त्यो परेन, अब हामी व्यावसायिक वातावरणमा काम गर्न पाउने भयौं’ भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ । हिजोका दिनमा खुकुलो नियमनको वातावरणमा व्यवसाय गर्ने सीमित व्यवसायीहरूलाई अप्ठेरो परेको हुनसक्छ । तर त्यसरी कतिन्जेल व्यवसाय गर्ने ?
उहाँहरूको आवाज कहिलेकाहीं प्रेसमा पुगेको होला । तर त्यो आवाज ठूलो छैन । यदि आवाज निकै ठूलो भएको भए, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघबाट आउनुपर्ने हो, तर उहाँहरूले केही भन्नुभएको छैन । म उहाँहरूसँग नियमित सहकार्य र छलफलमा छु ।
अचाक्ली कर भयो भनी निजी क्षेत्रले निरन्तर गर्दै आएको टिप्पणीप्रति के भनाइ छ ?
हिजोका दिनमा गाविस, जिविसले कर लगाउँथे । त्यो एउटा अभ्यास थियो, आज कानुन आयो । कानुन आजको तर अभ्यास हिजोको गर्न खोज्दा विवाद आयो । दोस्रो कुरा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका करमा क्षेत्राधिकार कसको हो भन्ने विवाद छ । त्यसमा स्पष्ट हुनु छ । हामीले कानुन नै संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।
अर्कोतर्फ, करको भार बढ्यो भन्ने गरेको सुन्छु । तिर्नुपर्ने कर तिरिएको थिएन, अब तिर भन्दा करको भार बढ्यो भन्न पाइएन । संघीय संरचनापूर्व हिजोको दिनमा कर लगाउने व्यक्ति एउटै हुन्थ्यो, अर्थमन्त्री । अहिले पनि स्थानीय तहमा लगाइएको करको लागि समेत संघीय अर्थमन्त्रीलाई नै दोष दिने गरिएको छ ।
तपाईं अर्थमन्त्री नभई एक नागरिकका रूपमा भन्नुस् न त, कर अचाक्ली हो कि हैन ?
अचाक्ली भन्नु हुँदैन । कहींकतै करबारे नमिलेको भए बेग्लै कुरा हो । अहिलेको संघीयताको राम्रो पाटो भनेको स्थानीय साधनस्रोत परिचालन गर्ने, राजस्व उठाउने, त्यो पारदर्शी रूपमा प्रयोग गरेर स्थानीयले नै सेवा लिने भन्ने हो । करको प्रतिफलस्वरूप जनताले लाभ पाउनुभयो कि भएन ? बहसको विषय यो हुनुपर्छ । करको दर नमिले परिवर्तन गर्नु स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकार हो ।
उहाँहरूले मिलाउँदै जानुहोला । कर तिरेको छ, तर प्रतिफल राम्रो नपाए असन्तुष्टि बढ्छ । यसमा सरकारहरूले बढी विचार गर्नुपर्नेछ । सुरुका दुई वर्षमा यस्तो समस्या देखियो पनि । त्यसकारण हामीले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त्यसैका लागि ल्याइसकेका छौं । अब संघका लागि कार्यान्वयन भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नबनाउन्जेल संघकै यो ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनाले धेरै कुरा ठीक गर्छ ।
कर सम्बन्धी खास समस्या उहाँहरूले नै सृजना गर्नुभएको हो । कर बुझाउने निकायमा अस्वाभाविक रूपमा कामदार खर्च लेखिएको छ, भुक्तानीमा पनि मनपरी गरिएको छ । बैंकमा जाँदा नाफैनाफा देखिने, कर कार्यालयमा आउँदा चाहिँ घाटैघाटा देखिने स्थिति बनेको त हो नि ! यसलाई रोक्न हामीले कर कार्यालयमा पेस गरेका कागजातका आधारमा ऋण दिने भनेपछि सकस परेको मैले महसुस गरिरहेको छु । तर यो बेठीक छ भनेर कसैले तर्क गर्छ भने म बहस गर्न तयार छु ।
भन्न नसकेको तर अप्ठेरो परेको विषय यो हो । यसमा पनि साना व्यवसायीलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र ल्याउन झन्झट भयो भनी मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट सम्बोधन गरिसकेका छौं । त्यसकारण व्यावहारिक कठिनाइ केही छन् भने सुधार गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामी हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्न तयार छौं । तर सही विवरण पेस गरी कर बुझाउने दायित्व व्यवसायीको हो ।
२० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा लाग्ने करको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । यो सरकार प्रगतिशील आयकर प्रणालीको पक्षपाती हो । २० लाख आम्दानी भनेको कति हो भनेर पनि हेरौं न । अझै पनि १६ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाई समतामूलक समाज निर्माण गर्न माथिल्लो आय भएका व्यक्तिले अलिकति त्याग गर्नैपर्छ । त्यो त्यागको प्रतिफल के हो भने, तल्लो वर्गको आम्दानी बढ्नेबित्तिकै, क्रयशक्ति बढ्नेबित्तिकै माथिल्लो वर्गको आम्दानीलाई नै सघाउ पुर्याउँछ ।
भारतले भर्खरैको बजेटमा त्यहाँको आयकर सीमा र दर परिवर्तन गरिसकेको छ । त्यसै अनुसार अब नेपालले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने दबाबमा तपाईं हुनुहुन्छ कि ?
भारतका सबै कर प्रणालीको पुनरवलोकन गरेर हाम्रा कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्छौं । भारतले फेब्रुअरीमा बजेट ल्याएपछि भारतीय बजेटको अर्थतन्त्रमा प्रभाव भनेर हामीले अनिवार्य अध्ययन गर्ने गरेका छौं । यो गर्नैपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । किनभने भारतको भन्सार दर धेरै परिवर्तन भयो भने हाम्रो व्यापारमा विचलन आउँछ । हैन भने सीमा क्षेत्रमा औपचारिक व्यापार हुनै छाड्छ ।
भारत र नेपालबीच करका दरहरू अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । लगानीकर्तासम्बन्धी करका दरहरू परिवर्तन हुँदा हामीले थप आकर्षित गर्न नसके बिग्रन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ताको सन्दर्भमा विनिमय प्रणाली कस्तो छ, विनिमय सुविधा कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, ब्याजदरको विषय पनि छ । आ–आफ्नो व्यापार छ, पुँजी पलायन हुँदैन भन्छौं, तर हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रको कारोबारमा सानोतिनो पुँजी वारपार भइरहने हुन्छ । त्यसकारण ब्याजदरलाई फरक राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।
आउँदो बजेटबाट आयकरको दरमा हेरफेर हुने संकेत हो यो ?
अहिले नै त्यसरी नबुझौं । यो संसदको अधिकारको कुरा हो । बजेट छलफलमा राजस्व बोर्ड गठन भएपछि अघि बढाउँछौं । त्यसमा पनि बोर्डले जे सुझाव दिन्छ, त्यो अघि बढाउने हो । भारतका समग्र आर्थिक नीतिहरूसँग हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा थप ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर थप्नुको कारण पनि यही हो । भारतबाट निश्चित मूल्य तिरेर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँछौं । २० रुपैयाँ सस्तो हुने भयो । हामी ल्याउने, सस्तो हुने र फेरि उतै तस्करी हुने भएपछि प्रहरी र प्रशासन त्यसैका पछाडि लाग्नुपर्ने भयो । यो देखेर हामीले कर बढाएका हौं ।
तस्करी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा कर लगाएर उपभोक्तालाई असर पार्न मिल्छ ?
खुला सिमाना छ, कसरी धान्न सक्नु ? यति धेरै व्यक्ति तथा वस्तुहरूको आवतजावत भइरहन्छ, कसरी रोक्न सक्नु ? सारा प्रहरीलाई त्यहीँ लगाउन सकिँदैन भनेर कर लगाएका हौं ।
तपाईंले पुस्तकमा कर उपभोक्तालाई लगाएको हैन भन्नुभएको छ । तर १० प्रतिशत भन्सार महसुलबाट त उपभोक्तालाई नै भार पर्ने हैन र ?
सबै अप्रत्यक्ष करको भार अन्त्यमा उपभोक्तालाई नै पर्छ । पुस्तक बिक्रेताहरूलाई मेरो अनुरोध सामान बेच्दा ४० प्रतिशतसम्म मुनाफा नलिनुस्, २०/२५ प्रतिशत नाफा लिनुस्, अरू क्रेतालाई सहुलियत दिनुस् भन्ने हो । १५० भारुमा किनेको पुस्तक ४ सयसम्ममा बेचेको भनेर सञ्चारमाध्यममै आइरहेका छन् । यति धेरै नाफा छ भने, भन्सार बढ्दा उपभोक्तालाई छुट धेरै दिई नाफा कम लिए पुस्तक महँगो पर्दैन । मूल्य नबढाइदिए वा नाफा कम खाए हुन्छ ।
अर्को कुरा, माध्यमिक तहसम्मका पुस्तक हामी नि:शुल्क भन्दै छौं । नेपालमा प्रेस छन्, कागज उद्योग पनि छन् । कागज आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लिन्छौं । कागज हाम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो, आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भएकाले भन्सार घटाउनु युक्तिसंगत मानिएन । १५ प्रतिशत भन्सार तिरेर कागज आयात गरी यहाँ किताब छाप्ने र पाण्डुलिपि लिएर सीमापारि गई छपाएर भन्सार फ्रीमा किताब ल्याउनेबीच विगतमा प्रतिस्पर्धा थियो ।
त्यसकारण मुद्रण उद्योग र कागज उद्योग दुवैलाई बचाउन १० प्रतिशत भन्सार लगाएका हौं । हाम्रो मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कि नगर्ने ? हाम्रो कागज उद्योग आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यतातिर जाने कि नजाने ? मेरो मूल प्रश्न यही हो । तर, विद्यार्थीहरूले सहुलियतपूर्ण पाठ्यपुस्तक पाउनुपर्छ । कस्ताकस्ता पाठ्यपुस्तकमा भन्सार महसुल परिवर्तन गर्ने, छलफल गर्न सकिन्छ, नीति संशोधन गर्न सकिन्छ ।
पुस्तकमा करको विरोध गर्नेहरूलाई राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट छापा मार्न लगाई प्रतिशोध साध्ने काम गर्नुभयो भनिन्छ नि ?
ज्ञानको व्यापार गर्छौं भन्नेहरूलाई यसो भन्न लाज लाग्नुपर्ने हो । किताबको व्यापार पारदर्शी ढंगले गर्नुस् भन्ने मेरो अनुरोध हो । म अहिले नै धेरै कुरा नखोलूँ । उहाँहरूका व्यवसाय धेरै राम्रो गरी चलेका होलान्, म आशा गर्छु । ‘फेयर’ व्यवसाय गरेको छु भनेर सबैलाई बताउनुपर्ने र प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती मैले देखेको छु । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उहाँहरूको स्थिति अप्ठेरो देखा परेको छ । त्यसकारण मेरो फेरि पनि अनुरोध छ— पारदर्शी र स्पष्ट व्यापार गरौं ।
यस वर्ष बजेटको समग्र आकार नै घटाउनुभयो । तर आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत नै गर्ने लक्ष्य यथावत् राखी संशोधन गर्नुभएन । यो पूरा होला त ?
आर्थिक वृद्धिको संशोधन तथ्यांक विभागले गर्छ । फागुन महिनासम्मको तथ्यांकको आधारमा चैतभित्र विभागले त्यो गर्ला । हामी यसै पनि जोखिममा थियौं । कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यप्राप्तिमा थप जोखिम छ । ठ्याक्कै कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि तलमाथि हुन सक्छ भनेर अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । धानको उत्पादन घटेको छ, यसको असरको मोटामोटी अवस्था थाहा भइसक्यो । उत्पादनतर्फ चीनबाट आयातित कच्चा पदार्थले चल्ने उद्योगको एउटा स्थिति छ । निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिराखेका सरकारी र निजी आयोजनाहरूमा आएको अवरोधलाई पनि हेर्नुपर्ला । पर्यटनमा त सेटब्याक नै भइसक्यो । थोक र खुद्रा व्यापारमा अलिक हेर्नुपर्नेछ । निर्माण सामग्री र कच्चा पदार्थको आयातको पनि विश्लेषण गर्नु छ । वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ मैले समस्या देखेको छैन ।
दातृ निकायहरूले कोरोना भाइरस फैलनुपूर्व नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए । अब झन् नहोला नि ?
अहिले मैले त्यसमा केही भनिनँ । अध्ययन नगरीकन यस्तो विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुन्न । दातृ निकायहरूको सधैं आफ्नै दृष्टिकोण रहन्छ । उनीहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सधैं तलै अनुमान गरेका छन् । तर १०–१५ वर्षयताको हेर्नुस्, उनीहरूले भनेभन्दा माथि नै आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ ।
तपाईं मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुन्छ भन्नुहुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै नदिई अर्थले विभिन्न उपसम्झौता गर्यो भन्ने छ नि ?
हाम्रो आर्थिक कार्यविधिले अर्थ मन्त्रालयलाई केही सम्झौता गर्ने अधिकार दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र परराष्ट्रको वार्ता टोली गठन भई त्यसैको आधारमा सम्झौता गरिन्छ । एमसीसी एउटा छाता सम्झौता हो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि एमसीए नेपाल गठन भयो । त्यसका लागि खरिद, कर्मचारी भर्ना, वन तथा जग्गाप्राप्ति र विद्युत् सम्बन्धी केही उपसम्झौता गर्नुपर्छ । यी सम्झौता एमसीए र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँगको समझदारीपछि गरिएका हुन् । दशकौंदेखि सहायता परिचालन सम्बन्धमा गरिआइएका उपक्रम हुन् यी । सहायक सम्झौता भने पनि, ‘एग्रिमेन्ट’ भने पनि आयोजना कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्ने गरी गरिने समझदारी/सम्झौताहरू हुन् यी । एमसीसीको हकमा पनि यही मात्रै भएको हो ।
एमसीसीको फ्रेमवर्कबाहिर गएर कुनै सम्झौता तथा समझदारी भएको छैन । गरिएका सम्झौता पनि अर्थ मन्त्रालयले एक्लैले गरेको होइन, टिम बनाएर, छलफल गरेर, वार्ता टोलीको माध्यमबाट भएका हुन् । त्यसमा परराष्ट्रदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्मका मान्छे हुन्छन् । यसमा मैले थप बुझाइको आवश्यकता देखेको छु ।
एमसीसी एउटा खास परियोजना कार्यान्वयन गर्न गरिएको सम्झौता हो । यो कुनै एकमुस्ट (ब्ल्यांकेट) सम्झौता होइन । विद्युत् प्रसारण लाइन र केही किलोमिटर सडक बनाउने हो । त्यो सम्झौता पाँच वर्षपछि स्वत: निष्क्रिय हुने समयसीमा छ, आयोजना सम्पन्न भए पनि नभए पनि । हामीले कुनै मुलुकसँग बिप्पा वा द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता गरे जस्तो होइन यो । त्यही रूपमा यसलाई हेर्नु हुँदैन । अर्को कुरा, अनुदान दिने सम्झौता हो यो । अनुदान दिने र लिनेबीचमा व्यापार वा लगानीको जस्तो समान कक्षमा बसेर सम्झौता हुँदैन । कतिपय दाताका सर्तहरूलाई हामीले राष्ट्रहितप्रतिकूल नहुने गरी मान्नु पनि पर्छ । यो व्यावहारिक कुरा हो । यदि उनीहरूले भनेका केही सर्त हाम्रो राष्ट्रहितविपरीत छैनन् भने भैगो नि ! यो सम्झौता संसदमा पेस भएकोले त्यहीँ छलफल भएको भए यति धेरै कुरा आउने थिएनन् । जे हो संसदमै हुन्थ्यो ।
एमसीसीबारे तपाईंले यति धेरै सकारात्मक कुरा गर्नुभयो । तर नेकपाको कार्यदल र केही शीर्ष नेताले यो सम्झौता राष्ट्रहितविपरीत छ भनिरहेका छन् ।
कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुँदै छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाइएको मेरो बुझाइ छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले थप केही प्रस्ट पार्नुपर्ने थियो, पारिदिएका छौं । हाम्रा दर्जनौं सम्झौतामा यस्ता प्रावधान राखिएका हुन्छन्, ‘आर्बिट्रेसन’ प्रयोजनको लागि । त्यही कुरा त्यहाँ छ । कतिपय विषयमा हामीले पनि अझ स्पष्ट गराउनुपर्नेछ, भलै यी कुरा अब साम्य भए । बुझाइ अझै परिमार्जित हुँदै गएको मैले देखेको छु । रणनीतिक रूपमा केही समस्या छन् भने हामीले दाता राष्ट्रसँग कुरा गरेर थप स्पष्ट हुन पनि सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो सम्झौता र उपसम्झौताहरू राष्ट्रघाती छन् भनिन्छ ।
त्यसलाई चाहिँ मैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थमा मात्रै बुझ्छु । सरकार र मेरो राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रतिको आफ्नै जिम्मेवारी छ । योभन्दा अगाडि सम्झौता गर्नेले पनि राष्ट्रघाती सम्झौता गरे भन्नु चाहिँ राम्रो होइन । हाम्रो मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई कसैले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।
सञ्चारमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा तपाईंले प्रेससँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु छ भन्नुभयो । यो भनेको के हो ?
मुलुकलाई अग्रगमन र विकासका साझा मुद्दामा लैजाने, मौलिक हक र सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने, जनतालाई सुसूचित गराउने कर्तव्यमा तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ । हामी पनि त्यसमै छौं भने मुद्दा त साझा हुन् । दृष्टिकोण अलिकति फरक होला । सँगै बसेर छलफल गर्यो भने दृष्टिकोण एउटै बनाउन सकिन्छ । दृष्टिकोण मिल्दैन भने पनि मिल्ने कुराहरूमा अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसमा मैले तीन वटा कुरा भनेँ । एउटा, नीति र कानुन बनाउने कुरामा सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै जाँदा हाम्रा समझदारीमा तलमाथि परेको रहेछ भने मिल्दै जान्छ । दोस्रो, हाम्रा निर्देशन, नियमन र कानुन नमिलेका भए कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सँगै बसेर हल गर्दै लान सकिन्छ । तेस्रो व्यवहारको कुरा हो । व्यवहारमा पनि अब छोइछिटै गरिहाल्नुपर्ने छैन । मुद्दामा बसेरै बहस गर्न सकिन्छ । फरक मत आउन पनि सक्छ । हामी साझा मुद्दामा सधैं अघि बढ्न सक्छौं ।
सूचना प्रविधि विधेयकलाई लिएर सरकारको धेरै आलोचना भएको छ ।
सूचना प्रविधि विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिबाट पास भएको र संसदमा पेस हुने क्रममा छ भन्ने मैले बुझेको छु । पास भएर समिति सभापतिले संसदमा पेस गर्ने स्थितिको विधेयकमा सरकारको भूमिका कति रहन्छ ? त्योसँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाहरू र समितिमा पछिल्लो चरणमा के भइरहेको छ भनी म बुझ्दै छु । समिति सभापति बाहिर हुनुहुन्छ, फर्केपछि म कुरा गर्छु ।
विवादित दुई परियोजना सेक्युरिटी प्रेस र स्याटलाइट ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भनिएको थियो । पदभार ग्रहणका क्रममा तपाईंले प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै खरिद गर्ने भन्नुभयो । अब अघि बढ्छ ?
खरिदका विभिन्न विधि छन् । जीटुजी सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएकै विधि हो । जीटुजीका खरिदको विधिमा जाँदा मुलुकलाई सबैभन्दा सस्तो, राम्रो र गुणस्तर कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर हेर्ने हो । तर जीटुजीको विधिमा, सरकार–सरकारको सम्बन्धमा मान्छे पसिदिनाले अप्ठेरो हुँदो रहेछ ।
व्यावहारिकतामा यो देखियो । उताको सरकार भन्छ— यो मेरो मान्छे होइन । यताको सरकार भन्छ— यसलाई मैले चिनेको छैन । त्यसले जीटुजीमा पनि विवाद आउने सम्भावना देखियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा गुणस्तर पनि मापन हुने र मूल्य पनि प्रतिस्पर्धी हुने गरी जान सकिने व्यवस्था छ । यसो भयो भने प्रतिस्पर्धी खरिद पनि व्यवस्थित हुन्छ । सस्तो भनेर हामीले कामै नलाग्ने चीज पनि खरिद गर्नुपर्दैन । त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रस्तावित संशोधनमा मैले राम्रो हुन्छ भन्या छु । अब यो जिम्मेवारी कसरी अगाडि बढ्छ, त्यही अनुरूप नै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
सेक्युरिटी प्रेसमा बैंक नोटको सुविधा नराखौं भनेर तपाईंले भन्नुभएको कुरा बाहिरिएको थियो ।
बैंक नोट जटिल कुरा हो । प्रक्रियागत जटिलता पनि छ । यसै पनि बैंक नोट विश्वव्यापी रूपमै कम हुँदै गएको छ । हाम्रो आफ्नै आवश्यकता पनि क्रमश: घट्दै छ । अब अनलाइन बैंकिङले नै सबै बजार लिन्छ, नगदको कारोबार कम हुँदै जान्छ । त्यसैले हामीले प्रेस राखेपछि त्यसको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सकिँदैन कि भन्ने कुरा हो ।
अर्को प्राविधिक कुरा, नोट छाप्ने कागजदेखि केमिकलसम्म धेरै आयात गर्नुपर्ने हुनाले हामीलाई बचत थोरै हुन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा पहिलो चरणमा यो विषयमा नजाऔं भनिएको हो । आवश्यकता भयो र प्रतिस्पर्धी भयौं, अरू देशका पनि नोट छाप्ने अवस्थामा गयौं भने गरौंला, अहिले त्यो अवस्थामा गई नहालौं भनेका हौं ।
सेक्युरिटी प्रेसजस्तै विवादित किसिमले स्याटलाइट राख्ने परियोजना पनि अघि बढेको छ ।
यसमा म धेरै अपडेट छैन । मलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार यो परियोजना धेरै अघि बढिसकेको छैन । म थप अपडेट भएपछि मात्रै कुरा गर्न सक्छु ।
अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध दूरसञ्चार क्षेत्रमा अर्बौं राजस्व बक्यौता उठेको छैन । बक्यौता नतिर्नेको लाइसेन्स रद्द गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराइदियो नि ?
अब उठाउने हो । कतिपयलाई किस्तामा मौका दिइएको छ । तिर्न पनि थालेका छन् । लेखा समितिमा दूरसञ्चारकै बक्यौता असुल्ने सम्बन्धी छलफल पनि भइरहेको छ । उहाँहरूले व्यवसाय गरेर आम्दानी गरेपछि कर तिर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । केही राम्रा लक्षण पनि देखिएको छ । प्रतिबद्धता देखाउनुभएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाको लाइन्सेन्सलाई लिएर सरकार र एक व्यापारिक घरानाबीच जुवारी नै चल्यो । दुई कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा भयो र तेस्रो कम्पनीलाई आउन नदिइएको भन्ने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नर्हुन्छ ?
जुवारी त नभनौं, अलिकति बहस र छलफल भएको मैले सुनेको छु । यसमा ‘ब्रिफिङ’ लिँदै छु । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र युनिफाइड लाइसेन्सबीचको कुरा हो यो । कानुन अनुसार जे हुन्छ, त्यही गर्ने हो । दबाबमा गर्ने कुरा पनि भएन, कानुन मिचेर गर्ने कुरा पनि भएन । कानुनसम्मत ढंगले के गर्न सकिने रहेछ, हेरेर अघि बढ्छौं । कति वटा टेलिकम कम्पनी भए भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ, छलफलकै विषय छ । कतिपय अवस्थामा दर्जनौं भए पनि ‘कार्टेलिङ’ भयो भने केही लाग्दैन । कतिपय अवस्थामा दुईतीन वटामा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।(ekantipur.com)
