नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंक र वित्तिय संस्था धेरै भएको बताउँदै आएको राष्ट्र बैंकले फेरि मौद्रिक नीति मार्फत बिग मर्जरको डण्डा ल्याउने पक्का पक्की जस्तै भएको खुलेको छ ।
असारको अन्तिम साता आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा यस पटक कोरोना भाइरसको क्षतीलाई ध्यानमा राखी धेरै कुरामा सहुलीयतका प्याकेज सहित बिग मर्जर आउने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । नेपालका वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमा आफ्ना सुझाव पठाउन शुरु गरेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले बिग मर्जर आए थप सहुलियत दिनु पर्ने माग गरेको खुलेको छ । उनीहरुले स्प्रेडदर खारेजदेखि सीआरआर थप घटाउन माग गरेको एक बैंकरले पंक्तिकारसंग बताए । उनीले दाबी गरे, मर्जर र प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्न केही नीतिगत सहुलियत हामीले माग गरेका छौं ।

भनिन्छ मौद्रिक नीति लेखिरहेको राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउदै नेपाल बैंकर्स संघले मर्जर र प्राप्तिका लागि पूरानो सहुलीयतको निरन्तरताका साथै सीआरआरमा चाहि थप छुट पाउन पर्ने माग गरेका छन् । अहिले ३ प्रतिशत रहेको सीआरआरलाई २ प्रतिशत कायम गरेर मर्जर गर्न प्रोत्साहन दिन आग्रह गरेको ती बैंकरले पक्तिकारसंग बताए ।

कोरोना भाइरसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्ने भएकाले त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्न ’एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ खोल्न बैंकर्स संघले सुझाव दिएको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल बैंकर्स संघले सुझावमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्यवस्था गरिदिए यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ ।
संघले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि ऋण भुक्तानी गर्ने समय २ बर्ष बढाइदिनु पर्ने र त्यस अवधिमा कुनै पनि खालको नोक्सानी ब्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकसंग आग्रह गरेको ती सीइओले बताए ।

संघले ऋण पुनर्संरचना परियोजनाको नगद प्रवाहका आधारमा गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। साथै ब्याज पुँजीकरणको ब्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। लकडाउन सकिएको तीन महिनासम्म ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिनु पर्ने माग संघले गरेको हो, उनीले दाबी गरे । अत्यधिक समस्यामा परेको ब्यापार ब्यवसायका लागि भने २ वर्षसम्मको समय दिनु पर्ने संघको माग छ। यसबेला ’पुँजी ऋण अनुपात (डेब्ट इक्विटी रेसियो) तथा लोन टु भ्यालु रेसियो’ को सीमा तोक्न नहुने सुझाव संघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको देखिन्छ ।
जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात घटाउन पनि भनिएको छ। संघले कर्जा(पुँजी(निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाउन भनेको छ। यसले तरलताको अवस्था मापन नगर्ने भएकाले यो रेसियोलाई खारेज गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव संघले दिएको देखिन्छ ।

यस्तै अहिलेको तिब्र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ’प्राइसिङ’ सम्बन्धि निर्णय गर्न बैंकलाई नै दिनु राज्यले अङ्गिकार गरेको आर्थिक नीति बमोजिम हुने संघले तर्क गरेको छ । पुनर्कर्जा अन्तर्गत प्रदान गरिएको रकम पूर्णरुपमा तोकिएको ग्राहकलाई प्रदान गरिने हुनाले त्यो रकमलाई पनि आधार दर गर्दा हटाइनु पर्ने ब्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष नेपाल बैंकर्स संघले आग्रह गरेको देखिन्छ । असार अन्तिम साता आउने मौद्रिक नीति मार्फत बैंकरहरुका सुझावलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिने हो त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ । सचेत भया ।