लकडाउनकै बीचमा सार्वजनिक गरिएको बजेटबाट निजी क्षेत्रले आर्थिक राहतको ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटमा केही राहत प्याकेजको घोषणा त गर्नु भयो, तर ती स्रोत अभावले सबै उधारोजस्ता छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पुनर्कर्जालाई राहतका रुपमा घोषणा गरिएको छ। अहिले ६० अर्बको कोषलाई एक खर्ब पुर्याएर ५ प्रतिशत ब्याजमै पुनर्कर्जा दिने घोषणा भएको छ। यो नयाँ कुरा होइन। सरकार आफैंले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी अर्को ५० अर्बको कोष निर्माण गर्ने भनेको छ। यसमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम हालिने भनिएको छ। यो उधारो कोष हो।
संसदमा किन राहत प्याकेज ठूलो नल्याएको भनेर प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले स्रोत अभाव भएको प्रष्टीकरण दिनु भएको छ। तर स्रोत अभावकै कारण रातहत घटाउनु पर्ने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारसँग स्रोत बढाउने थुप्रै उपायहरु छन्। यहाँ मैले ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्स) को चर्चा गर्न खोजेको छु।
आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न, यदि स्रोत अभावले ठूला परियोजना कार्यान्वयन भएन भने (भोलि ठूलो लागत चुकाउनु पर्ने अवस्था आउने भएमा) र मुलुकमा असहज परिस्थिति आयो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने सरकारले राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट उठाउनुपर्ने हुन्छ।
महामारी छ, प्राकृतिक प्रकोप छ। यस्तो महामारीको अवस्थामा सरकारले प्रभावित जनतालाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ। ज्यालादारी काम गर्ने, असर परेको क्षेत्र र ब्यवसाय छ भने त्यसलाई राहत दिने र जीविकोपार्जनको ब्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ। यो दायित्व पूरा गर्न सरकारसँग तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहुन सक्छ। स्रोत अभावले सामाजिक र आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसकिने भयो भने सरकारले ओभरड्राफ्ट लिएर ती काम फत्ते गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको अवस्था पनि यही हो। एकातिर वित्तीय स्रोत छैन। राजस्व सुकिरहेको छ। आयात प्रभावित छ, रेमिटेन्स प्रभावित छ। तर सरकारले खर्च भने गर्नैपर्ने छ। सरकारलाई खर्च गर्नुपर्ने दायित्व र बाध्यता दुवै छ।
सरकारसँग दुई वटा विकल्प हुन्छ। सरकारको जुन भूमिका हुन्छ त्यो पूर्ति गर्ने। अर्को भनेको केही पनि नगर्ने। बजारले प्राकृतिक तरिकाले समस्याको समाधान गरोस् भनेर छाडिदिँदा देशलाई ठूलो हानि नोक्सानी हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकारले दोस्रो विकल्प रोज्नु हुँदैन।
अहिले आघात परेका बेला, महामारी र प्राकृतिक प्रकोप परेका बेला निजी क्षेत्रले पहलकदमी लिँदैन र लिन पनि सक्दैन। यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रसँग लगानी गर्ने क्षमता पनि हुँदैन र गर्दैन पनि। उनीहरुले पुँजी निर्माण गर्दैनन्। अहिले त्यही अवस्था आएको छ।
अनिश्चितताको वातावरण छ। वातावरणमा सुधार नआइकन निजी क्षेत्रले लगानी पुँजी निर्माण गर्दैनन्। त्यसैले निजी क्षेत्रमार्फत हुने पुँजी निर्माणमा कमी आउने देखिइरहेको छ। निजी क्षेत्र हतोत्साहित भइरहेको छ। उसले गर्नसक्ने लगानीलाई ‘कम्पन्सेट’ गर्नका लागि पनि सरकारले ओभरड्राफ्ट लिने र बजार र निजी क्षेत्रलाई बाटो देखाउने गर्नु पर्छ। आशावादी बनाउने काम सरकारको हो। अहिले निरासावादी अवस्था छ। सरकारले केही न केही गर्न थाल्यो भने निजी क्षेत्र पनि प्रोत्साहित हुन थाल्छ।
सरकारले कानुनमा भएको ब्यवस्था अनुसार ओभरड्राफ्ट लिँदा सबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ। ओभरड्राफ्टले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्छ। खतिको न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि सरकार अगाडि सर्नु पर्ने हुन्छ। विश्वका कतिपय मुलुकहरुले जिडिपीको १० देखि २१ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज ल्याएका छन्। यो भनेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित, उत्साहित गर्न हो। फिस्कल इस्टिमुलसको ओभरड्राफ्ट एउटा अंग हो। जुन जुन देशले यो अवस्थामा प्याकेज ल्याएका छन् ती देशहरुले केन्द्रीय बैंकबाट ओभरड्राफ्ट पनि लिइरहेका छन्।
नेपाल सरकारले पनि २०६७/६८ सम्म ओभरड्राफ्ट लिइरहेको थियो। त्यसैले अहिले पनि लिन सकिन्छ। त्यसयता ओभरड्राफ्ट लिनु त कता हो कता सरकारले राष्ट्र बैंकमा नगद मौज्दात कायम गरिरहेको अवस्था छ।
सन् २१०० मा नेपाल समुन्नत राष्ट्रमा पुग्ने प्रतिबद्धता एकातिर छ भने अहिले महामारीले सबै थोक चौपट बनाइ दिएको छ। लकडाउनले गर्दा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। यस्तो बेलामा ओभरड्राफ्टलाई सरकारले प्रयोग गर्नु पर्छ। अहिलेको बेला पनि उपयोग गरेन भने अब कहिले गर्ने?
ओभरड्राफ्ट भनेको नोट छाप्ने कुरा हो। अहिले धेरैको आय घटेको छ, रोजगारी खोसिएको छ त्यसैले यसले मूल्यवृद्धिको जोखिम हुन्छ कि भन्ने शंका पनि गरिएको होला। तर त्यसतर्फ डराउनु पर्ने वस्तुस्थिति भने अहिले छैन।
ओभरड्राफ्टलाई हामीले एग्रिगेट डिमान्ड (समष्टिगत माग) सँग जोड्नु पर्ने हुन्छ। मूल्यवृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर बचतमा पार्ने प्रभाव हुन्छन्, तर अहिलेका बेलामा लिइएको ओभरड्राफ्टले त्यता असर गर्दैन। समष्टीगत आपुर्ति, उत्पादन, जिडिपीको अवस्थालाई ढाक्ने, छोप्ने भनेको माग पक्षले हो। अहिले हामीले समष्टिगत मागको अवस्था के छ भनेर हेर्न जरुरी छ।
समष्टिगत मागका तीन वटा अंगहरु हुन्छन्। एउटा निजी क्षेत्रको माग (उपभोग र लगानी गर्न), सार्वजनिक क्षेत्रको माग (खर्च) र तेस्रो भनेको बाह्य क्षेत्रको माग। यिनै तीन क्षेत्रबाट मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरुको माग आउँछन्।
अहिले नेट एक्सपोर्ट (निर्यात) को माग शिथिल भएको छ। पर्यटक आउन छाडेका छन्। एयरपोर्ट बन्छ छ। निर्यात ब्यापार छैन। निजी क्षेत्रको माग पनि अहिले ठप्पप्राय छ। केही अत्यावश्यक बाहेक सबै उत्पादन बन्द छन्। यसको अर्थ पुँजी निर्माण बन्द छ।
समष्टीगत माग अत्यन्त न्यून भएको अवस्थामा माग सृजना गराउन सीमित मात्रामा नोट छाप्ने अर्थात अधिविकर्ष लिने कार्यले मुल्यवृद्धिमा सोझै असर पर्दैन। समष्टीगत मागमा कमी आएको छैन, तैपनि ओभरड्राफ्ट लिएर माग थप बढाउनतिर लागियो भने मात्र मूल्यवृद्धिमा दबाब पुग्ने हो। अहिले त समष्टीगत माग छैन। अहिले ओभर हिटिङको अवस्था नभएको हुनाले नोट छाप्दा पर्न सक्ने असर पर्दैन।
अहिले मुद्रा छाप्दा असर गर्दैन। यो भनेको पोहोरको राजस्वको ५ प्रतिशत हो। त्यो भनेको ४५ अर्ब हाराहारी हो। यति नोट छाप्दा मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्दैन। अहिले हामी खुम्चिएको अवस्थामा छौं। यसलाई वास्तविक अवस्थामा फर्काउन पैसा खर्च गर्नु पर्ने छ। त्यो पैसा सरकारले नोट छापेर उठाउनु पर्छ। अहिले सबै उत्पादनको माग घटिरहेको छ। यसलाई ब्यूँझाउने वा माग बढाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन ओभरड्राफ्टलाई एउटा औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
निजी क्षेत्रले बैंकबाट लिने ऋण पनि शून्यप्राय छ अहिले। त्यसैले सरकारले आँफैले पैसा खर्च गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। ऋणको माग नभएका कारण ब्याज घटिरहेको छ। यसले मूल्यवृद्धि कम गर्न सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैले अहिले पैसा उठाउने अवसर पनि दिएको छ। यसलाई सरकारले प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।