जोडिनुहोस
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
  • होमपेज
  • गत चैतमा ऋणको किस्ता तिर्नेलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइएको थियो, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन

गत चैतमा ऋणको किस्ता तिर्नेलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइएको थियो, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन

कोरोनाका कारण यतिबेला उद्योगधन्दा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा ठूलो असर परेको छ । ३ महिनाभन्दा लामो समयसम्मको लकडाउनले व्यवसायमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । आम्दानी ठप्प हुँदा खर्च भने बढेर गएको छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले ऋणको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । अझ कोरोनाको असर बढ्दै जाँदा यो समस्या अझ कति लामो समयसम्म लम्बिरहन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकको ऋणमा छ ।
अब हामीले सबै प्रभावितलाई सम्बोधन नगरी नहुने अवस्था आएको छ । बैंकमा अधिक तरलता भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यसले गर्दा लगानी बढ्छ ।

बैंकहरुले बेसरेट पनि घटाउनुपर्छ । बेसरेटमा ३ प्रतिशत सीआरआर र २ प्रतिशत एसएलआरको हिस्सा हुने रहेछ । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च २५ प्रतिशत हुन्छ । बैंकको सञ्चालन खर्च घटाएमा बेसरेट १ प्रतिशत मै ल्याउन सकिन्छ ।
कर्जाको पुनसंरचना अहिलेको सबैभन्दा मुख्य विषय हो । त्यसैले कम्तीमा ३ महिनादेखि बढीमा ६ महिनासम्मका लागि कर्जाको पुनसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अझ कोभिडको असर दीर्घकालीन रुपमा हुने भएकाले ५ वर्षसम्मका लागि भयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।

बैंकहरुले महिना दिनका लागि मात्रै गरुन भन्ने सुझाव दिएका थिए । त्रैमासिकरुपमा गरेर पनि यसबाट समाधान हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले हामीले ५ वर्षसम्म सुविधा चाहिन्छ भनेका हौं ।
कोभिडको कारण गर्दा तिर्न नसकेको ऋण प्रोभिजन र ब्याललिष्ट नहुने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले पुनरकर्जाको सुविधा बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भनिएको छ ।
विगतमा ५० अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जाको सुविधा हुँदा १४ जना ठूला व्यवसायीले मात्र प्रयोग गरेका थिए । सीमित व्यक्तिमा मात्रै निहित भएको थियो । तर अब त्यस्तो हुनुहुँदैन । त्यसका लागि पुनरकर्जा लिने कार्यविधि सरल हुनुपर्छ ।
समस्या ठूला उद्योग र व्यवसायमा मात्रै छैन । साना तथा मझौला उद्योगमा पनि उत्तिकै छ । त्यसैले पुनरकर्जाको सुविधा साना मझौला उद्योग सबैले जिल्लाजिल्लामा पाउनु गरी
गत चैतमा ऋणको किस्ता तिर्नेलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइएको थियो । त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो ब्याख्याले टर्म लोनमा पाउने तर वर्किङ क्यापिटलमा नपाउने भनेको छ । उहाँहरुले नपाउनेलाई दिने आश्वासन समेत दिइसक्नु भएको छ ।

त्यसैगरी कर्जाको ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म छुट भयो । त्यो सुविधा हामीले पनि पायौ । तर औषधि, खाद्यान्न उद्योगले पाएका छैनन् । उनीहरुलाई पनि असर परेको छ । त्यो सुविधा उनीहरुले पनि पाउनुपर्छ ।
कोरोनाको असर दीर्घकालीनरुपमा परेको छ । तर पनि ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने साथीहरुले तिर्नुपर्छ । तिर्न नसक्ने अवस्थामा पनि बैंकले दवाब नदिने सहमति पनि भएको छ । साथै हामीहरुबीच मौद्रिक नीतिमा हुने व्यवस्था अनुसार चल्ने समेत सहमति भएको छ ।

वर्तमान समस्या समाधानका लागि हामीले एउटा सेल बनाएका छौं । केही साथीहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समस्या भएको थाहा पाएपछि बैकर्सहरुसँग बसेर समाधान पनि गरेका छौ ।
यसबाहेक एक्जिट पोलिसीको कुरा समेत महत्वपूर्ण छ । धरासायी भएका उद्योग व्यवसायको एक्जिट पोलिसी सहज हुनुपर्छ । हामीले क्रेडिट रिकभरी पोलिसीको समेत कुरा गरेका छौ ।
सरकारलाई हामीलाई कर तिर्नका लागि जोड दिएको छ । हामीले कर पनि तिरौंला । तर भ्याट बिल काटेको अवस्था छ तर पैसा उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी भ्याट तिर्ने ? लकडाउनका कारण त्यसभन्दा अघिको समस्या समाधान भएको छैन ।

त्यसकारण सरकारले क्रेडिट रिकभरी पोलिसीमा पोर्टलबाट जानकारी दिएमा सरकारले बजारबाट पैसा उठाउने र सरकारले कर रकम राखेर बाँकी हामीलाई दिने यो सुझाव समेत दिएका छौ । यद्यपि आयकर ऐनबाट भने केही राहतको सुविधा पाएका छौं । (सौरभ ज्योति ले महासंघको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार )

7140
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका