सुन्दा पनि डरलाग्ने काम एउटा स्थापित बीमा कम्पनीले गर्दछ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो अर्बपति उद्योगपति विनोद चौधरीको ठूलो शेयर रहेको यूनाइटेड इन्स्योरेन्स (नेपाल) लिमिटेड कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत बेवास्ता गरेको भेटिएको छ ।
कुरा हो पुरानो तर सर्वोच्च अदालतको फैसला भने केही दिन अगाडी मात्रै भएको हो । सर्बोच्च अदालतले घनुषामा रहेको एभरेष्ट पेपर मिल्समा तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा कुकर बम बिस्फोट गराएर गरिएको आगजनीको घटनाको बीमा दाबी भुक्तानी गर्न यूनाइटेड इन्स्योरेन्स (नेपाल) कम्पनीको नाममा आदेश दिएको खुलेको छ ।
तर, कम्पनीले सीइओ नभएको, तत्कालीन बीमा समितिले नदिन पत्राचार नै गरेको भन्दै एभरेष्ट पेपर मिल्सले पाउने दाबी भुक्तानी रकम ५ करोड दिन अटेर गरेको भेटिएको छ ।
सो ५ करोड तत्कालै एभरेष्ट पेपर मिल्सलाई बीमा रकम दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस विश्म्भर प्रसाद श्रेष्ठ र हरि प्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजालसले फैसला गरि आदेश नै दिए पनि अदालतको आदेश यूनाइटेड इन्स्योरेन्स (नेपाल) कम्पनलिे पालना नगरेपछि पीडित पक्षले कम्पनीनै घेराउ गर्ने योजना बनाएको पंक्तिकारसंग बताए ।
कथा हेरो के भएको थियो र कसरी बीमा गरिएको थियो त ?
करिब तीन वर्षदेखि चल्दै आएको सो मुद्दामा केही दिन अगाडी फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले एभरेष्ट पेपर मिल्सको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि युनाईटेड इन्स्योरेन्सले दुई करोड भन्दा बढि क्षति बापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा ब्याज जोडेर भुक्तानी गर्दा करिब पाँच करोड पुग्ने देखिन्छ ।
तर, युनाईटेड इन्स्योरेन्सले भने तत्काल भुक्तानी नदिने बरु सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने यूनाईटेड इन्स्योरेन्स (नेपाल) कम्पनीका का.मु सीइओ रमेश कुमार भट्टराईले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग बताए । द्वन्दकालमा माओवादीबाट भएको क्षतिको भुक्तानीको लागि आतंकवाद सम्बन्धी बीमा पुल बनाएर सोही पुलमार्फत भुक्तानी गर्ने गरिएको बिगतमा देखिन्छ ।
यथार्थ के हो ?
एभरेष्ट पेपर मिल्सले युनाईटेड इन्स्योरेन्समा कागज उत्पादन गर्ने मेशिन र गोदाम समेतको बीमा गराएको थियो । २०६० साल भदौं ७ गते तत्कालिन विद्रोही माओवादीले एभरेष्ट पेपर मिल्ससँग चन्दा माग्दा दिएन । चन्दा नदिएपछि माओवादीले उक्त उद्योगमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट गराए र आगजनी समेत गराए । सो उद्योगमा करिब ११ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको कम्पनीले दावी गर्यो । कम्पनीले मेशिन, गोदाम र तयारी मालबस्तुमा क्षति पुगेको भन्दै ११ करोडको दावी अघि सार्यो ।
तर, बीमा कम्पनीले खटाएको सर्भेयरले तयारी मालबस्तुको बीमा दावी भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै उक्त दावीलाई स्वीकार गरेन । सर्भेयरले कच्चा पदार्थ राख्ने गोदाममा तयारी मालबस्तु राख्नुको कारण माग्दै गोदाममा तयारी मालबस्तु राख्ने कार्य बीमा कम्पनीसँगको सम्झौता विपरित भएको भन्दै लिखित प्रतिवेदन दिँदै तयारी मालबस्तुमा पुगेको क्षति बाहेकको मात्रै भुक्तानी गर्न सिफारिस गर्यो । युनाईटेड इन्स्योरेन्सले सोही प्रतिवेदन आतंकवाद बीमा पुलमा पठायो । बीमा पुलले चार करोड ५० लाख मात्रै भुक्तानी गर्यो ।
तर, एभरेष्ट पेपर मिल्सले उक्त दावी भुक्तानीलाई अन्याय भन्दै बीमा समितिमा उजुरी गर्यो । बीमा समिलिको इजलासले सर्भेयरको प्रतिवेदनलाई जायज ठहर गर्दै दावी भुक्तानी तिर्नु नपर्ने ठहर गर्यो । त्यसपछि कम्पनी पुनरावेदन अदालतमा पाटनको शरणमा पर्यो ।
पुनरावेदन पाटनमा मुद्दा चल्दै गर्दा तत्कालिन युनाईटेड इन्स्योरेन्सका उच्च अधिकारी र एभरेष्ट पेपर मिल्सका सञ्चालकका बीचमा छलफल भई बीमा दावी भुक्तानी बापत दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरी माईन्यूट तयार पारियो । सो माईन्यूटमा केहीले हस्ताक्षर गरे, केहीले गरेनन् ।
सो माईन्यूट प्रमाणको रुपमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा पेश गरियो । सोही बुँदामा टेकेर पुनरावेदन अदालत पाटनले एभरेष्ट पेपरमिल्स्को पक्षमा फैसला गर्यो । सो फैसलाको विरुद्धमा युनाईटेड इन्स्योरेन्स (नेपाल) कम्पनी लिमिटेड आफैले करिब तीन वर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
सोही मुद्दामाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो अदालत पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला सदर हुने ठहर गरेको देखिन्छ ।
जे भएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेश यूनाइटेड इन्स्योरेन्सले मान्ने पर्दछ । कानुनी राज्य भन्दा माथ िकोही हुन सक्दैन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरनजीवी चापागाईज्यू । सचेत भया ।
