नेपालका केही समूह र बैंकहरुले दक्ष र अनुभवी मान्छे नखोजी आफ्नै बैंक र विभिन्न कम्पनीमा प्रमुख पद वा उच्च कर्मचारीलाई नै अर्को आफ्नै लगानीमा रहेका संस्थामा सञ्चालक बनाउने परम्परा तिव्ररुपमा विकसीत हुँदै आएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । प्रभु बैंकका डिपुटी सीइओ मणीराम पोखरेल । उनी प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक पनि हुन् ।

प्रभु बैंककै उच्च कर्मचारी दिनेश थकाली प्रभु क्यापिटल प्रा.लि.का सीइओ छन् । प्रभु टिभीका सीइओ शंकर प्रसाद कालाकोटी प्रभु बैंकको सञ्चालक छन् । सरकारी स्वाभित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ बीमा समितिका सञ्चालक समितिका सदस्य छन् किरण कुमार श्रेष्ठ । उता शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीइओ दिप प्रकाश पाण्डे सिटिजन लाईफ कम्पनीका सञ्चालक छन् । यी त पात्र मात्रै भए हामीले गलत प्रवृत्तिको कुरा उठाउन खोजीरहेका मात्र छौं ।

एउटै व्यक्तिलाई एक तीर तलब महंगो दिने अर्को तिर भत्ता ठुलौ लिने काम मालिकहरुबाट हुनु र मालिकसंगै बैंकमा बसी मालिलको कुरालाई समर्थन गरि बैंकको बोर्ड बैठकमा बहुमत पु¥याउनेहरुको कथा हामीले पाठक सामु पस्किन खोजेको मात्रै हौ ।

एउटै व्यक्तिलाई जनताको पैसा दुबै हातमा लड्डु, तलब पनि चर्को, भत्ता पनि चर्को । यसैलाई लुट नभने के भन्ने त यसको उत्तर दिने निकाय को हो ? राष्ट्र बैंक, बीमा समिति वा अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री ? यो पंक्तिकारले अझै बुझेको छैन ।

मालिकहरुका मान्छे (हनुमान) भएपछि पैसै पैसा पावर नै पावर जे गरेपनि छुट । यो कस्तो देश हो । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाज्यू ? जहाँ गरिब दुखी जनताको १÷१ पैसाले हजार बनाएर लगानी गरेका बैंक र बीमामा घुर्माइफिराई बहुमतकै लुटमा छुट दिने ?

अर्थमन्त्री डा.खतिवडाज्यू एकपटक प्रभु समूहका दर्जनौ संस्थामा उनीहरुको कम्पनीका अफसाईट खोलेर हेर्नुहोस । एउटै व्यक्ति २ ठाउँमा हेर्न तीनवटा संस्थामा समेत सञ्चालक सीइओ र डिपुटी सीइओ र डिजीएम रहेको देखिन्छ । यसले ती संस्थाहरुको कर्पोरेट सुशासन कहाँ पुग्दछ । यी संस्थालाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय किन बोल्दैन । यसको खोजी अब हामीले शुरु गरेका छौं ।

यो देशमा प्रभु समुह, विशाल ग्रुपलाई जे पनि गर्न छुट छ ? कानुन उनीहरुलाई लाग्दैन । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाज्यू ? यो उनीहरुको व्यक्तिगत कम्पनी भए जे गरे पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन । तर, हामी नेपाली जनताले १÷१ पैसा जम्मा गरि ७० प्रतिशत लगानीका बैंक र बीमामा मालिकहरुको दोहोरो रजाई अब चल्दैन हेक्का होस् ।

जनताको पैसामा सीइओ एउटा कम्पनीको अर्को कम्पनीको सञ्चालक बनि लुट गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । भत्ता र तलब दुबै लिनु लुट हो कि होइन ? फरक÷फरक कम्पनीबाट अर्थमन्त्री डा.खतिवडाज्यू ? यसको उत्तर आम लगानीकर्तालाई तपाईले दिनेकी प्रभु समूहका देबी प्रकाश भट्टचनले ? प्रश्नले उत्तर खोजीरहने छौं हामी ।

उत्तर नपाएसम्म हेक्का होस् । यी त पात्र मात्रै हुन् । नेपालका दर्जनौ बैंक र बीमा कम्पनीमा एउटै व्यक्ति सञ्चालक र सीइओ छन् । उनीहरुको शासन जताततै चल्ने गरेको छ । कर्मचारी भर्ना देखि कर्जा प्रवाहसम्म र सीइओ राख्ने कि फेर्ने सम्म यसले यी संस्थाको कर्पोरेट सुशासन कहाँ पुग्ला । यी संस्थाका महत्वपूर्ण सूचक कस्ता होलान् ? सहजै भन्न सकिन्छ । राम्रो पक्कै छैन भनेर ।

हो बैंकको बीमामा लगानी छ भने बैंककै कर्मचारी पठाउनु पर्ने कानुनी बाध्यता छैन अरु केही विश्वास पात्र पठाउन सक्दछन् । तर, कर्मचारी नै पठाएर दोहोरो लुट मच्चाउने काम कसले बन्द गर्ने हो अर्थमन्त्री डा.खतिवडाज्यू ? जताततै जनताकै लगानीमा लुट मच्चाउने । यो कस्तो बीमा र बैकिङ्ग हो ? आजलाई यत्ति ।