कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो ।
बिहीबारको फैसलाले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले ‘यो फैसलासँगै अब सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार शुल्क लिएर गर्ने सबै बाटो सधैंका लागि बन्द भएको बताए । उनले भने, ‘कोरोना परीक्षण र उपचार शुल्क लिएर गर्ने सबै बाटो सधैंका लागि बन्द भएको छ । यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षणवापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ । अब सम्पुर्ण सेवा सरकारले निशुल्क गर्नु पर्छ । अवैध गरेमा कारवाही हुनेछ ।’ उनले थपे, ‘उपचार पाउनु मौलिक हक हो, मौलिक हक भनेको राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधरणसम्म सबैको अधिकार समान हुन्छ । त्यसले गर्दा यदि सरकारले वर्गिकरण गरेर शुल्क लिन खोजे कारवाही हुन्छ ।’
कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा उक्त परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकभित्र परिभाषित गरेको बताउँदै कोभिडको उपचार निःशुल्क गर्न भनेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कात्तिक १७ गते उक्त परमादेश पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
