नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो १० वर्षमा भुक्तानी प्रणाली र डिजिटाइजेसनको बिषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताएका छन् ।
ब्राण्डवर्थ प्रा.ली.को आयोजनामा भएको ‘फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२०’ मा भएको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सर्वसाधारणको आकांक्षा बढ्दै जाँदा यो क्षेत्रले उल्लेख्य फड्को मारिसकेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने,‘प्रयोगकर्ता र संख्यात्मक हिसाबले चित्त बुझाउने आधार नभए पनि कोभिड–१९ को बेलामा भएको डिजिटल भुक्तानी उत्साहप्रद छ ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यसको लागि निजी र सरकारी तवरबाट पनि विश्वसनीय पूर्वाधार तयार भइरहेको दाबी गरे । उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न जनचेतना अभिबृद्धिलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ राखेको बताए ।
छलफलमा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले डिजिटल प्रणाली अबलम्बन गर्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे । ‘
डिजिटलाइजेसनतर्फको हाम्रो यात्रा सुस्त भए पनि सन्तोषजनक छ,’ उनले भने,‘एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल डिजिटल भइसकेको छ ।’ केही वर्षअघिसम्म हरेक भुक्तानीको लागि लाइन बस्नुपर्ने भए पनि हाल सरकारी सहित धेरै कारोबार र सेवा डिजिटलमा रुपान्तरण भइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी अहिले घरमै बसेर मनपर्ने पुस्तक र खानादेखि धेरै थोक मगाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘धेरै सरकारी कार्यालयको सेवा पनि अनलाइनमार्फत लिन सक्ने सुविधा भइसकेको छ ।’ धेरै सरकारी कार्यालयले अनलाइनबाट सेवा दिन सुरु गरेको भए पनि प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन एउटा नेतृत्वदायी निकाय आवश्यक भएको उनको बुझाई छ ।
सरकारी कार्यालय भन्ने वित्तिकै परम्परागत हुने सोचाईले कतिपय सेवाग्राहीले भएकै सुविधा पनि उपभोग नगर्ने गरेको उनले बताए । ‘डिजिटलाइजेसन आवश्यक छ,’ उनले भने,‘यसले सेवा र कामलाई पारदर्शी बनाउँछ भने भ्रष्टाचार रोक्न पनि सहयोग हुन्छ ।’
छलफलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सन् २०२२ सम्म नेपालका सबै स्थानीय तहमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने जानकारी गराए ।
उनले २०५४ सालमा प्राधिकरण स्थापना हुनुअघि नेपालको टेलिघनत्व अन्त्यन्तै न्यून रहेको भए पनि छोटो अवधिमै टेलिघनत्व १२३ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले ७७ वटै जिल्लामा फोरजी सुविधा पुगेको भन्दै सरकारले डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिएको टिप्पणी गरे ।
इन्टरनेट पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी नपरोस् भन्नको लागि प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइरहेको खनालले जानकारी गराए ।
सबै सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत गर्न सकियोस् भनेर धेरै सरकारी कार्यालयले डिजिटल प्रणाली विकास गरेका छन् । राष्ट्र बैंकसहित निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले पनि अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाहको लागि सहयोग गरिरहेका छन् । तैपनि डिजिटल नेपालको योजना साकार भइसकेको छैन ।
