सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा जिउ सिरिङ्ग हुने काम नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुले गर्दैछन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । यति सम्मकी ८ अर्ब देखि २२÷२३ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी मात्रै होइन सहकारी संस्थाहरुको कर्जा खोस्न पुगेको भेटिएको छ ।
कर्जा खोसाखोसको पछिल्ला बिकृती हटाउन बैंक र वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा कर्जा स्वाप शुल्क पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरेको छ । कर्जा खोसाखोसको विकृति रोक्न राष्ट्र बैंकले स्वाप शुल्क बढाउने तयारी गरेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाली उखान छ साना माछाले ठुलो माछा खान्छ । यसै भएको छ नेपाली बैंक र वित्तिय संस्थामा भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन होला । भनिन्छ फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकमा कर्पोरेट कर्जा भन्दा स–साना कर्जा धेरै हुन्छन् । तीनै साना कर्जा अहिले लाजै नमानी २७ वाणिज्य बैंकहरुले खोस्ने काम गरेको भेटिएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ । सेवा शुल्क ०.५ प्रतिशत दिने भन्दै वाणिज्य बैंकहरुले फकाउँदै सस्तो कर्जा दिने नाममा यसरी कर्जा खोस्नु कति उचित होला । यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ ।
भनिन्छ कर्जा खोसाखोसको पछिल्ला बिकृती हटाउन बैंक र वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा कर्जा स्वाप शुल्क पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरेको छ । कर्जा खोसाखोसको विकृति रोक्न राष्ट्र बैंकले स्वाप शुल्क बढाउने तयारी गरेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
विकास बैंक संघले पनि यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई पुनर्बिचार गर्न आग्रह गरेको थियो । केही समयअघि पत्र लेख्दै उसले बैंकहरुबीच कर्जा तानातान गर्ने होडबाजी चलेको भन्दै यसलाई पुनर्बिचार गर्न भनेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको ’टार्गेट’ पूरा गर्न भन्दै वाणिज्य बैंकहरु विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका मात्रै होइन सहकारी संस्थाहरुको समेत कर्जा लगानी खोस्नतिर लागेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरु सहकारी संस्थाका ऋणी फकाउन पनि परिचालन गर्न शुरु गरेको भेटिएको छ । हेक्का होस् ।
वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर ठूला ब्यापारीहरुलाई मात्र लगानी गरे भन्ने आरोप आइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले धेरैभन्दा धेरैलाई ऋण उपलब्ध गराउन नयाँ ब्यवस्थाको थालनी गरेको थियो । यसमा नयाँ ग्राहक खोज्नेभन्दा पनि अर्काको ग्राहक खोस्नतिर वाणिज्य बैकहरु लागि परेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन ।
राष्ट्र बैंकले ०८१ असारसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लघु, साना एवं मझौला उद्यमा लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी लगानी गर्नै ऋणको रकम एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको हुनु पर्नेछ । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र सहकारी संस्थाहरुमा एक करोडभन्दा कमका ऋणीहरुको संख्या धेरै हुन्छ । नयाँ ग्राहक खोज्नु भन्दा अरुको ग्राहक खोस्नतिर वाणिज्य बैंकहरु लागि परेका छन् । यसले विकृती र विसङ्गतीलाई बढाएको देखिन्छ हेक्का होस् । बैंकका कर्पोरेट अफिसले शाखाका प्रबन्धकहरुलाई एक करोडभन्दा कमको ऋण ल्याउन टार्गेट पठाइरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । त्यो टार्गेट पूरा गर्न उनीहरु विकास बैंक र त्योभन्दा साना संस्थाबाट ग्राहक खोस्न दिन दुई गुना रात चौगुना लागी परेको भेटिएको छ ।
विकास बैंकहरुले ऋणीसँग बढीमा एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । ऋणीले भुक्तानी अवधि अगावै ऋण चुक्ता गरेमा त्यसको २० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन पाउँछन् । यो भनेको वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा ०.५ प्रतिशत बिन्दु मात्र बढी हो । त्यसैले बैंकहरुले सस्तो ब्याज दिन्छु भनेर फकाएर विकास बैकहरुको ग्राहक तानिरहेको भेटिएको छ गर्भनर साब । हेक्का होस् ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ असारमा ११ प्रतिशत, २०७९ मा १२ प्रतिशत, २०८० मा १४ र अर्को वर्ष १५ प्रतिशत यस्तो ऋण पुर्याउनु पर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । त्यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि वाणिज्य बैंकहरु विकास बैंक र फाइनान्सका ग्राहक तान्नतिर केन्द्रित भएका छन् । यो कस्तो बैंकिङ्ग हो ?
११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरलता रहेका कारण बैंकहरु आफ्नो स्रोत त्यतिकै राख्नेभन्दा पनि ऋण लगानी गर्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यही भएर उनीहरुले निर्देशित लगानीको लक्ष्य पूरा गर्न मात्र होइन ब्यापार बिस्तार गर्न पनि विकास बैंक र फाइनान्स र सहकारी संस्थाको कर्जा तानेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । विगतमा कर्जा पास भएपनि पैसा नभए पछि वाणिज्य बैंकहरु विकास बैंकलाई कर्जा दिने गर्दथे ।
वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर ठूला ब्यापारीहरुलाई मात्र लगानी गरे भन्ने आरोप आइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले धेरैभन्दा धेरैलाई ऋण उपलब्ध गराउन नयाँ ब्यवस्थाको थालनी गरेको थियो । यसमा नयाँ ग्राहक खोज्नेभन्दा पनि अर्काको ग्राहक खोस्नतिर वाणिज्य बैकहरु लागि परेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन ।
गत असोजसम्मको तथ्यांकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कुल ३४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । पछिल्लो १० वर्षको लक्ष्य हेर्दा हरेक वर्ष यो रकम २० प्रतिशतले बढाउने राष्ट्र बैंकको अभ्यास छ । यस हिसाबले पाँच वर्षमा ऋण साढे ८० खर्ब रुपैयाँ बढेको देखिन्छ ।
अहिले बैंक र वित्तिय संस्थामा अधिक तरलता छ । ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरलता रहेका कारण बैंकहरु आफ्नो स्रोत त्यतिकै राख्नेभन्दा पनि ऋण लगानी गर्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यही भएर उनीहरुले निर्देशित लगानीको लक्ष्य पूरा गर्न मात्र होइन ब्यापार बिस्तार गर्न पनि विकास बैंक र फाइनान्स र सहकारी संस्थाको कर्जा तानेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । विगतमा कर्जा पास भएपनि पैसा नभए पछि वाणिज्य बैंकहरु विकास बैंकलाई कर्जा दिने गर्दथे । तर, आज ठिक उल्टो भएको छ । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र सहकारी संस्थाका स–साना कर्जा खोस्दै छन् । यो कस्तो बैकिङ्ग हो गर्भनर साब ?
