नेपालमा प्रतिनिधी सभा विघटन भएको अवस्था छ । मुलुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक छत्र राज छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा भन्ने पाटीका अध्यक्ष ओलीको पाटी दुई टुक्रा भएको छ । एउटा प्रचण्ड–माधव गुट र अर्को ओली गुट भएको छ । पाटी आधिकारिकरुपमा त फुटेको छैन । तर, पनि ओलीकै शक्ति र सत्ता भएका कारण ठुला नियुक्ती देखि साना कर्मचारी नियुक्तीमा एक छत्र प्रधानमन्त्रीकै मान्छेले लाभ लिएको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो बीमा समितिको अध्यक्षको नियुक्ती भन्दा फरक पर्दैन ।
यहि सेरोफेरोमा रहेर हेर्दा अब हुने नियुक्ती पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै मान्छेहरुले पाउने पक्का पक्की छ भन्दा फरक पर्दैन । कुरो हो नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई डिपुटी गर्भनरको !
नेपाल राष्ट्र बैंकको दोस्रो शक्तिशाली र आकर्षक पद डिपुटी गर्भनर हो भन्दा फरक पर्दैन । यसमा राष्ट्र बैंककै १७ कर्मचारी निर्देशकहरु प्रतिस्पर्धामा छन् भन्दा अन्यथा नहोला ।
हालै बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको सरकारले तत्काल डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।
भनिन्छ ‘सरकारले चाह्यो भने तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्छ ।’ डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन १८ गते सकिँदैछ । डेपुटी गभर्नरद्धय शिवाकोटी र श्रेष्ठ बाहिरएपछि ती दुवै पद रिक्त हुँदैैछन् ।
आकांक्षीहरुले सिफारिसमा पर्न गभर्नर रिझाउन लागि परेका छन् । किनकी डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गरेर गभर्नर ले नै सरकारलाई पठाउने कानूनी व्यवस्था छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट नामावली सिफारिस गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । हेक्का होस् ।
रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नरको पदमा नियुक्ति पाउनका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुले दौडधुप शुरु भएको छ । डेपुटी गभर्नरको पद राष्ट्र बैंकको बरियतामा दोस्रो आकर्षक पद हो । त्यस पदमा नियुक्ति पाउनु त्यति सजिलो भने छैन । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १७ जना कार्यकारी निर्देशक सबै डेपुटी गभर्नरका भागीदार हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । तर, बरियता तथा कार्य क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनी व्यवस्था त्यस्तो भएपनि डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति पाउन क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक सक्रियाता तथा नजिकपनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर विशुद्ध राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसकारण त्यस पदका लागि सिफारिसमा पर्नु पनि ठूलो कुरा मानिन्छ । त्यसैले आकांक्षीहरुले सिफारिसमा पर्न गभर्नर रिझाउन लागि परेका छन् । किनकी डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गरेर गभर्नर ले नै सरकारलाई पठाउने कानूनी व्यवस्था छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट नामावली सिफारिस गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । हेक्का होस् ।
सोही व्यवस्था अनुसार गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सिफारिस गरेको नामबाटै मन्त्रिपरिषदले ५ वर्षे कार्यकालका लागि २ जना डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि अहिले गभर्नर देखि राजनीतिक शक्तिलाई रिझाउने काम भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
अहिले विशिष्ट श्रेणीका ४ जना अधिकृतहरुको नामावली सिफारिस गर्दा कार्यकारी निर्देशकहरु भुवन कँडेल, देवकुमार ढकाल,नेफिल मताङ्गी मास्के र निलम ढुंगाना तिम्सिना अग्र पंक्तिमा छन् । भन्दा फरक पर्दैन । वरियता र कार्यक्षमताका आधारमा भनिए पनि राजनीतिक नियुक्ति भएकाले १७ जना मध्ये जो कोही पनि डेपुटी गभर्नरकारुपमा आउन सक्ने संभावना भने कायमै देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले कार्यक्षमताका आधारमा डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक शक्तिकै आडमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । बहालवाला डेपुटी गभर्नर द्धय शिवाकोटी र श्रेष्ठ पनि राजनीतिक भागबण्डका आधारमा नियुक्ति भएका थिए, भन्दा फरक पर्दैन ।
सरकारमा रहेको पाटी वा केपी शर्मा ओली गुट निकट सिनियर र विपक्षी पाटी नेपाली कांग्रेस निकट जुनियर डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास गरिँदै आएको छ । जसमा यस अघि नेकपा एमाले एकिकरण पूर्व सरकारमा रहेका बेला सो पार्टी निकट शिवाकोटी सिनियर र विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट श्रेष्ठ जुनियर डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्ति भएका थिए । वरियता र कार्य क्षमताका आधारमा शिवाकोटी भन्दा श्रेष्ठ सिनियर थिए । तर राजनैतिक शक्तिका कारण शिवाकोटी सिनियर भए । यसले प्रस्टै देखिन्छ आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ कि कसो ?
अहिले विशिष्ट श्रेणीका ४ जना अधिकृतहरुको नामावली सिफारिस गर्दा कार्यकारी निर्देशकहरु भुवन कँडेल, देवकुमार ढकाल,नेफिल मताङ्गी मास्के र निलम ढुंगाना तिम्सिना अग्र पंक्तिमा छन् । भन्दा फरक पर्दैन । वरियता र कार्यक्षमताका आधारमा भनिए पनि राजनीतिक नियुक्ति भएकाले १७ जना मध्ये जो कोही पनि डेपुटी गभर्नरकारुपमा आउन सक्ने संभावना भने कायमै देखिन्छ ।
अहिले सरकारमा नेकपाको केपी शर्मा ओली समूह छ । सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सल्लाहकारका रुपमा अर्थमन्त्रालयमा कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ छन् । उनी अर्थमन्त्रीका विश्वासिला पात्र हुन् । सोही आधारमा पनि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संभावना बलियो रहेको तथा उनी सिनियर डेपुटी गभर्नर बन्ने लगभग पक्का जस्तै भएको चर्चा बजारमा छ । तर राजनीतिक शक्ति बुझी नसक्नु छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग सम्हालेका ढकाल पनि उत्तिकै संभावना भएका व्यक्तिको सूचीमा पर्छन् । साथै प्रतिष्पर्धामा एक महिला पनि रहेकाले महिलालाई अवसर दिन चाहे निलम ढुंगाना पनि डेपुटी गभर्नरका रुपमा आउन सक्ने प्रबल संभावना छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले बीमा समितिको अध्यक्षमा पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ । तर गभर्नर बन्नबाट बन्चित भएका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई समितिमा लैजाने संभावना बलियो भएको चर्चा थियो । तर, भएन यसले केही फरक नतिजा आउने देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
मलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने डिपुटी गर्भनर शिवाकोटीलाई छाडेर पूर्व गृह सचिव सिलवाललाई अध्यक्ष बनाएपछि राजनीतिक चासो बुझ्न सकिने अवस्था छैन । भन्दा फरक पर्दैन । त्यस्तै,सरकार निकट मानिएका देवकुमार ढकाल र निलम ढुंगाना तिम्सिना वरियतामै पर्छन् । यी दुई कार्यकारी निर्देशक सिफारिस हुन सक्ने प्रवल संभावना छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग सम्हालेका ढकाल पनि उत्तिकै संभावना भएका व्यक्तिको सूचीमा पर्छन् । साथै प्रतिष्पर्धामा एक महिला पनि रहेकाले महिलालाई अवसर दिन चाहे निलम ढुंगाना पनि डेपुटी गभर्नरका रुपमा आउन सक्ने प्रबल संभावना छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिँदै आएको छ । बहालवाला डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी र श्रेष्ठ पनि पार्टीगत भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति भएका थिए । शिवाकोटी सरकारमा रहेको नेकपा एमाले (तत्कालिन) निकट सिनियर र श्रेष्ठ विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट जुनीयर डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्ति भएका थिए । त्यसअघि पनि सरकारमा नेपाली कांग्रेस थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।
कार्य क्षमताका आधारमा उनलाई कुशल मानिन्छ । भट्ट अहिले राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता समेत हुन् । एक पूर्व गभर्नरका अनुसार पार्टीगत भागवण्डका आधारमा डा. भट्टको संभावना बलियो रहेको देखिन्छ । तथापी कानूनले वरियता र कार्य क्षमता भने पनि राजनीतिक मनसायमा भर पर्ने भएकाले १७ जना कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धी हुन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
जतिबेला सरकार निकट गोपाल काफ्ले सिनियर र विपक्षी पार्टी तत्कालिन नेकपा एमाले निकट वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अघिकारी जुनियर डेपुटी गभर्नरको रुपमा नियुक्त भएका उदाहरण हामीसंग छन् हेक्का होस् ।
यसपाली पनि कांग्रेस निकट डा गुणाकर भट्ट प्रतिस्पर्धामा रहेको देखिन्छ । उनी राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख पनि हुन् ।
कार्य क्षमताका आधारमा उनलाई कुशल मानिन्छ । भट्ट अहिले राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता समेत हुन् । एक पूर्व गभर्नरका अनुसार पार्टीगत भागवण्डका आधारमा डा. भट्टको संभावना बलियो रहेको देखिन्छ । तथापी कानूनले वरियता र कार्य क्षमता भने पनि राजनीतिक मनसायमा भर पर्ने भएकाले १७ जना कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धी हुन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धीहरु अहिले गभर्नर,अर्थमन्त्री,प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका नेताहरु रिझाउन लागि परेको भेटिएको छ ।
बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्री, विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र तथा बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्य लगायतको चर्चा पनि कम छैन । तर, ओली गुटको झण्डा बोक्नु पर्ने देखिन्छ ।
डेपुटी गभर्नरका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीकै विश्वास पात्र भित्रकै मान्छे १७ जना राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट नै २ जना डिपुटी गर्भनर बन्ने पक्का पक्की छ भन्दा फरक पर्दैन ।
कार्यकारी निर्देशकहरु रिषिकेश भट्ट, पिताम्बर भण्डारी, प्रदिपराज पौडेल, विश्रुत नेपाल, सुमनकुमार अधिकारी, राम बहादुर मान्धर रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल पनि डेपुटी गभर्नरका दबवेदार हुन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
गभर्नर अधिकारीलाई रिजाउन सके जो कोही पनि डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिसमा पर्न सक्ने संभावना देखिन्छ । तर, गर्भनर पनि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गुटका भएका कारण गुट मिल्नुपर्ने देखिन्छ ।
डेपुटी गभर्नरका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीकै विश्वास पात्र भित्रकै मान्छे १७ जना राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट नै २ जना डिपुटी गर्भनर बन्ने पक्का पक्की छ भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया । आर्थिक बजार राष्ट्रिय मासिक माघ अंकबाट साभार गरिएको
