जोडिनुहोस
शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
  • होमपेज
  • फेरि संकटमा तरलता अभाव, व्याजदर र शेयर बजारः राष्ट्र बैंक बेखबर !

फेरि संकटमा तरलता अभाव, व्याजदर र शेयर बजारः राष्ट्र बैंक बेखबर !

नेपाली बजारमा सधैं चलायमान रहि रहने शेयर बजार, डिपोजिट ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तरलता फेरि संकतमा फस्दै छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । विगत लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले डिपोजिटका ब्याजदरहरु लगातार घटाउँदै आएका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजको दर यथावत राखेपनि केहि बैंकले बचत तथा मुद्दती खाताको ब्याजको दर बढाएको देखिन्छ ।

तरलताको अवस्था सामान्य हुँदापनि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले बिशेष गरि अल्पकालीन प्रकृतिका मुद्दती निक्षेपको ब्याजको दर बढाउनाले भविष्यमा देखिने चर्को तरलता अभाव नै समस्या हो भन्दा फरक पर्दैन । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा खासै ठूलो परिवर्तन नभएपनि अल्पकालीन प्रकृतिका मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुले अबको केहि समय तरलतामा चाप पर्न सक्ने बैंकहरुकै दाबी छ ।

पुष मध्यतिर बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब अधिक तरलता थियो भने यसको साथसाथै ८४ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको रकम पनि थियो । जसअनुसार बजारमा पुषमध्यतिर झन्डै ३ खर्ब तरलता रहेकोमा राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेको ९ अर्ब ५४ करोड बाहेक अहिले बजारमा मात्र ४७ अर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ । अर्थात पुनर्कर्जाको रकम तरलताकोरुपमा देखिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा नै ब्याजदरको लिड गर्ने बैंककोरुपमा चिनाउदै आएको एनआईसी एशिया बैंकले बिगतमा बचतमा १ प्रतिशत दिंदै आएकोमा अहिले उसले बचतमा २.१० % र मुद्दतिमा ७.१०% सम्म ब्याज दिने भएको छ । त्यस्तै सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७.७५ % एनएमबि र एनसीसी बैंकले ८.५ % सिभिलले मुद्दतिमा ८.७५ % र ४ महिने मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ६.५ % दिने सुचना सार्वजनिक गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
अधिकाशं बैंकहरुले अल्पकालीन अर्थात अबको ३–४ महिनाको लागि तरलता व्यस्थापन गर्ने प्रयास गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ४७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ तरलता रहेको देखिन्छ । तरलतामा दबाब परेसँगै अन्तर बैंक ब्याजदर पनि बढेको छ । सामान्यतया तरलता व्यवस्थापनको लागि एक बैंकले अर्को बैंकसँग लिने सापटीमा दिईने गर्दछ भन्दा फरक पर्दैन ।

पुष मध्यतिर बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब अधिक तरलता थियो भने यसको साथसाथै ८४ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको रकम पनि थियो । जसअनुसार बजारमा पुषमध्यतिर झन्डै ३ खर्ब तरलता रहेकोमा राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेको ९ अर्ब ५४ करोड बाहेक अहिले बजारमा मात्र ४७ अर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ । अर्थात पुनर्कर्जाको रकम तरलताकोरुपमा देखिएको छ ।

पुष मध्यतिर करिब २ खर्ब अधिक तरलता हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर ०.२१ प्रतिशत थियो भने अहिले ४७ अर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ तरलता हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर ३.४३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ । दुई महिना अगाडी सम्म न्यून कारोबार रहेको अन्तर बैंक कारोबार अहिले दैनिक १० अर्ब रुपैयाँदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन थालेको छ, यसले पछिल्लो समय बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनलाई सापटी रकम लिने क्रम बढेको देखिन्छ हेक्का होस् ।

तरलता सहज नहुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको पहिलो प्राथमिकतामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा माथि दबाब हुने गर्छ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थात सेयर र सुन धितो जस्ता मार्जिन प्रकृतिका कर्जा माथि दबाब पर्दा यसका ऋणीहरु माथि दबाब पर्न जान्छ । जसले गर्दा कर्जा तिर्नलाई सेयर बिक्रिको दबाब बढ्दा बजारमा आपूर्ति बढ्न सक्छ र त्यसको असर सेयर बजारमा जान पनि सक्दछ ।

कोरोना भाइरसको प्रभाव कम भएसंगै कर्जाको मागसँगै आयात बढ्दा तरलतामा दबाब देखिएपछि आगामी दिनमा ब्याजदरमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने चाँसो बढेको छ । सरकारले गर्ने खर्चको व्यवहारले ब्याजदरको दिशा निर्धारण हुने सीइओसावहरुको दाबी छ । सरकारले बिगतमा झैं यसबर्ष पनि बैशाखदेखि विकास खर्च गर्न थाल्यो भने तरलता सहज हुने र यसले ब्याजदर ०.५ प्रतिशतले स्केलेट हुने देखिन्छ ।

तर राजनीतिक तथा अन्य कारणले सरकारले बैशाख देखि विकास खर्च गर्न सकेन भने त्यसले १ प्रतिशतको दरले ब्याजदर स्केलेट हुने र तरलतामा पनि दबाब पर्ने प्रस्टै देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चैत ३, २०७७ सम्म विकास खर्च २३.४६ प्रतिशत रहेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

तरलता सहज नहुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको पहिलो प्राथमिकतामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा माथि दबाब हुने गर्छ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थात सेयर र सुन धितो जस्ता मार्जिन प्रकृतिका कर्जा माथि दबाब पर्दा यसका ऋणीहरु माथि दबाब पर्न जान्छ । जसले गर्दा कर्जा तिर्नलाई सेयर बिक्रिको दबाब बढ्दा बजारमा आपूर्ति बढ्न सक्छ र त्यसको असर सेयर बजारमा जान पनि सक्दछ ।

सरकारले बैशाखदेखि विकास खर्च गर्न सकेको अवस्थामा तरलतामा धेरै दबाब नपर्ने भएकाले ब्याजदर र सेयरबजारको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले गर्ने विकास खर्चले निर्धारण गर्ने गर्दछ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।

8945
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका

छुटाउनु भयो कि?