आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न नेपाल आयल निगमले वैशाख ३ देखि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिस्टम लागू गर्ने भएको छ । यस प्रणालीले आपूर्तिसँगै फाइनान्स र गुणस्तरमा पनि नियन्त्रण हुने जनाएको छ ।

ईआरपी परियोजना कार्यालय प्रमुख राजन नेपालका अनुसार यो प्रणाली लागू गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । ‘सबै डिपोबाट एकैसाथ कार्यान्वयन गर्दै छौं,’ नेपालले भने, ‘वास्तविक बिलिङ वैशाख ३ देखि सुरु हुन्छ ।’

ईआरपी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिन निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीहरूलाई पत्रचार गरिसकेको छ । निगमले गत चैत ३० मा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनलाई पठाएको पत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयरहरूलाई हटाएर ईआरपी प्रणालीमार्फत नयाँ सफ्टवेयर लागू गर्न लागेको उल्लेख छ । त्यसका लागि भुक्तानी लिने बैंकहरू र पेट्रोलियम व्यवसायीलाई निगमका सम्बन्धित कार्यालयबाट ईआरपीका लागि खटिएका कर्मचारीलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

‘पहिलो चरणमा बिक्रेताले निगमसमक्ष पेट्रोलियम पदार्थको मोबाइल एपबाट माग गर्ने, त्यसको कनेक्ट आईपीएसमार्फत भुक्तानी दिनेलगायत प्रक्रिया पूरा गरेपछि नयाँ सफ्टवेयरबाट बिल बन्ने प्रक्रिया नयाँ वर्षदेखि सुरु गर्न लागेका छौं,’ निगमले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मोबाइल एपबाट गर्नुपर्ने माग तथा भुक्तानीसम्बन्धी प्राविधिक प्रक्रियाको तालिम तथा सो लागू गर्दा आइपर्ने समस्याको समाधान निगमको परियोजना कार्यालय र सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीका प्राविधिकहरूले गर्नेछन् ।’

निगमले डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन गर्न थालेकामा व्यवसायीहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सल्लाहबिनै कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाउँदै सहयोग नगर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन् । ईआरपी लागू गर्नुपूर्व निगमको विक्रेता विनियमावली २०७५ मा भएका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्ने तथा सो सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई प्राविधिक जानकारी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यो नभएको एसोसिएसनको भनाइ छ ।