नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् तर, यस्तो एउटा बैंक नेपालमा पनि छ । जसलाई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै कानुन लाग्दैन भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
विशाल गु्रप देखि केही उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानी रहेको र सधैं एउटा न एउटा कुराले चर्चा कमाउदै आएको एनआईसी एशिया बैंक फेरि विवादमा फसेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
भनिन्छ ८.२५ प्रतिशतमा दिएको घरजग्गा कर्जा र सवारी कर्जाको ब्याज अहिले १५.२५ प्रतिशत पु¥याएर ऋणीलाई एनआईसी एशिया बैंकले लुट मच्चाएको पत्र आर्थिक बजारन्यूज डटकमको इमेलमा आएका छन् ।
सत्ता र शक्तिकै भरमा एनआईसी एशिया बैंक माथी किन छानवीन समेत भएको छैन भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनिको चर्को नारा दिएर लुट मच्चाएको एनआईसी एशिया बैंकलाई कुनै कानुन लाग्दैन ? यसको उत्तर आम ऋणीहरुले राष्ट्र बैंक नेतृत्वसंग माग्दै उजुरी दिएको खुलेको छ । तर, राष्ट्र बैंक किन चुप छ ? यसको खोजी हामीले अब शुरु गरेका छौं ।
एनआईसी एशिया बैंकको लुटको घटना नम्बर १
नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक हो । उ नियमनकारी निकाय हो । राष्ट्र बैंकले एकल अंकमा झारेको व्याजदरलाई गत साता मात्रै बिराटनगरका ऋणीमाथि पत्राचार गरेर १६ प्रतिशत व्याज असुल्न तम्सिएको एनआईसी एशिया बैंकको हर्कत बाहिर आउँदा राष्ट्र बैंकले कार्बाही गर्न सकेन । अन्तत उक्त बैंकले उन्मुत्ति पायो । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब ?
एनआईसी एशिया बैंकको लुटको घटना नम्बर २
गत एक बर्षअघिको लकडाउनकै समयमा एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ३७ वटा घर र दुईदर्जन जग्गा लिलामी गरेको थियो । लिलामीमा पर्नेहरुले पटक÷पटक राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाले । तर राष्ट्र बैंकले कुनै छानवीन समेत गरेन । बिराटनगर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा होटल संघ, प्याव्सन लगायतका संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको नियम उलंघन गरेकै कारण एनआइसी बैंकका विरुद्ध सो बैंकको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्न पुगे ।
बैंकको ज्यादती खपीनसक्नु भएपछि ऋणीहरु संगठित नै भए । तत्पश्चात नेपाल बैंकर्स संघमै कुरा उठ्यो । नेपाल बैंकर्स संघका ३ वटा बैठकहरु एनआईसी एशिया कै बारेमा छलफल गर्न बाध्य भयो । त्यस लगत्तै नेपाल बैंकर्स संघले यो विषय राष्ट्र बैंकमा पुर्यायो । उक्त विषयपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्यो र लकडाउनका बेला कुनै पनि ऋणीको नाम प्रकाशन नगर्न निर्देशन जारी गर्यो । तथापी जतिवेला एनआईसी एशिया बैंकले दर्जनौ ऋणीका धितो कव्जा गरीसकेको समाचार आर्थिक बजार न्यूज डटकमले नै सार्वजनिक गरेको थियो । हेक्का होस् ।
गर्भनर साब यी त प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुने । एनआईसी एशिया बैंकले गरेको ज्यादती वित्तीयरुपबाट हेर्ने हो भने माफी योग्य देखिँदैनन् । ऋणीहरु जानुपर्ने ठाउँ र न्याय माग्नुपर्ने सबै ठाउँ गए । तर न्याय नपाएपछि घरजग्गा एनआइसी एशियालाई सुम्पिएर सडकमा झरेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेका कैंयौ निर्देशनहरु एनआईसी एशिया बैंकबाट पालना भएका छैनन् । कैयौं कुराहरु बाहिर आएका छन् भने कैयौ आउन बाँकी छन् । विगतमा हरेक बैंकवित्तमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने राष्ट्र बैंक एनआईसी एशिया बैंक प्रवेश गर्न नसक्नुले राष्ट्र बैंकमाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ रानीतिक संरक्षण वा राष्ट्र बैंकको संरक्षण ? यसको उत्तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै दिनु पर्ने हो कि कसो ?
राष्ट्र बैंक के गर्दै छ त ?
पछिल्लो समय एनआइसी एसिया बैंकले व्याजदरमा ग्राहक ठग्न बनाएको रणनीति बाहिर आयो । उक्त बैंकका विरुद्ध ग्राहकहरुनै एक हुन थाले । यसरी व्याज बढाउने अरु पनि केही बैंक छन् । ती बैंकका बारे सूचना आउन थालेको छ । यी बेंकले व्याजमा ग्राहक ठग्न थालेपछि प्रिमियम तोक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको छ । भन्दा फरक नपर्ला ।
यस अघि नै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले ऋणको ब्याज दर निर्धारण गर्नेगरी आधार दर तोकेको छ । आधार दरमा केही प्रिमियम जोडेर बैंकका ऋणीसँग व्याज निर्धारण गरेर बैंकहरुले व्याज तय गर्दे आएका छन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रिमियम धेरै लिएर व्याज चर्को बनाउने गरेको तत्थ्य एनआईसी एसिया बैंकको पछिल्लो घटनाक्रमले प्रष्टै देखाएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले लिएको व्याज कल्पना भन्दा बाहिर छ । सुरुमा कम व्याज लिने र पछि चर्को व्याज लिने तिर्न नसके सम्पति लिलाम गर्ने सो बैंकको रणनीति नै रहेको छ । बेंकले यस्तो रणनीति बनाएपछि प्रिमियम तोक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । भन्दा फरक पदैन । एनआईसी एसिया बैंकले सहकारी संस्थाको भन्दा चर्को व्याज बनाएर ग्राहकलाई ठगी गरेको छ ।
बैंकले घर कर्जामा १६ प्रतिशत ब्याज लिएको भेटिएको छ । त्यसैगरी सवारी कर्जामा १५ प्रतिशत ब्याज लिएको पाइएको छ । बैंकले आफ्नो पुराना ऋणीलाई २०७८ सालदेखि ब्याजदर बढेको भन्दै पत्र काटेको छ । विराटनगर शाखाबाट घर कर्जा लिएका ग्राहकाई १५.७० प्रतिशत व्याज बुझाउन बैंकले पत्र काटेको प्रमाण हामीसंग सुरक्षित छ ।
अब आधार दरमा थपीने प्रिमियम पनि केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्ने छ । आधार दरमा थपीने प्रिमियमपछि बैंकबाट कर्जा निकाल्ने ऋणीको ब्याज बैंकले चर्को गर्न पाउँदैन ।
कुनै बैंकको आधार दर ६ प्रतिशत छ भने बैंकले ग्राहक र जोखिम अनुसार प्रिमियम लिन पाउने व्यबस्था छ । जसमा आधार दर ६ हुँदा ५ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा ११ प्रतिशत हुन्छ । प्रिमियम हाल राष्ट बेंकले प्रिमियम ५ प्रतिशत तोक्ने तयारी गरेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
एनआईसी एशियाको चमत्कारीक कर्जा प्रोडक्ट र सयौको रुवाबासी
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले गत बर्ष सुपर चमत्कारिक घर कर्जा भनेर ग्राहकले वार्षिक ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर तथा मात्र ०.२५ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कमा आफ्नो ‘सपनाको घर’ बनाउन सक्ने भन्दै प्रचार प्रशार गरेर घर किन्न सबैलाई उक्सायो । बारम्बार कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुने समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्दै यस ‘सुपर चमत्कारिक घर कर्जा’ मा पहिलो एक वर्षसम्म कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन नगर्ने बैंकले बताएपछि घर किन्न धेरै तम्सीए र किने पनि ।
तर, संझौतामा दोस्रो वर्ष पश्चात् बैंकको आधार दरमा प्रिमियम थप्ने अर्थात बढीमा ८.२५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्ने भन्ने उल्लेख गरियो । यो कुरा ऋणीले बुझेनन् । र सबैले भकाभक संझौता गरेर घर खरीद गरे । बैंकले एक वर्ष ब्याज परिवर्तन गरेन । तर नयाँ बर्ष लाग्ने वित्तीकै १६ प्रतिशतसम्म व्याज लिनेगरी बैंकले भकाभक पत्राचार सुरु गरेपछि घटना बाहिर आयो । फलस्वरुप राष्ट्र बैंकले कार्बाही गर्नुको सट्टा अर्को नीति संशोधन गर्ने अर्थात प्रिमियम दर तोक्ने तयारी गरेको छ । तर यसबाट धेरै ऋणी पीडित बन्नेछन् । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
कोरोना कहरबीच ऋणीका सम्पत्ती कब्जा गर्ने एनआईसी एशियाको दाउ ?
सयौ ऋणीहरु पीडीत व्यक्तिहरुका पीडामध्येको एउटा व्यथा छ पाल्पाको । जसमा एनआईसी एशिया बैंकले राम्रो घर कव्जा गर्ने रणनीति बनायो । गत बर्ष बैंकले लकडाउनकै बेला ऋण तिर्न व्यबसायीलाई बारबार फोन गर्ने र पत्र काट्ने गरेर टर्चर दिएको थियो ।
एनआईसी एशिया बैंकले पुनरकर्जा दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने (ऋणी) उद्यमीलाई उठीबास लगाउनेगरी घर लिलामको पत्र थमायो । जसको तनावमा यी उद्यमी ठुलो पीडामा परे । एकातिरको राष्ट्र बैंकको निर्देशन र अर्कातिर बैंकको व्यबहार ती ऋणीले प्रत्यक्ष भोगे । बैंकले पुनरकर्जा दिनुपर्ने ग्राहकहरुलाई राम्रो घर देखेरै लिलामको प्रकृया भकाभक अगाडि बढायो ।
यस्तै बैंकले एक व्यबसायीलाई २०७७ असार मसान्तसम्मको सबै व्याज चुक्ता गर्दा पनि सिधै घर लिलामीको पत्र काट्यो । उनले बैंकबाट ऋण लिएका कारण ऋण रोक्ला भन्ने डरले बैंकले गरेको अपराध विरुद्ध बोल्न नसकेको बताए । नियामक निकायको राहत प्रमाण बोकेर उनी बैंकसम्म पुगे । तथापि बैंकले कुनै कुराको सुनुवाई नगरेर एकपक्षिय रुपमा पत्र काटेको उनले आर्थिक बजार न्यूज डटकमसंग बताए ।
सयौ ऋणीका हजारौ उजुरी राष्ट्र बैंकको घर्रामा ?
एनआईसी एसिया बैंकले बढी व्याज लिएको भन्दै कोरोना महामारीका बेला ऋणीलाई दुख दिएको, सम्पत्ति कव्जा गर्ने रणनीति बनाएको आरोपमा उक्त बैंक विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा पीडितहरुले सयौं निवेदन दिएका छन् । सबै निवेदन थन्किएका छन् । राष्ट्र बैंककै अनुसार यस्ता निवेदन दिनहुँ आउँछन् । एनआईसी एसिया बैंक बिरुद्ध यो साता मात्रै करिव दुइदर्जन उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेका छन् । कैयौं व्यबसायीहरु विगतबाटै सो बैंकका विरुद्ध छन् ।
व्यक्ति होइन संस्था नै लाग्दा पनि एनआईसी एशिया डग चलेन । होटल व्यबसायीहरु, यातायात व्यबसायीहरु, विद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाका विभिन्न संगठनहरु प्याव्सन, एनप्याव्सन, अभिभावक संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ ब्यवसायी संघ, सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ जस्ता संस्थाहरु पनि एनआइसी एसिया बैंकले गरेको ज्यादतिका विरुद्धमा छन् ।
तर, राष्ट्र बैंक किन चुप छ, बेखबर छ ? यसको खोजी कसले गर्ने हो अर्थमन्त्रीज्यू विष्णु प्रसाद पौडेलज्यू ?
नबिल बैंकसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा ग्राहक लुट्ने अधिकार एनआईसी एशिया बैंकलाई छैन । गर्भनर साब हेक्का होस् । देश लकडाउनमा छ । यहि मौका छोपी घरकर्जा, सवारी साधन कर्जामा रातारात ब्याज डब्बल बनाउने एनआईसी एशिया बैंकलाई कसले थियो ? यसलाई कुनै कानुनु लादैन । यो कस्तो बैंकिङ्ग हो गर्भनर साब ? सचेत भया । राजतिलक साप्ताहिक वर्ष ८ अंक ४० बाट साभार गरिएको
