साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको नूनको एकाधिकार तोडिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमा निजी क्षेत्रलाई समेत नून ल्याउने बाटो खुला गरेको हो।

लामो समयदेखि नून कारोबारमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउन लबिङ भएपनि अहिलेको बजेटबाट खुल्ला भएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको दबाबमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको हो। उनी नुन कारोबारमा आउन चाहेका थिए। सेञ्चुरी ग्रुपको दुगड स्पाइसेज एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालि विराटनगरले  स्प्रिंकल टेवल साल्ट (नून) बिक्री गर्दै आएको छ। अनुमति नलिई दुगडको यो कम्पनीले नून बिक्री गर्दै आएको छ। नूनको कारोबार अर्बौको रहेकोले यसमा निजी क्षेत्रको आँखा लाग्दै आएको थियो।

बजारमा रहेको एकाधिकार तोड्ने रणनीति अनुसार सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको हो। मन्त्री पौडेलले गुणस्तरीय नून उत्पादन बिक्री गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिने बताएका छन्।