सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई सबै बैंकबाट एक प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेशका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री देवी चौधरीले प्रदेश सरकारको कृषि बजेटमा यस्तो कार्यक्रम समावेश गरिने जानकारी दिएकी हुन् । एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज) को आयोजनमा शुक्रबार ‘कोरोना महामारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि बजेटका सवालहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी हुन् ।
यसअघि कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकबाट मात्रै दिइँदै आइएको यस्तो सुविधा प्रदेशको नयाँ बजेटमार्फत सबै बैंकबाट दिन मिल्ने बनाउने मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पारिन् । ‘किसानहरुलाई अनुदान भन्दा सहुलियतपूर्ण ऋणमा सरकारले जोड दिएको छ,, बाँकी ब्याज हामीले तिर्नेगरी एक प्रतिशत ब्याजमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउँछौं,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
प्रदेशको कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र किसानको मेहनतले बजार पाउनेगरी बजेटका कार्यक्रम आउने पनि उनले बताईन् । विदेसबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा टिकाउने किसिमको बजेट मन्त्रालयले ल्याउने भन्दै मन्त्री चौधरीले खुला सिमाका कारण प्रदेशका किसानको उत्पादनले बजार नपाएको मुद्दालाई कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई थियो ।
अन्र्तक्रियामा बोल्दै प्रदेश कृषि सचिव डा. किसान लाल भट्टले किसानको समस्या समाधान गर्ने बजेट आउने बताए । प्रदेशमा माछापालन, कुखुरा पालन व्यवसायहरुमा प्रविधिको प्रयोग गरीरहेको भन्दै सचिव भट्टले मन्त्रालयले कृषि प्रविधि फराकिलो बनाउने जनाए । ‘किसानलाई मल, विद्युत, ब्याजमा अनुदान पनि बजेटले दिन्छ, कृषक परिचयपत्र पनि कार्यन्वनयनमा आउँछ,’ ससिचव भट्टले भने । प्रदेशमा चिस्यान, दूग्ध प्रशोधन केन्द्र जस्ता कार्यक्रम पनि प्रदेशमा सञ्चालन हुने उनले बताए ।
छलफलमा बोल्दै अर्थशास्त्री प्रा.डा.राजेन्द्रवीर चन्दले प्रदेशको कृषि क्षेत्र विकासको काम विगतमा देखिने खालको नभएको बताए । परम्परागत कृषि उपकरणको प्रयोगबाट भईरहेको कृषि बदल्न आधुनिकता भित्र्याउन जरुरी भएको भन्दै उनले नयाँ प्रविधिसंग अभ्यस्त हुने कर्मचारी कृषक बनाउनु प्रदेको हितमा हुने बताए । प्लटीङले गर्दा उत्पादन योग्य जमिन सकिन थालेकोका चिन व्यक्त गर्दै उनले कृषि प्राविधिक शिक्षा प्रदेशमा फैलाउनु जरुरी भएको धारणा राखे । भारतबाट भित्रिने कृषि उपजको चेपुवामा यस क्षेत्रको किसान परेको भन्दै यसलाई विशेष ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरे ।
प्रदेशका कृषि उद्यमी पहलवन देउवाले आत्मनिर्भर कृषि परियोजनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । किसानको उत्पादनले बजार नपाउने समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको भन्दै उनले उत्पादनको बजार निश्चितता र बिचौलिय नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष प्रकाश थापाले कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम राम्रो भएपनि सिचाईंको र प्रविधि परिचालनमा पछि परेको बताए । किसानको उत्पादनले बजार नपाएका कारण विदेशबाट फर्केर कृषिमा लागेका युवा पनि हतोत्साहित भएको उनको भन्दै त्यस्ता समस्या चिर्ने बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कृषि वैज्ञानिक भोलामान वस्नेतले नीति कार्यक्रम बनाउँदा विज्ञलाई प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए । पढेर, परेर र सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गरेको व्यक्तिलाई काम दिन उनले प्रदेश सरकारलाई सुझाए । खाद्यका लागि कृषि अभियनका संयोजक उद्धब अधिकारीले प्रदेशको कृषि रणनीति, विगतको बजेट कार्यन्वनयनमा चासो राखेका थिए । दिगो खेती प्रणालीमा जोड दिन आग्रह गर्दै अधिकारीले किसान सूचीकरणको मुद्धा समेट्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । कृषि उपकरण अनुदानमा हुने बदमासी रोक्नु माग गर्दै नेपाल कृषि इन्जिनियरिङ संघ (नामिया) का उपाध्यक्ष उमेश मानन्धरले कषि यन्त्रिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
