सरकारले नयाँ युगको शुरुवात भन्दै बैंकहरुकै पैसाकै विज्ञापनबाट प्रचार प्रसार प्रारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले आन्दोलन चर्काउने भएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघलाई पत्राचार गर्दै असार मसान्त भित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन आग्रह सहित पत्राचार गरेको थियो । तर, संघले आफूहरु आउन नसक्ने भन्दै प्रतिउत्तर पत्र मार्फत नै पठाए पछि यी दुई संस्था बीच जुहारी नै चलेको थियो ।

भनिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषले ग्लोबल आईएकई बैंक र सनराईज बैंकलाई बैंकका मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूति दिनु भन्दै लाख होइन करोड रकमको पत्राचार गरेपछि वाणिज्य बैंकहरु आत्तिएका थिए । तर, नेपाल बैंकर्स संघले पत्र पठाएकोमा चर्को विरोध गर्दै आफूहरु यहि सेवा सुविधामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन नसक्ने बताउदै आएका छन् ।
एकै प्रकारका ८ अर्ब चुक्ता पूँजी भएका सरकारी लगानीका राष्ट्रिय वाणिजय बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु नपर्ने अन्य सबै वाणिज्य बैंकहरु आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट पनि बैंकहरु चिडिएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचना नै जारी गर्दै बैंक र वित्तिय संस्था अनिवार्य रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषमा आउन भनेपछि वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले आ–आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयबाट मंगलबार देखि नै आन्दोलन सुरु गरेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । आफ्ना माग राखी आन्दोलन गर्नु जायज नै हो । तर, यो आन्दोलनले बैंकका ग्राहकहरुको सेवामा अबरुद्ध हुनु हुँदैन । भने सरकारले बैंक र वित्तिय संस्थामा हड्ताल र आन्दोलन गर्न नपाउने अध्यदेश नै जारी गरेको अवस्था पनि छ हेक्का होस् ।

सरकारसंग आन्दोलन गर्नेले भोली बैंकका सीइओ र बैंक सञ्चालक बिरुद्ध नै आन्दोलन नर्गलान भन्न सकिदैन । यो अर्को जटिल प्रश्न उठेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नियमक राष्ट्र बैंकले गर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले नै मध्यतकर्ताको भुमिका निभाई यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ । नत्र भोली बैंक र वित्तिय संस्था भित्र आन्दोलनले भयानक रुप लिन नसक्ला भन्न सकिन्न । हेक्का होस् ।

पूर्व एक सीइओले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्न भन्दै आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग भनेः– आफ्ना माग राख्नु राम्रो हो । तर, जनताको पैसा भएको बैंक कै केन्द्रिय कार्यालयमा कालो ब्यानर राखी आन्दोलन गर्नु चाहि राम्रो संकेत होइन । उनीले थपेः– यसले निकट भविष्यमा बैंक नेतृत्व माथी नै दवाव पार्न सक्दछ ।

वाणिज्य बैंकका कर्मचारी यूनियनहरुले विगतमा बैंक भित्र पनि आ–आफ्ना माग राख्दै आन्दोलन गरेका दर्जनौ घटना हामीसंग छन् । विगतमा नबिल बैंक लिमिटेडमा कर्मचारीहरुले केन्द्रीय कार्यालय अगाडी नै महिना धर्ना र हड्ताल गरे, अर्को प्रभु बैंक लिमिटेडमा त सीइओकै कार्याकक्षमा तालाबन्दी गरि आन्दोलन शुरु गरे । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् ।

माछपुच्छ्रे बैंकसँगै नेपाल बंगलबादेश (एनबी) बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकमा सुरु भइसकेको छ । विगत केहि महिनादेखि चलेको सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी विचको विवाद अब चाहि सडकमा पुगेको देखिन्छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सडकमा नै उत्रेर सामाजिक सुरक्षा कोषको विनियावालीमा रहेका बुँदाहरु संशोधनको माग राखेको देखिन्छ ।

भोली बैंक नेतृत्वसंग आफ्ना माग राख्दै बैंक कर्मचारीहरुले बैंक मै हड्ताल र आन्दोलन नर्गलान भन्न सकिदैन । अहिले सरकारसंग आन्दोलन गर्नेले भोली बैंकका सीइओ र बैंक सञ्चालक बिरुद्ध नै आन्दोलन नर्गलान भन्न सकिदैन । यो अर्को जटिल प्रश्न उठेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नियमक राष्ट्र बैंकले गर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले नै मध्यतकर्ताको भुमिका निभाई यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ । नत्र भोली बैंक र वित्तिय संस्था भित्र आन्दोलनले भयानक रुप लिन नसक्ला भन्न सकिन्न । हेक्का होस् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषकोविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । असार मसान्तअघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलन माछापुच्छ्रे बैंकबाट सुरु भएको छ । माछपुच्छ्रे बैंकसँगै नेपाल बंगलबादेश (एनबी) बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकमा सुरु भइसकेको छ ।

असार मसान्तअघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन । उनीहरुले बिहान कार्यालय खुल्ने बेलामा आफ्नो बैंकको अगाडि बिरोधको कार्यक्रम गरेका छन् । माछपुच्छ«े बैंक, नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकमा विरोध व्यानर राखेर आन्दोलन शुरु भएको यी तस्बीरहरुबाटै प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

विगत केहि महिनादेखि चलेको सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी विचको विवाद अब चाहि सडकमा पुगेको देखिन्छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सडकमा नै उत्रेर सामाजिक सुरक्षा कोषको विनियावालीमा रहेका बुँदाहरु संशोधनको माग राखेको देखिन्छ । असार मसान्तअघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन । उनीहरुले बिहान कार्यालय खुल्ने बेलामा आफ्नो बैंकको अगाडि बिरोधको कार्यक्रम गरेका छन् । माछपुच्छ«े बैंक, नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकमा विरोध व्यानर राखेर आन्दोलन शुरु भएको यी तस्बीरहरुबाटै प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

बैंकका कर्मचारीहरु पनि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन भनिएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुका अनुसार, आफ्नो अहिलेसम्म कमाएको पैसा बुझाउनुपर्ने, बुझाएपछि फिर्ता नआउने, पेन्सन आएपनि मूल धन डुब्ने छ नि ।

कोषको विनियावलीमा रहेको पेन्सन गणना विधि र ६० वर्षपछि मात्र कोषको रकम झिक्न पाइने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले धेरै चित्त नबुझाएका बुँदाहरु हुन । गत मंगलबारदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरु अब अदालत जाने भएका हुन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष पर्शुराम खानले कोषविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको आर्थिक बजार डटकमसंग बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले मिहेनतले कमाएको सम्पत्ति हो । यो हामीले कर तिरेर कमाएको सम्पत्ति हो, यो सम्पत्तिलाई हडप्छु भन्नु कोषको दादागिरी हो,’ उनले दाबी गरे । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य राम्रो भए पनि यसले अहिले मजदुरमारा नीति अपनाएको छ, यसविरुद्ध अदालत जानुको विकल्प रहेन खानले दाबी गरे ।

यसै कारण नै बैंक वित्तीय सँस्थाका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको बिरुद्दमा देशब्यापी रुपमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दताको बिषयलाई लिएर आफुहरुको मागको सम्बोधन नभएको भन्दै देशब्यापी रुपमा आन्दोलन सुरु गरेको कर्मचारीहरुको दाबी छ । बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ सँस्थाले १५ बुंदे माग राखेर जारी गरेको बिज्ञप्तीको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीबाट आन्दोलन सुरु भएको हो भन्दा अब चाहि फरक पदैन ।

बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीले अगाडी सारेका १५ बुंदे मागलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले बेवास्ता गरेपछि आफुहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनीहरुले जनाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफुहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेकाले आफुहरुले अहिलेलाई चेतावनीमुलक आन्दोलन सुरु गरेको  तर माग सम्बोधनको साट्टो पेलेर अगाडी बढे कोष बिरुद्द शसक्त आन्दोलन गर्ने कर्मचारी संघका नेताहरुले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग बताए ।

आफुहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म कुनैपनि हालतमा आबद्द हुन नसकिने अडान राख्दै अहिलेलाई सन्देशमुलक आन्दोलन थालिएको कर्मचारी संघका नेताहरुको दाबी छ । बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीले अगाडी सारेका १५ बुंदे मागलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले बेवास्ता गरेपछि आफुहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनीहरुले जनाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफुहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेकाले आफुहरुले अहिलेलाई चेतावनीमुलक आन्दोलन सुरु गरेको  तर माग सम्बोधनको साट्टो पेलेर अगाडी बढे कोष बिरुद्द शसक्त आन्दोलन गर्ने कर्मचारी संघका नेताहरुले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग बताए ।

आन्दोलनलाई देशब्यापी बनाउने क्रमलाई निरन्तरता दिंदै बुधबारदेखि नै नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले समेत आन्दोलन थालेका छन् । मंगलबार प्राविधिक कारणले आन्दोलनको उद्घोष गर्न ढिलाई भएकाले बुधबारदेखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम सुरु भएको नबिल बैंकका कर्मचारी संघका अध्यक्ष सबिन भट्टराईले दाबी गरे ।

मेगामा पनि बैंकका सबै शाखाहरुमा कालो ब्यानरमा मागहरु बनाएर विरोधको कर्यक्रम भएका छन् । १५ बुंदे माग पुरा हुनुपर्ने र माग पुरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने निर्णयलाई साथ दिंदै माछापुछ्रे र मेगा बैंकले सुरु गरेको संदेशमुलक आन्दोलनलाई सबै कमर्शियल बैंकका कर्मचारीहरुले समेत साथ दिने नबिल बैंकका कर्मचारी संघका अध्यक्ष सबिन भट्टराईले दाबी गरे ।

अहिलेलाई बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीहरुका कर्मचारीहरुको संयुक्त छाता संगठन भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुले आ आफ्नो सँस्थाबाट १९ बुंदे मागलाई समर्थन गर्दै आन्दोलन सुरु भएको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
कर्मचारी युनियन भएका बैंकहरुले मात्र नभई युनियन नभएकाहरुले समेत स्व स्फुर्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने देखिन्छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीहरुले पनि सोमबारबाटै एक कार्यक्रम मार्फत संदेशमुलक आन्दोलनको सुरुवात गरिसकेका छन् । बैंकका सबै शाखाहरुमा कालो ब्यानरमा मागहरु बनाएर विरोधको कर्यक्रम सुरु गरेका छन् ।
त्यस्तै मेगा बैंक, बैंक अफ काठमान्डू, नेपाल बंगालदेश बैक तथा डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय सँस्थाका कर्मचारीहरुले समेत बुधबारदेखि नै बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि सन्देशमुलक आन्दोलनको सुरुवात गरेको देखिन्छ । मेगामा पनि बैंकका सबै शाखाहरुमा कालो ब्यानरमा मागहरु बनाएर विरोधको कर्यक्रम भएका छन् ।

१५ बुंदे माग पुरा हुनुपर्ने र माग पुरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने निर्णयलाई साथ दिंदै माछापुछ्रे र मेगा बैंकले सुरु गरेको संदेशमुलक आन्दोलनलाई सबै कमर्शियल बैंकका कर्मचारीहरुले समेत साथ दिने नबिल बैंकका कर्मचारी संघका अध्यक्ष सबिन भट्टराईले दाबी गरे ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिए पनि योगदान गरेअनुसारको सेवा सुविधा नभएको, निजामती तथा निजी संस्थाका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा विभेद गरिएको, ६० वर्षको उमेरसम्म योगदान गर्नुपर्ने र त्यसपश्चात १६० ले भाग गरेर आउने रकम पेन्सनको रुपमा मासिक रुपमा पाइने व्यवस्था गरिएको, उपदानको मात्र नभई निर्बृत्तभरण अन्तर्गतको पैसा पनि एकमुष्ट पाउनुपर्ने, र आफ्ना मागहरु कार्यविधिमा नभई ऐन मार्फत नै सम्बोधन गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ सँस्थाहरुले आन्दोलन थालेका हुन्।

ऐन संशोधन नभएसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता नहुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई जबरजस्ती अवद्धता गराउन खोजेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन शुरु गरेको भन्दा फरक पर्दैन ।

सामूहिक सौदावाजीको हक, खाइपाइ आएको सुविधा कटौती, बाध्यकारी आवद्धता लगायत कोषको ऐन तथा कार्यविधिमा उल्लेख विभिन्न बुँदाको व्यवस्थाको विरोध गर्दै उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा आन्दोलन गरेको देखिन्छ ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको अगुवाइमा मंगलबारदेखि नै विकास बैंकबाहेक, २ वाणिज्य बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले कोष विरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेको देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको कोष विरुद्धको आन्दोलनमा वाणिज्य बैंकहरुमा लक्ष्मी बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, विकास बैंकबाहेक सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही बीमा कम्पनीहरु सरिक भएको देखिन्छ ।
जे भएपनि सरकारले बैंक र वित्तिय संस्थाका माग सम्बोधन गरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा भित्र्याउनु पर्दछ र सबै बैंक र वित्तिय संस्थालाई एउटै कानुन नियमले बाध्नु पर्दछ । कि कसो ।

दोहोरो कर र ६० बर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने बिषयका साथै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदमा बैंकर्स एवम् कर्मचारीहरुको असहमति छ । कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बैंकर्सको माग छ । त्यस्तै, ५० बर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने ब्यवस्था पनि ब्यवहारिक नभएको उनीहरुको ठहर छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न भनेका छन् ।

सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याज दर अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित एकमुष्ट पैसा पाउँछ । सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भइ प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै ब्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि यो सबै सुविधा छैन ।

सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ। सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । तर, निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

 के हो सामाजिक सुरक्षा कोष ? 

वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत संचालन हुने एउटा कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो ।

यो कोषमा औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगार दाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन ।

उक्त खातामा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै बिभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ । श्रमिकको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो ।

औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।

अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यवस्था पनि गरेको छ । सचेत भया ।