सरकारले कर छुट दिएर बैंकहरुलाई मर्जरमा जान उत्प्रेरित गर्ने भनी लिएको नीति प्रति नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले असहमति जनाएका छन् । एसोसिएसनको तर्फबाट संस्थागतरुपमा राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति टिप्पणी नगर्ने बताउँदै उनले राज्यले घाटा खाएर बैंकलाई मर्जरमा आकर्षित गर्न नहुने बताएका हुन् ।
राज्यले डेभिडेन्टको करमा, पुँजीगत आयकरमा छुट दिएर बैंकलाई मर्जरतर्फ आकर्षित गर्दा ठुलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको उनले बताए । दाहाल भन्छन्, ‘मर्जरमा लैजान त्यो गर्नै पर्दैन । हामी एक नागरिकको रूपमा सोच्दा हामीले तिरेको कर केही मुट्ठीभर मानिसहरूको हितका लागि राज्यले खर्च गर्न हुँदैन ।’
उनले राष्ट्र बैंकको अघिल्लो नेतृत्वले गरेको गल्तीका कारण अहिले मुलुकले नै सजाय भोगिरहेको बताए । सुरुमा नै धेरै संस्थाहरूलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउन हुँदैन थियो । अहिले सङ्ख्या घटाउन आर्थिक व्यय गर्नु पर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्नुमा त्यस बेला हचुवाको भरमा लाइसेन्स बाँड्ने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व दोषी रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘संसारभर कतै राज्यले कर छुट दिएर मर्जरमा जान लोभ्याउँदैन । बैंकहरुले आफै अब एक्लैले व्यापार गर्दा अगाडी बढ्न सकिँदैन भन्ने महसुस गरेपछि स्वयम मर्जरको लागि तयार बनिहाल्छन् नि । त्यसैले यसरी राज्यले करमा नै छुट दिएर लोभ्याउनु पर्ने म देख्दिन ।’
अहिले राष्ट्र बैंक आफूले जथाभाबी लाइसेन्स बाढ्नेगरि गरेको गल्ती सुधार्न छुट समेत दिन तयार बनेको उनको विश्लेषण छ । मर्जर किन गर्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने यो नीति जायज नठहर्ने उनको भनाई छ ।
उनको सिधा प्रश्न छ, ‘सय कौरव भन्दा पाँच पाण्डव ठिक हो । तर, यदि पाँच पनि कौरव नै बनिदिए भने के गर्ने ?’ हामी अहिले राम्रा बैंक खोज्दैछौं या ठुला बैंक खोज्दैछौं भन्नेमा पहिले प्रस्ट हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । यदि साना नै राम्रा छन् भने तिनीहरूलाई जबरजस्ती मर्जरमा जान बाध्य पार्न नहुने उनी बताउँछन् । कुनै बैंक ठुला छन् तर राम्रा छैनन् भने तिनलाई राम्रा बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले उपायहरू खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बैंकको ससंख्या बढी भयो भन्ने कुरामा आफ्नो असहमति भने नरहेको उनले बताए । हाम्रो जस्तो तीन करोड जनसङ्ख्या भएको र प्रविधिको पनि त्यति धेरै विकास भई नसकेको देशमा यतिका सङ्ख्यामा बैंक आवश्यक छैनन भन्ने आफूलाई पनि लाग्ने उनले बताए ।
बैंकको सङ्ख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्दा ठिक हुने केही उपायहरू पनि दाहाल सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै बैंकहरुलाई विभिन्न सुचकांकहरुमा न्यूनतम यति अंक ल्याउनै पर्छ भनेर तोकिदिए हुन्छ । जसले उत्तीर्ण अंक ल्याउँदैन त्यसलाई फेरि एक मौका दिऊ । त्यस बेला पनि पुरा गर्न सकेन भने अनि तिम्रो लाइसेन्स खारेज हुन्छ भनिदिऊ । त्यसो गर्दा आफै बैंकहरु ठिक हुन्छन् ।’
उनले यो विधि अबलम्बन गर्दा पहिले कति बैंक चाहिन्छ भन्ने आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्र बैंकले उतिर्णाङ्क निर्धारण गर्न सक्ने समेत बताए । आफ्नो भनाइलाई स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन्, ‘पास मार्क कति राख्दा सोचे जति सङ्ख्यामा बैंक घट्छन् त्यति राखे भइगयो नि ।’ अहिले कुनै बैंकलाई तोकेरै तिमी मर्जरमा जाऊ भन्दा त्यति व्यवहारिक नहुने उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य अवस्था र संस्थागत सुशासनलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि धेरै बैंकहरु राम्रा बैंक बन्ने उनको भनाई छ । त्यसैले यदि राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भएकै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो भने उल्लेखित दुई वटा क्षेत्रमा उच्च उतिर्णाङ्क राखेर कडाइकासाथ प्रस्तुत हुन उनी सुझाव दिन्छन् ।
यसो गर्दा बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरेर मर्जरमा जान बाध्य पार्नु पर्ने अवस्था नआउने उनको बुझाइ छ । पुँजी वृद्धि गरेर साना बैंकलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति सही र तार्किक नहुने दाहाल बताउँछन् ।
बैंकहरुको सञ्चालक समितिमा थोरै सङ्ख्या हुँदा सञ्चालनमा समस्या आएको हुँदा सो सङ्ख्या बढाउनु पर्छ भन्दै बैंक सञ्चालकहरूले कुरा उठाइरहेको सन्दर्भमा पनि दाहालको भनाई भिन्न रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘कसरी थोरैले समस्या हुन्छ । हाम्रै सानिमा बैंकमा हेर्नुहोस् । जम्मा छ जनाको सञ्चालक समिति छ । खोई, समस्या भएको छैन त ।’
आफूले भनेको विधिबाट बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने हो भने कमजोर बैंक जो लाइसेन्स नै गुमाउने अवस्थामा पुगेको हुन्छ त्यसका सञ्चालकहरूले नयाँ बैंकको बोर्डमा बस्न पाउनु पर्ने दाबी नै नगर्ने उनको भनाई छ ।
बैंकहरुको मर्जरबाट बन्ने नयाँ संस्थामा अपूर्णता हुनु नुहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक जस्ता ठुला बैंकहरुको मर्जर प्रक्रिया चलिरहेकोमा त्यसबाट आउने नतिजाबारे उनको अनुमान रोचक छ । कुनै बैंकहरुको नाम नलिईकन उनले संशययुक्त टिप्पणी गरे, ‘अब दुई बैंक मिलाएर एमाले बनाउने हो वा नेकपा ? माले र मार्क्सवादी मिलेर एमाले बनेझैँ भए त ठिकै हो । तर, यदि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेझैँ भयो भने नि ?’
