नेप्से र सेवानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई नभएको कानुन विज्ञहरूले बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले सत्यतथ्य जानकारी लिन पाउने तर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) लाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयलाई नभएको कानुन विज्ञ डा. गान्धी पण्डितले बताएका छन् ।
स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयलाई छैन् तर निर्देशन दिन भने पाउने डा. पण्डितले बताउँछन् । “स्पष्टीकरण सोध्ने कुनै व्यवस्था छैन्, मन्त्रालय तालुकदार जस्तो मात्रै हो, यसो गर भनेर मन्त्रालयले कुनै निर्देशन जारी गर्नसक्छ, त्यसलाई प्रष्टिकरणको रुपमा नलिइकन जानकारी लिन खोजेको हो, स्पष्टीकरण र छानविन गर्ने अधिकार सेवोनलाई नै छ” डा. पण्डितले भने । अर्थमन्त्रालयले ऐनको हिसाबले स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने तर जानकारी लिन पाउने अधिकार रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पारिवारिक सदस्यको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर किनेको खुलासा भएपछि अर्थमन्त्रालयले समेत चासो देखाएको हो ।
यस विषयमा अर्थमन्त्रालयले सेवोन र नेप्सेलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ । तर भाषा भने एउटै उल्लेख गरेको छ । “विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका त्यहाँ बोड–लिमिटेडसँग सम्बन्धित समाचारप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ, सञ्चारमाध्यममा आएका उक्त विषयवस्तुको सम्बन्धमा सत्य, तथ्य यथार्थता के हो, सोको स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण ३ दिनभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन गराइदिन हुन आदेशानुसार अनुरोध छ,” अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत श्याम प्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, मन्त्रालयले विषय उल्लेख नै नगरी पत्र पठाएको छ । पत्रमा के जवाफ खोजेको हो भनेर पनि उल्लेख गरिएको छैन् । उक्त पत्र हेर्दा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा संस्थासँग जोडिएर समाचार सार्वजनिक मन्त्रालयले जानकारी लिन खोजेको देखिन्छ ।
सत्य तथ्य यथार्थता के हो भन्नु नै स्पष्टीकरण जस्तै भएको अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले बताए । अहिले यथार्थता के हो भनेर मात्रै साधेको र आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी छानविन शुरु गर्ने सचिव ढुंगाना बताउँछन् । अर्थ सचिव ढुङ्गानाले भने, ‘सत्य तथ्य यथार्थता के हो भन्नु नै स्पष्टीकरण हो, अहिले यथार्थता के हो भनेर मात्रै साधेको हो, आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी छानविन शुरु हुन्छ, अहिले प्रक्रिया शुरु भएको छ, डकुमेन्टको आधारमा फरदर छानविन गर्नुपर्यो भने टिम नै गठन हुन्छ ।’
सेवोन र नेप्सेमाथि कुरा उठिसकेकाले छानविन गर्नुपर्ने कानुन विज्ञ बताउँछन् । ‘इनसाइडर ट्रेडिङको ठूलो नियम छ, फाइनान्सियल कम्पनी, ठूलाठूला पब्लिक सूचीकृत कम्पनी, हाइड्रो पावर कम्पनीमा पनि भोलिका दिनमा यस्ता गलत काम हुन सक्छन्, यदि यो भएको छैन् भने अब चाँहि शुरुबाट लिनुपर्यो, यदि यो भएको रहेछ भने छानविन चाँहि हुनुपर्छ’ डा. पण्डितको भनाई छ ।
कुनै विषयमा इनसाइडर ट्रेडिङ भएको होकी होइन भनेर धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा १०३ मा उल्लेख गरिएको छ । इनसाइडर सम्बन्धी कसैले उजुरी दिएको, हिनामिना भएको, इनसाइडर ट्रेडिङ भएको छ कारबाही गरिपाउँ भनि निवेदन दिएको छ भने र यदि त्यसो परेको छैन भने सेवोनले आफै कतैबाट जानकारी पाएको वा कँही कतैबाट थाहा हुन आयो भने एउटा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानविन गर्न सक्छ । त्यो छानविन गरेर यदि मुद्दा चलाउनुपर्ने जस्तो भयो भने सरकारी वकिलसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्छ । हैन भने इनसाइडर भएको रहेनछ, लागू पनि हुँदैन र अगाडि बढ्छ ।
अर्थमन्त्रालय सत्य तथ्य यथार्थता के हो सोहीबमोजिम निर्देशन दिएर दफा १०३ अनुसार छानविन गर भन्न सक्ने अवस्था छ ।
डा. पंडितका अनुसार कुनै कम्पनीको सूचनालाई आधार मानेर सेयर खरिदबिक्री गर्ने वा कसैलाई गराउने अवस्था आयो भने त्यसलाई इनसाइडर ट्रेडिङ भनिन्छ । अब यसले इनसाइडर ट्रेडिङ पार्छ वा पार्दैन त्यो छानबिनको विषय हो । एकैचोटी यसले अपराधमा पार्छ भन्ने पनि हुँदैन् । यदि त्यो सूचनाको आधारमा अरुले पनि किनेका छन् भने त्यो अर्काे विषय हो । कुनै निकायमा बसेर कुनै सूचना पाएको रहेछ र त्यो सूचनालाई आधारमा किनेको हुनुपर्ने हुन्छ ।
