सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारका प्राथमिकता र कार्यक्रमहरु तयार पारेको छ। गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले आज शुक्रबार कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने उल्लेख छ। कार्यदलले कोभिड-१९ को कारण उत्पन्न संकटको व्यवस्थापनदेखि संविधान संशोधन सम्मका कार्यक्रमलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

संयुक्त सरकारका ११ वटा प्राथमिकता र १० वटा नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गर्दै कार्यदलले प्रतिवेदनमा तयार गरेको छ।

मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन

संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संयुक्त सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा ‘कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति’लाई राखिएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई नि:शुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पीपीइ), उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनेसमेत कार्यक्रममा राखिएको छ।

‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने। खोप उत्पादनका लागि नेपालमे भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने,‘ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरका विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने।‘ नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने देखि दोषीलाई कारबाही गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन

सरकारको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्धनलाई राखिएको छ। यसअन्तर्गत विभिन्न देशसँग भएका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै ‘देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभइ सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने।‘

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। साथै संयुक्त सरकारले वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सुरक्षा अंगको व्यवसायिकतामा जोड दिदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने समेत नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएको छ।

संघीयताको कार्यान्वयन र गणतन्त्रको सुदृढीकरण

सरकारको तेस्रो नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणलाई राखिएको छ।

‘संघीयताको कार्यान्वयनका लागि तीन तह बीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने। संविधानअनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमातहतका कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने,’ प्रतिवेदनको नीति तथा कार्यक्रम खण्डमा भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न साझा सूचीसँग सम्बन्धित कानूनलगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने।‘

त्यस्तै प्रदेश र संघलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकमसमेत वृद्धि गर्ने उल्लेख छ। साथै प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरीको समायोजनको काम यथासिघ्र सम्पन्न गर्नेसमेत बताइएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संघीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथाशीघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने तथा संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसदबाट पारित गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्नेसमेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ।