विगतको केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाईको सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चयकोष, बीमा समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुखहरुलाई वर्तमान सरकारले एक पछि अर्को गर्दै समिति नै बनाएर छानवीन गर्ने, बर्खास्त गर्ने, तर्साउने, धम्काउने गरिरहेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । हिजोको सरकारले यस अगाडीको तत्कालीन देउवा सरकारले नियुक्त गरेका दर्जनौ नियमनकारी निकायका प्रमुखहरुलाई हटाएको थिएन । पुरा अवधी नै काम गर्न दिएको प्रमाण हामीसंग छन् । तर, चारपार्टीको मिलीजुली सरकारले एक पछि अर्को गर्दै नियमनकारी नियकाका प्रमुखहरुलाई हटाउदा कस्तो सन्देश जान्छ त्यसको हेक्का गर्नुपर्दछ की पर्दैन ।
हो कानुन विपरित काम गरे छानवीन गरि प्रमाण सहित गल्ती फेला परे हटाउनु पर्दछ तर, गल्ती नै नगरेकाहरुलाई जबरजस्ती विवादमा ल्याउनु, निरन्तर हस्तक्षेप बढाउनु कति उचित हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । विश्वव्यापीरुपमा अदृश्य शक्तिबाट नेपालमा आएको कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रको मुटु बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई कुशल तरिकाले यो अवस्थामा अवतरण गराएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई धन्यवाद दिनुको साटो वर्तमान सरकारले जवरजस्ती विवादमा ल्याएर तर्साउन खोज्नुले के सन्देश दिन्छ ? यसको खोजी हामीले शुरु गरेका छौं ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले मुलुक लकडाउन भएको अवस्थामा २०७६ चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका थिए । नेपाल लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अधिकारी ५ वर्ष कार्यकालका लागि गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । उनी गर्भनरमा नियुक्ति हुँदा धेरैले वित्तीय क्षेत्रको जानकार व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका थिए भन्दा फरक पर्दैन । अघिल्लो दुई तिहाईको केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेकामध्ये अधिकारी दक्ष र अनुभवी व्यक्ति मानिएका थिए ।
तर, पछिल्लो समयमा आएर नयाँ सत्ता गठबन्धन सरकार आएसँगै गभर्नर अधिकारीलाई विभिन्न विवादमा तान्न खोजिएको देखिन्छ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध विग्रार्ने काम गरिदैछ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएसँगै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न सुरु गरेका थिए । गभर्नर नियुक्त हुँदा देखि अधिकारीले कोभिड महामारीको सामना गर्नु परेको थियो । उनी सामु कोभिडबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पार लगाउन र वित्तीय क्षेत्रलाई कुुशल अवस्थामा राख्दै सरकारलाई सहयोग गर्नु पहिलो चुनौती रहेको थियो । उनीले कुशलतापूर्वक सफल समेत भए । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर अधिकारीले कोरोनाकालमा नै डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई बढुवा दिने नीति अगाडि बढाए । त्यस्तै उनले कोरोना महामारीको अवस्थामा अनलाइन भुक्तानीलाई निःशुल्क बनाएर जनतालाई आकर्षित बनाए । भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
पछिल्लो केही वर्ष देखि नेपालको डिजिटल कारोबारले मानिसहरूको समयको बचत, छिटो काम र भरपर्दो भुक्तानी प्रणालीका कारण डिजिटल भुक्तानीमा आमूूल परिवर्तन भएको छ । तर, सरकार परिर्वतन भएसँगै अर्थमन्त्री शर्माले सुरुमै गभर्नरलाई हटाउने योजना बनाएका थिए । हटाउनको लागी कानुनी अड्चनका कारण अर्थमन्त्री पछी हटेका थिए । अहिले गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । तर, उनी अहिले भएको शैक्षिक योग्यताका आधार राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरसमेत भएका थिए । हेक्का होस् । अहिले गभर्नर अधिकारीलाई शैक्षिक योग्यता, मौद्रिक नीतिमार्फत् शेयर धितोकर्जामा सीमा तोकेर गलत गरिएको भन्दै पुँजी बजारका ठूला लगानीकर्ताहरूले उनलाई आरोप लगाएका छन् । यो गलत परम्परा बन्ने देखिन्छ । लगानीकर्ताहरुको समुहले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जाको अधिकतम तोकिएको १२ करोड सीमा खारेज गर्नु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले शंकरदेव क्याम्पसबाट बालुवाटारसम्म बाइकमा र्याली निकाल्दै गभर्नरको राजीनामा समेत माग गरे । बुक विल्ङिङ विधि लागू नगर्न तथा १० कित्ता नीतिलाई यथावत नै राख्नुपर्ने माग समेत गरेर गभर्नर अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । फेरि एक पछि अर्को कुरा लिएर गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई विवादमा तान्ने काम गरिदैछ । के यो देशमा जे पनि गर्न पाइन्छ । कानुन छैन ?
भनिन्छ, अर्थमन्त्री शर्माले सुरुमै मौद्रिक नीति रोकेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा माथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको थियो । राष्ट्र बैंकले कानुन अनुसार साउन पहिलो हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्दै आएको मौद्रिक नीति करिव एक महिना पछि धकेलिएको थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक सम्पूर्ण तयारी भए पनि सरकार परिर्वतन भएको र सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने बजेट अनुसार मौद्रिक नीति हुनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले नै मौद्रिक नीति रोकेका थिए । भन्दा फरक पर्दैन । जुन अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथिको हस्तक्षेप नै रहेको थियो । त्यस्तै, मौद्रिक नीति आउनु अघि पुँजी बजारका लगानीकर्ताले पटक पटक अर्थमन्त्रीलाई भेट गर्दा मन्त्रीले शेयर बजार घट्न नदिने प्रतिवद्धता गरेका थिए । त्यस्तै, मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिला नै केही सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आयो । त्यसपछि सञ्चारमाध्यममा आएका व्यवस्था नै परिर्माजन गरेर मौद्रिक नीतिको सार्वजनिक भएको थियो ।
यस्तो इतिहासमै पहिलो पटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अघि नै चुहिएको थियो जसलाई स्वयं गभर्नरले पनि स्वीकार गरेका थिए । तर, मौद्रिक नीति चुहावटको विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले गभर्नर माथिको चर्को हस्तक्षेप गरेका थिए । मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितोकर्जाको लागी व्यवस्था गरिएको नीतिका विषयमा समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत सोमबार बिहानै गभर्नर अधिकारीलाई फोन गर्दै शेयर बजारका समस्या समधानमा पहल लिन आग्रह गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले पनि वास्तविक लगानीकर्तालाई समस्यामा नपार्ने भन्दै अप्ठेरो परेको भए आफ्नो नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र पर्याप्त ठाउँ रहेको लगानीकर्ताहरुसँगको भेटमा भनेका छन् । राष्ट्र बैंक स्वायत्तता संस्था भएकाले अर्थमन्त्रीले दबाब दिन नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरिन्जीवी नेपालले पंक्तिकारसंग बताए । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै व्यवस्था गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रीले यस्ता व्यवस्था परिर्वतन गर्न दबाब दिन मिल्दैन’ उनले दाबी गरे । अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार भट्नेहरू नै गभर्नर विरुद्ध एकजुट किन ?
भनिन्छ अर्थमन्त्री शर्मालाई बारम्बार भट्नेहरू नै गभर्नर विरुद्ध एकजुट भएको देखिन्छ । शर्माले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएसँगै पुँजी बजारका ठूला लागनीकर्ता बारम्बार मौद्रिक नीति आउनु भन्दा पहिला र नीति आएपछि समेत अर्थमन्त्री गुहार्न पुगेका थिए । उनीहरूले भेटमा पुँजी बजारलाई घट्न नदिन माग राख्दै आए । अर्थमन्त्रीले पनि बजार घट्न नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहे । राष्ट्र बैंकले गत साउन २९ गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितोमा ऋण लिएर शेयरमा नै लगानी गर्दा प्रतिसंस्था ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो लिएकाहरुले एक वर्षभित्र सिमामा ल्याईसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस्तो व्यवस्थाले शेयर बजारका ठूला भनिएका लगानीकर्ताको हित गरेका कारण त्यस्ता ठूला लगानीकर्ताहरू गभर्नर विरुद्ध एकजुट भएर लागे । तिनै लगानीकर्ताहरूले अहिले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गरेर राष्ट्र बैंक घेराउको धम्की दिँदैछन् भन्दा फरक पर्दैन । यो भित्री कुरोको खोजी हामीले शुरु गरेका छौं ।
अर्थमन्त्रीकै हस्तक्षेपमा ४ र १२ करोडको सिमा तोकियो ? राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितोकर्जामा शेयरमा नै लगानी गर्दा प्रतिसंस्था ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने सीमा अर्थमन्त्री शर्माकै दबाबमा तोकिएको हुनु पर्ने आशंका उब्जिएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसमितिको एउटा बैठकमा शेयरबजारबाट १०० जना व्यक्तिले मात्रै कमाईरहेको र अरुले गुमाईरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस्तो अभिव्यक्ति दिएर शेयर बजारको टिप्पणी गरेर नीतिमा सिमाको व्यवस्था गर्न दबाब दिएको एक अर्थ समितिका सदस्यले पंक्तिकारसंग दाबी गरे ।
आन्दोलन गर्दैमा शेयर धितोकर्जाको सीमा संशोधन गर्नु हुँदैन शेयर धितोकर्जाको सीमा शेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्दैमा राष्ट्र बैंकले संशोधन नगर्ने भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका बुँदा कार्यान्यवनको पक्ष राम्रोसँग अध्ययन नगरी संशोधन नहुने पंक्तिकारसंग बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको नयाँ व्यवस्था परिमार्जन तथा संशोधन गर्नतर्फ हालसम्म छलफल भएको छैन । विगतमा राष्ट्र बैंक कुनै पनि नीति निर्देशन जारी हुने वित्तिकै संशोधन गरेको रेकर्ड पनि छैन नि ।
राष्ट्र बैंकले हरेक त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षामा शेयर धितो कर्जामा गरिएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएमा पुनरावलोकनको लागि छलफल हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै,पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले गभर्नर अधिकारीलाइ हतारमा नियम परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र एक व्यक्तिले १२ करोड रुपैयाँ सम्ममात्र शेयर धितोमा ऋण लिन पाउने नियमको कारण शेयर बजार ओरालो लागेको भए आत्तिनु पर्दैन । यो निश्चित ब्यक्ति÷समूहले आफ्नो स्वार्थमा चालेको चाल हुनसक्छ । बजार घटबढ हुनु सामान्य हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आम नागरिकको हित हेर्नुपर्छ ।’ उहाँले पंक्तिकारलाई बताए ।
संकटका सारथी हुन गभर्नर अधिकारी भन्दा फरक पर्दैन । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले विश्व नै लकडाउनमा भएको अवस्थामा गभर्नर भए । उनले महामारीको कारण सिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८को मौद्रिक नीति व्यवसायी मैत्री ल्याउन सफल भए । त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि सफल भए । उनले ब्याजदर घटाउने वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्दै लगानीय योग्य रकम उपलब्ध गराइ राख्न सफल भए ।
गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन हुँदा उद्योग व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका व्यवसायीको लागि उद्योग व्यवसायी मैत्री मौद्रिक नीति ल्याएर व्यवसायीलाई समेत खुसी बनाए । त्यस्तै, सिथिल बन्न लागेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तर विस्तारको लागि सहयोगी भूमिका खेले । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा ऋणहरूको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएर व्यवसाय निरन्तरताको लागि बैंकबाट ऋण लिएका तर कोरोना महामारीको कारण समयमा नै ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायीको लागि समेत सबैलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सफल भएका छन् । त्यसैले उनलाई कतिपय अर्थक्षेत्रका जानकारहरूले संकटको सारथीका रुपमा पनि लिने गरेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न कति सहज त्यो पनि हेरौं ? नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकबाट पुंजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समयमा नियोजित तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्य नीतिहरुले समग्र पुंजीबजार अगाडी बढ्न नसकेको भन्दै समितिले गभर्नरको राजिनामा माग्न कति उचित छ त्यो हेर्न बाँकी छ । गभर्नरको बर्खास्ती त्यति सहज भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति र उनी पदमुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था त छ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्ने प्रस्टै व्यवस्था छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु परे जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा आवश्यक पर्छ । समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था देखिन्छ ।
समितिमा कस्तो र को को हुनुपर्दछ त ? नेपाल सरकारले जाँचबुझ समिति बनाउनु पर्छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहन्छ । त्यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहन्छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने छन् । पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । समितिले केहि दिन अगाडी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देव कुमार ढकाल समक्ष विभिन्न मागहरु राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको देखिन्छ । समिति सह संयोजक रोहण कार्कीले गभर्नरले राजिनामा दिनु पर्ने, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको मार्जिन कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्नुपर्ने, लघुवित्त कम्पनीहरुले वितरण गर्ने लाभांशमा लगाइएको क्याप हटाउनुपर्ने, प्रोभिजनिङ्कको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको पंक्तिकारसंग बताए । तर, माग राख्दैमा गर्भनरलाई हटाउन सकिने अवस्था भने छैन र हुँदैन पनि हेक्का होस् ।
कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ गर्भनरलाई ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । १. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन्। निम्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य भएको मानिने छ । –राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा, –वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा –वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा –वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा –ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा – बहुलाएको व्यक्ति, वा –नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति । २. राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैड्ढको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैड्ढले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा । ३. मुलुकको बैड्ढि· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा । ४. बैड्ढको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा । ५. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा । ६. मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा । यी कुनै पनि बुँदाका काम हालका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले गरेको देखिदैन । त्यसकारण गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई जबरजस्ती विवादमा तान्नु उचित होइन । सचेत भया । आर्थिक बजार मासिक वर्ष १० अंक ४ बाट साभार गरिएको सामाग्री
