नेपाल बैंकर्स संघ बीच भएको ब्याजदरको भद्र सहमती तोडेरै वाणिज्य बैंकहरुले कात्तिक महिनाका लागि ११ प्रतिशत भन्दा बढि मुद्दती खाताको ब्याजदर सार्वजनिक गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिदिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । गत मंगलबार साँझ नै ब्याजदर उल्टाईदिइएको राष्ट्र बैंकले बुधबार सबै बैंक र वित्तिय संस्थाका संघ संगठनका अध्यक्षलाई टेलिफोनबाट कुराकानी गरि ब्याजदरमा एकरुपता राख्न निर्देशन नै दिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई आफैले फोन गरेर ब्याज दर तोकिदिएका थिए । विकास बैंकतर्फ भने संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग फोनमै कुराकानी गरेर दर तोकिदिएका थिए । फाइनान्सको भने संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरलगायतलाई डाकेर दर तोकिदिएका एक बैंकरले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग दाबी गरे । अब बाणिज्य बैंकहरुले अधिकतम ९.३ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज दिन पाउने छैनन् । तर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेका बैंकलाई ९.३६ प्रतिशतसम्म ब्याज राख्न दिइने छ । विकास बैंकहरुले ९.५ र फाइनान्स कम्पनीहरुले ९.६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउने छन् । समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरुले थप ०.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्र, ढकाललगायतले ब्याज निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीलाई निजी क्षेत्रका साथै सरकारी पक्षको पनि दबाब थियो । त्यही भएर ब्याज दर नै तय गरिदिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैकले ब्याज वृद्धि सम्बन्धमा गत मंगलबार राति जारी गरेको ’ब्याजदर करिडोर’को निर्देशनले भद्र बैंक वित्तीय संस्था झनै मारमा परेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
यसअघि ब्याज दरमा भद्र सहमति गराउँदै आएको राष्ट्र बैंकले यसपाली आँफैले अधिकतम ब्याज दर तोकिदिएको हो । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्र, ढकाललगायतले ब्याज निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीलाई निजी क्षेत्रका साथै सरकारी पक्षको पनि दबाब थियो । त्यही भएर ब्याज दर नै तय गरिदिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैकले ब्याज वृद्धि सम्बन्धमा गत मंगलबार राति जारी गरेको ’ब्याजदर करिडोर’ को निर्देशनले भद्र बैंक वित्तीय संस्था झनै मारमा परेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
ब्याजयुद्दमा होमिएका बैंक वित्तीय सँस्थाहरुको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित बनाउने उदेश्यले ल्याइएको निर्देशन भद्र बैंक वित्तीय सँस्थाको लागि भने झनै घातक बन्न पुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ’ब्याजदर करिडोर’ वाला निर्देशनअनुसार बैंक वित्तीय सँस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजको दर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजको दरमा बढीमा दश प्रतिशतका दरले मात्रै परिवर्तन गर्न पाइनेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ भन्दा फरक पर्दैन । उक्त व्यवस्थाले असोजदेखि लागू हुनेगरि भदौमा ब्याजको दर सार्वजनिक गर्दा भद्र र संयमता अपनाउने सँस्थाहरुनै मारमा परेका छन् भने बैंकिंङ प्रणालीनै बिगार्ने गरि डबल डिजिटको ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने सँस्थाहरुलाई काइदाको फाइदा भएको देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
राष्ट्र बैंकको गत मंगलबारको निर्देशनअनुसार उसले यसमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दा उसले ११.०७ प्रतिशत ब्याज कायम गर्न पाउने भएको छ । तर ८.५ प्रतिशतको ब्याज कायम गर्ने फाइनान्स कम्पनी र ९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने विकास बैंकले भने यसको १० प्रतिशत जोड्दा फाइनान्सले ९.३५ प्रतिशत मात्रै ब्याज अफर गर्न सक्छन् भने ९.५ प्रतिशत अफर गर्ने विकास बैंकले १०.४५ प्रतिशत ब्याज मात्रै दिन सक्नेछन् । भन्दा फरक पर्दैन हेक्का होस् ।
असोज महिनादेखि लागू हुने गरि भदौ महिनामा जुन जुन बैंक विकास बैंकले डबल डिजिटको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका थिए, उनीहरुलाई थप दश प्रतिशत वृद्धि गर्न पाउँदा काइदाको फाइदा भएको हो । भन्दा फरक पर्दैन गर्भनर साब हेक्का होस् । असोजदेखि लागू हुनेगरी सनराइज बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १०.०७ प्रतिशत ब्याज अफर गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको गत मंगलबारको निर्देशनअनुसार उसले यसमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दा उसले ११.०७ प्रतिशत ब्याज कायम गर्न पाउने भएको छ । तर ८.५ प्रतिशतको ब्याज कायम गर्ने फाइनान्स कम्पनी र ९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने विकास बैंकले भने यसको १० प्रतिशत जोड्दा फाइनान्सले ९.३५ प्रतिशत मात्रै ब्याज अफर गर्न सक्छन् भने ९.५ प्रतिशत अफर गर्ने विकास बैंकले १०.४५ प्रतिशत ब्याज मात्रै दिन सक्नेछन् । भन्दा फरक पर्दैन हेक्का होस् ।
राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार जारि गरेको निर्देशनले भद्र र संयमता अपनाउने सँस्थानै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि हिजोदेखि नै बिशेषगरि फाइनान्स कम्पनीका सीईओं र केहि विकास बैंकका सीईओहरुले राष्ट्र बैंकका अधिकारिहरुसँग छलफल थालेको भेटिएको छ । ढिलै भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर राम्रै ग¥यो । तर, यो भने दीर्घकालीन समाधान होइन । सचेत भया ।
