सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा त घिन लाग्ने काम नेपालको सधैं विवाद र चर्चामा आउने बैंक प्राइम कर्मशियल बैंकले गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित प्राइम कर्मशियल बैंकले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शम्सेर राणाका भाई प्रभु सम्शेर राणालाई ४ करोड धितो मुल्याङ्कन भएको विवादास्पद जग्गालाई ३ करोड ७५ लाख कर्जा दिएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन गर्भनर साब ।
चिरनजीवी नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएको बेला उनीकै पहलमा बैंक र वित्तिय संस्थाका सीइओ र सञ्चालकहरुको उमेर हदको निर्देशन जारी गरेको थियो । यो निर्देशन लगतै केही सीइओ साबहरुको जागिर नै संकटमा परेको थियो ।

उनीहरुले जागिर बचाउन सर्वोच्च अदालत पुगेका घटना पनि हामी सामु छन् । प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेडका सीइओ नारायण दास मानन्धरको जागिर उमेर हदका कारण गुमेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे र अदालतले उनीलाई अन्तरिम आदेश दिँदै काममा जाने बाटो खुल्ला गरिदियो । यसको गुण तिर्न प्राइम कर्मशियल बैंकका सीइओ मानन्धरले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र सम्शेर राणाका भाइ प्रभु सम्शेर राणाको अदालतमै मुद्दा परेको सम्पत्ती धितो राखी कर्जा प्रवाह गरिदिएको भेटिएको छ । कर्जा दिनु राम्रो पक्षा पक्कै हो । तर, कर्जा दिँदा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने दायित्व विर्सिएर प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेडले ४ करोडको धितो मुल्याङ्कन भएको सम्पत्तीमा ३ करोड ७५ लाख कर्जा दिनु राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई धज्जी उडाउनु हो कि होइन गर्भनर साब तत्कालै छानवीन हुनु पर्दछ की पर्दैन । जनताको पैसा यसरी बाँड्न पाइन्छ कि पाइदैन हेक्का होस् ।

कुरा के हो त हेरौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले २० साउन २०७६ मा एउटा परिपत्र जारी गरी ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति÷पुनर्नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गर्यो भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले १० बैशाख २०७४ देखि लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको दफा २९ मा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार परिपत्र जारी गरिएको दावी गरेको थियो । उक्त नयाँ व्यवस्था अनुसार, कार्यकारी प्रमुखको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने र लगातार दुई पटकभन्दा बढी मनोनयन÷नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । र, ऐनमा नै उक्त कानूनी व्यवस्था ऐन जारी भएपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था थपिएको थियो ।

पदावधि सकिएपछि १७ साउन २०७६ मा उनी दोस्रो कार्यकालमा चार वर्षे पदावधि रहने गरी नियुक्त भएका थिए भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकको परिपत्रले आफ्नो जागिर संकटमा परेको भन्दै प्राइम कर्मशियल बैंकका सीइओ मानन्धर त्यसलाई खारेज गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालत पुगे । एक सातापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको एकल इजलासले परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्र बैकले यो परिपत्र जारी गर्दा प्राइम कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ७६ वर्षीय नारायणदास मानन्धर कार्यरत थिए । मानन्धर ७ असोज २०७३ देखि तीन वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी पदका लागि नियुक्त भएका थिए । पदावधि सकिएपछि १७ साउन २०७६ मा उनी दोस्रो कार्यकालमा चार वर्षे पदावधि रहने गरी नियुक्त भएका थिए भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकको परिपत्रले आफ्नो जागिर संकटमा परेको भन्दै प्राइम कर्मशियल बैंकका सीइओ मानन्धर त्यसलाई खारेज गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालत पुगे । एक सातापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको एकल इजलासले परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो भन्दा फरक पर्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोक्ने अधिकार विपक्षी बैंकलाई प्रदान गरेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी विपक्षीबाट भएको उक्त परिपत्रले निवेदकको मौलिक हकको प्रचलनमा अवरोध पुग्न गएको प्राथमिक रुपमा देखिन आयो । एकीकृत निर्देशनको क्र.संं. ११ (२) मा भएको व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र यथास्थितिमा राख्नू ।’ उनले दुवै पक्षको सुनुवाइ समेत नडाकी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेश जारी रहने आदेश पनि गरे भन्दा फरक पर्दैन ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको एक सातापछि त्यस्तै प्रकृतिको विष्णुकृष्ण निवेदक रहेको अर्को मुद्दा आफ्नो इजलासमा राखे र अन्तरिम आदेश दिए । अन्तरिम आदेशपछि त्यो मुद्दा गत असोज ६ गते इजलासमा चढेको थियो र संक्षिप्त सुनुवाइपछि अर्को मुद्दाको साथै राख्ने भनी आदेश भयो र राष्ट्र बैंकले मुद्दा हा¥यो । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

अदालतमा किचलो परेकै अवस्थामा प्रभुशम्सेर राणाले जग्गा पास गरेका थिए । बिक्री भएको करिव तीन सातापछि १८ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको ‘घर खाली गराइपाउँ’ भन्ने मुद्दा फिर्ता भयो । मुद्दा फिर्ता लिनुअघि नै प्रभुशम्सेर राणाले प्राइम बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित ऋण लिइसकेको कागजातबाट देखिन्छ गर्भनर साब ? प्रभुशम्सेरले ऋण लिने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनको आधारभूत पक्ष समेत पालना नगरिएको देखिन्छ । जबराले व्यक्तिगतरुपमा लिएको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी रहेको देखिन्छ ।

२४ मंसिर २०७६ मा चोलेन्द्रका भाइ प्रभुशम्सेर जबराले ठमेलमा जग्गा किने । ७ फागुन २०७५ देखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलेर किचलो परेको जग्गा प्रभुशम्सेरले किनेका थिए । घरधनीले जग्गा खाली गर्न खोज्ने, तर आफ्नो लगानी परेको र १० वर्षको करारनामा भएको भन्दै भाडामा लिनेले घर खाली गर्न नचाहेपछि मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुगेको थियो । अदालतमा किचलो परेकै अवस्थामा प्रभुशम्सेर राणाले जग्गा पास गरेका थिए । बिक्री भएको करिव तीन सातापछि १८ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको ‘घर खाली गराइपाउँ’ भन्ने मुद्दा फिर्ता भयो । मुद्दा फिर्ता लिनुअघि नै प्रभुशम्सेर राणाले प्राइम बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित ऋण लिइसकेको कागजातबाट देखिन्छ गर्भनर साब ? प्रभुशम्सेरले ऋण लिने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनको आधारभूत पक्ष समेत पालना नगरिएको देखिन्छ । जबराले व्यक्तिगतरुपमा लिएको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्क होस् ।

राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्यांकन रकमको ४० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ऋण दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । किनबेचका क्रममा ४ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन भएको जग्गालाई केही दिनमा प्राइम बैंकले ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको हो । ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त नाघेर प्रवाह गरेको ऋण जोखिमयुक्त मानिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले किन कारवाही गर्दैन गर्भनर साब ?

धितो मुल्याङ्कनको ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नै गरेको हो । त्यसकारण यस्तो घिन लाग्दो मात्रै होइन डरलाग्दो सौजावाजी काण्ड माथी राष्ट्र बैंकले तत्कालै स्थलगत निरिक्षण टोली पठाएर प्राइम कर्मशियल बैंकका एक÷एक फाइल हेरी जनताको डिपोजिटको सुरक्षा गर्नुपर्दछ कि पर्दैन गर्भनर साब ?

यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश जबराले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण पदीय लाभ पाएका प्राइम बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरले जबराकै परिवारका सदस्य प्रभुशम्सेर जबरालाई ऋण प्रदान गरेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै चुनौती दिँदै प्राइम कर्मशिलय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका नारायणदास मानन्धरको अनैतिक सौदाबाजी तत्कालै छानवीन हुनु जरुरी छ । आफ्नो पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैैसला जनताको डिपोजिटबाट किन्ने अधिकार सीइओ मानन्धरलाई कसले दियो गर्भनर साब ? हेक्का होस् ।

अर्को पक्ष के पनि छ भने ४ करोडको धितो मुल्याङ्कनमा ३ करोड ७५ लाख जनताको डिपोजिटबाट कर्जा दिने अधिकार प्राइम कर्मशियल बैंकका सीइओ नारायणदास मानन्धरलाई छैन । धितो मुल्याङ्कनको ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नै गरेको हो । त्यसकारण यस्तो घिन लाग्दो मात्रै होइन डरलाग्दो सौजावाजी काण्ड माथी राष्ट्र बैंकले तत्कालै स्थलगत निरिक्षण टोली पठाएर प्राइम कर्मशियल बैंकका एक÷एक फाइल हेरी जनताको डिपोजिटको सुरक्षा गर्नुपर्दछ कि पर्दैन गर्भनर साब ? आफ्नो पद बचाउन जनताको डिपोजिटको सौदावाजी गर्ने अधिकार कुनै पनि बैंक र वित्तिय संस्थका सीइओलाई छैन । सचेत भया । राजतिलक साप्ताहिक वर्ष ९ अंक १५ बाट साभार गरिएको सामाग्री