नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतका ससुरा एवं नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडका सदाबहार अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेको शक्ति र सत्ताको चलखेल अचम्मको मात्रै छैन । हेर्दा त डरलाग्दो पनि छ । बैंकमा धितो राखीएका राम्रा सम्पत्ती डहप्ने देखि राज्यलाई तिर्नु पर्ने राजश्व छली गर्ने जस्ता डरलाग्दो काण्ड नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक भित्र फेला परेको छ । तर, बैंक र वित्तिय क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय एक शब्द पनि बोल्दैन कारण के हो ?

हिमालयन बैंकसंग मर्जर गर्न करिब ७ महिना अगाडी प्रारम्भीक सम्झौता गरेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले त्यसपछि गरेको डिडिएमा विवादास्पद, सम्पत्ती र राज्यलाई कर छली गरेको लाभाशंको प्रतिफल देखाएपछि मर्जर धरापमा पुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन । व्यक्तिले होइन सरकारी निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले लाभाशं र बोनसमा लाग्ने अर्बौ राजश्व छली गरेको उल्लेख गरेको छ ।

तर, निकम्मा राष्ट्र बैंक आँखा चिम्म गरि आँखामा कालो पट्टी लगाएर वर्षै पिच्छे नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको लाभाशंको वित्तिय विवरण किन स्वीकृत गरिरहेको छ । यसबारे अब हामीले होइन यि उजुरी परेका दर्जनौ सरकारी निकायले खोजी गरि कारवाही गर्न जरुरी छ । भन्दा अन्यथा नहोला ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले जनताको पैसाबाट बाडेको लाभाशंमा लाग्ने कर छली गरेको, छानवीन गरिपाउँ भन्दै अर्थमन्त्रालय, अख्तियार, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स संस्था, कार्यकारी निर्देशक, क्वालिटी एसुरेन्स बोर्ड, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा छानवीन गर्न उजुरी दर्ता भएको भेटिएको छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

नेपालका बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले गरेका दर्जनौ बदमासी थाहा छ । राजश्व छली गरेको प्रतिवेदन त महालेखा परिक्षकको कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई पनि दिएको छ तर, पाण्डे एण्ड कम्पनीको छत्र छायामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व विकेको छ भन्दा अब अचम्म मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । तत्कालै छानवीन होस् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरु मर्जर हुँदा दिइको छुटको बम्पर अफर मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको छ । तर, विवादमा भएका सम्पत्ती, कर छली गरेको रकमलाई मर्जर गर्दा देखाउन पाउने छुट पक्कै दिएको छैन । उसकै मौद्रिक नीतिको प्रतिवेदन हेरे हुन्छ कि कसो गर्भनर साब ?
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरमा चाहि आयकर छली काण्ड र मुद्दा परेको सम्पत्तीहरु डिडिएमा राखिनु नै मर्जर भाँडिनुको मुख्य पक्ष अहिले मानिएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंक जबरजस्ती मर्जर गर भन्दै हिमालयन बैंकको पछिल्लो वित्तिय विवरण नै स्वीकृत नदिई धम्की दिइरहेको भेटिएको छ । गर्भनर साब । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक भित्र ३० प्रतिशत पाण्डे एण्ड कम्पनीको प्रमोटर शेयर होला तर, ७० प्रतिशत हामी जस्ता गरिब र निरिह जनताहरुको साधारण शेयर र अर्बौ नगद डिपोजिट छ हेक्का होस् । तत्कालै छानबीन होस् ।

मर्जर हुनुपर्दछ तर, छक्याएर होइन झुक्याएर होइन, यथार्थ के हो ? त्यो हेरेर हुनुपर्दछ । हिमालयन बैंक आफैमा राम्रो बैंक हो । तर, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक पछिल्लो समय केही विवादमा फस्दै गएको खराब कर्जा बढेको र कर छलीमा परेको बैंक हो । त्यसकारण यी दुई बैंक बीच अब मर्जरको सम्भावना टुटेको मात्रै छैन सम्भव नै देखिदैन भन्दा फरक पर्दैन ।
हामीले यी माथीको कागजपत्रका आधारमा गरिएका यी टिप्पणी हुन् । हाम्रो चासो बदमासी भएका कुरामा छानवीन हुनुपर्दछ भन्ने मात्रै हो गर्भनर साब हेक्का होस् ।

गर्भनर साब महालेखा परिक्षकको आ.ब. २०७६÷०७७ को अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ठ नं. ७९ दफा ६१ को मर्जर र एक्जिविशन कर सम्बन्धी व्यवस्थामा बैंकहरुले पालना नगरेको सम्बन्धमा प्रतिवेदनमै उल्लेख भए अनुसार ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख शुल्क एवं ब्याज समेत छानवीन गरि असुली गर्नुपर्ने देखिन्छ भनी उल्लेख भएको छ ।

प्रतिवेदन खोजेर हेर्दा फरक पर्दैन । तर पनि यी सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन पास मात्रै गरेर राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकृत दिएको भेटिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने राष्ट्र बैंक पनि बैंकहरुको कर छलीको साक्षी किनारामा बसेको छ भनेर । सचेत भया ।