सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकिङ क्षेत्रका लागि ३० प्रतिशत कर लगाउनु कारबाही गरे सरह भएको बताएका छन् ।
उनले २९ हजार मानिसले काम गर्ने क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत कर लगाउनु उचित नभएको टिप्पणी गरे ।
‘कर बढी आउँछ भनेर बढी कर लगाएको जस्तो भएको छ, कर घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो त हामीहरुलाई कारबाही गरेजस्तो लागेको छ ।’
बैक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा तथा चुनौतिहरु र सम्बोधनका लागि सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै गोल्यानले कस्ता बैंक चाहिने हो यस विषयमा राष्ट्र बैकको प्रष्ट नीति ल्याउनु पर्ने बताए ।
उनले ख र ग वर्गलाई बन्द गर्नु भन्दा पनि जोगाउन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
कार्यक्रममा उनले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घटेकाले अहिले ठूलो क्राइसिस देखिन लागेको बताए ।
हरेक आयातमा क्यास मार्जिन लगाउन आवश्यक रहेको रहेको उनको भनाइ छ । उनले कृषि उपज आयातलाई महंगो बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताए ।
उनले स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने भन्दै भनेर उद्योगीले भन्ने तर गाली बैंकले खाने गरेको भन्दै कृषि र अन्य क्षेत्र, उद्योगमा जाने कर्जा समान हुन नहुने बताए ।
आयात प्रतिस्थापन कर १५ प्रतिशत र कृषि उपजमा कर बढाउन उनले आग्रह समेत गरेका छन् । विदेशी सामान महंगो भए नेपाली उत्पादन बढने बताए । आयात कम हुँदा तरलताको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
अध्ययन कार्यदलका सदस्य बीएन घर्तीले सहकारीको अनुगमन गर्न सयन्त्रको आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्र बैंकमा विभाग खोलेर र प्राधिकरण गठन गरेर मनिटरिङ गर्न आवश्यक रहेको घर्तीको भनाइ छ । सहकारीले अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गरेको भएपनि मनिटरिङ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सहकारीले करिब ५ खर्ब बराबरको बचत तथा करिब ४ खर्ब ५० अर्ब जति ऋण परिचालन गरेको तथा करिब ७२ लाख सदस्य आबद्ध भएको र ३० हजार बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनमा छन् ।
‘केही ठूला सहकारीले बैंकहरुले जस्तो ठूलो कारोबार गरेका छन् । तर,बैंकहरुमा जस्तो नीति कार्यविधि छैनन् त्यस्तै गरी अनुभव भएका कर्मचारी कम छन् । जसले जोखिम बढाएको छ । यसमा नियमन हुन आवश्यक छ,’घर्तीले भने ।
उनले सहकारीको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान भने निकै ठूलो भएको बताए ।
उनले बैंकले पैसा छापे भन्ने मनस्थिति रहेको भन्दै यो मनस्थिति त्याग्न समेत आग्रह गरे ।
