नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच हुने भनिएको बिग मर्जरले हावा खाएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । करिब डेढ बर्ष अगाडीको वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको मर्जर सम्झौताले हिमालयन बैंकका ३६ प्रतिशत सेयरधनीलाई ठुलो नोक्सानी हुने भन्दै मर्जर गर्नलाई असहमति जनाएका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले विवादास्पद मुद्दा परेको दिवाकर सम्पत्ती र एफपिओको करबाट पानी माथिको ओभानो हुनका लागि हिमालयन बैंकसंग गरेको मर्जरको प्रयास असम्भव नै भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करिब डेढ बर्ष अगाडीको वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको डीडीए अनुसार हिमालयन बैंकका सेयरधनीलाई प्रति कित्ता २२ रुपैयाँ घाटा हुने भन्दै मर्जरमा जान असहमती जनाउदै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत लिखित जानकारी गराएका छन् ।
हबिब बैंकको समेत शेयर रहेको हिमालयन बैंकमा ३६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कर्मचारी संचय कोषले पनि अहिले मर्जरमा जाँदा प्रति कित्ता २२ रुपैयाँ घाटा हुने भन्दै पुन डीडीए गरी शेयर स्वाप रेसियो परिवर्तन गर्नुपर्ने माग बैंकको बोर्डमा राखेको छ । कर्मचारी संचय कोषले डेढ बर्ष अगाडी गरिएको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन खारेज गरी फेरी सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बोधार्थ गरेर यहि पुष ३ गते बैंकको संचालक समितिमा पत्र पठाएको हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय संचालक समिति तथा दुवै बैंकको मर्जर कमिटीमा पठाएको हो भने राष्ट्र बैंकमा समेत बोर्धाथ गरी जानकारी गराएको हो । इन्भेष्टमेण्ट बैंकले करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सेयर प्रिमियममा लाग्ने कर बुझाउनु पर्दा, दरबारमार्गको ४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्दा जस्ता बिषयलाई समेटेर नयाँ सम्पती दायित्व मुल्यांकन गर्ने हो भने नयाँ स्वाप रेसियो १ः०.७८ को हाराहारीमा अर्थात हिमालयन बैंकको १०० रुपैयाँ हुँदा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ७८ रुपैयाँ हुने संचय कोषको दाबी छ ।
यी सबै व्योहोरा खुलाएर कोषले हिमालयन बैंक संचालक समितिलाई, दुवै बैंकको मर्जर कमिटिलाई र राष्ट्र बैंकलाई पुनः सम्पती दायित्व मुल्यांकन गर्नलाई आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ ।
तर कर्मचारी संचय कोषले लेखेको यस पत्रबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले भने कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि दिएको अन्तिम समयको अवधि २०७८ मङ्सिर २४ गतेतिर सकिएपनि नत राष्ट्र बैंकले समय अवधि थप गरेको छ नत मर्जर प्रकृयालाई लिएर कुनै प्रतिकृया नै दिएको छ । यस कारण यस बीचमा मर्जरलाई लिएर हुने गतिबिधि बैध हुन्छन वा अबैध हुन्छन भन्ने कुरालाई समेत महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
हिमालयन बैंकको बिध्यमान संचालक समिति अर्थात अहिलेकै अवस्थामा मर्जरमा जानुपर्दछ भनेर दबाब दिईरहेका बहुमत संचालक सदस्यले भने जसरी पनि मर्जरमा जानुपर्ने अडान राखेका छन । तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव बिशेष प्रस्ताव भएकाले प्रस्ताव पारित हुनलाई र प्रस्तावले कानुनी मान्यता पाउनलाई कम्तिमा ७५ प्रतिशत सेयरधनीहरु सहमत हुनुपर्दछ ।
