आर्थिक बजार न्यूजडटकमको समाचारको चर्को प्रभाव हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर तुहियोः मर्जर तुहिएपछि गर्भनरको आक्रोश, अब कारवाही हुन्छ ?
हिमालयन बैंक लिमिटेडले साधारण सभाबाट २६ प्रतिशत लाभाशं प्रस्ताब पारित गरेपनि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकसंग गर्ने भनिएको मर्जर प्रस्ताव पारित हुन सकेन भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
आर्थिक बजार न्यूजडटकमले लगातार यी दुई बैंकको मर्जर असम्भव रहेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले एफपिओमा लाग्ने कर छली गरेको जस्ता १ दर्जन भन्दा बढि समाचार प्रकाशन गर्दै आएपछि यी दुबै बैंकको मर्जरलाई हिमालयन बैंकका शेयर धनीहरुले विफल तुल्याई दिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बै कर छली गरेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मर्जर गराउन सबै हतियार प्रयोग गरेपनि अन्तत मर्जर तुहिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
दिवाकर चन्दको मुद्दा परेको सम्पत्ती र एफपिओको कर छलीलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले डिडिए गरेसंगै यी दुई बैंक बीचको मर्जर विवादमा फस्दै आएका समाचार आर्थिक बजारन्यूज डटकमले दिएको थियो । यी कारण मर्जर तुहिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपाली जनतालाई भेडा ठान्ने पाण्डे परिवारको सपना तुहिएको मात्रै छैन् । ज्वाई र ससुराको बैंक एउटै बनाउने योजना पूर्णरुपमा तुहिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
शुक्रबार भएको हिमालयन बैंकको विशेष साधारण सभाले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकसंगको मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले एउटा अनलाईन पोर्टलमा हिमालयन बैंकलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको देखिन्छ । के मर्जर जबरजस्ती हुन्छ गर्भनर साब ?
जसले पैसा राखेर बैंक खोले उनीहरुले नै मर्जर नगर्ने पक्षमा मतदान गरे के यो अपराध हो ? मर्जर विवाह जस्तै हो केटी पक्षले विवाह अस्वीकार ग¥यो भने जवरजस्ती छोरा ल्याउनु राम्रो पक्ष हो र गर्भनर साब ? कर छली गरेका र विवादास्पद सम्पत्ती डिडिए गर्ने अधिकार कुनै पनि बैंक र वित्तिय संस्थालाई छैन । यी दुई बैंकको मर्जर यी कारणले अस्वीकृत भएको हो । हेक्का होस् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा गर्भरको पनि पैसा जम्मा भएको होला । उसले नै स्वाप रेसियो मिलाउ भन्दा भन्दै नमान्ने हिमालयन बैकको सञ्चालक समितिलाई यो एउटा सवक हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । राज्यका तीन वटा निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई एफपिओको कर छली गलत नियतले गरिएको सो रकम उठाउन पत्राचार गरेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कर छली गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको कर छली बारे प्रश्न उठाउदै मर्जर गरिए आफूलाई ६० करोड र मर्जर पछि हिमालयन बैंकले ४ अर्ब तिर्नुपर्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारी मर्जर गर नत्र कारवाही हुन्छ भन्दै आएका छन् र थिए पनि अब मर्जरले हावा खाएको छ यो कुरा आर्थिक बजार न्यूजडटकले ६ महिना अगाडी देखि नै लेख्दै आएको थियो । हामीले जे लेख्यो त्यही भएको छ सत्य सत्य नै हुन्छ गर्भनर साब हेक्का होस् ।
यो देशमा कर छुट दिने अधिकार कसैलाई छैन गर्भनर साब हेक्का होस् । कर छुट दिने निर्णय गरेर अर्बै भ्रष्ट्राचार गरेका आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणी शर्माको हाल के भयो ? कर राज्यको सम्पत्ती हो त्यसबाट तलब खाने राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले अब कर उठाउन पहल गरोस् । मर्जर टाढाको कुरा हो गर्भनर साब ? कर उठाउने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो । कर छुट दिने, जबरजस्ती मर्जर गर भन्ने अधिकार गर्भनरलाई नेपालको कानूनले दिएको छैन । सचेत भया ।
