बहुचर्चित हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको बीच मर्जर तुहिने खतरा बढेको मात्रै छैन मर्जर नहुने प्रायः निश्चित जस्तै देखिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । लाखौ सञ्चयकर्ताहरुलाई घाटा हुने भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोषद्वारा गठित छानवीन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सो प्रतिवेदनका आधारमा कोषले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र हिमालयन बैंकलाई पत्र लेख्दै आफूहरु मर्जरमा जान नसक्ने तर्क पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हिमालयन बैंकसंग नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर भए एफपिओमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको कर छली गरेको करिब ८ अर्ब भोलि मर्जर पछि तिर्नुपरे हिमालयन बैंकले ४ अर्ब र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले ४ अर्ब तिर्नु पर्ने सो प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले स्वाप रेसियो १००=१०० को नहुने भन्दै यसमा विचार गर्नुपर्ने बताउदै आएपनि शुक्रबार बसेको हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिले पुन विचार गर्न नसकिने भन्दै विषेश साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा कांग्रेसी नेता एवं सञ्चालक सुनिल बहादुर थापाले सञ्चय कोष नमाने प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई राजनीतिक दबाब दिएर भए पनि मर्जर गराउने धम्की दिएको एक सञ्चालकले पंक्तिकारसंग बताए ।

हिमालयन बैंकले बोलाएको साधारण सभामा कर्मचारी सञ्चय कोषको समर्थन नभए मर्जर फेल हुने देखिन्छ । त्यसै माथी आक्रोष पोख्दै सञ्चालक थापाले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री गुहार्ने धम्की दिनु बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्नु हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन हेक्का होस् ।

हिमालयन बैंकमा श्रेष्ठ परिवारको २२ प्रतिशत प्रमोटर शेयर छ भने राणा परिवारको मात्रै १२ प्रतिशत छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको १४ प्रतिशत, पाकिस्तानी समूहको २० प्रतिशत खेतान समूहको १२ प्रतिशत र जनताको १४ प्रतिशत शेयर हिमालयन बैंकमा रहेको भेटिएको छ ।
माथीका शेयर हेर्दा श्रेष्ठ परिवार र कर्मचारी सञ्चय कोषले मर्जरमा सहमती नजनाए विशेष साधारण सभाले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर पास नहुने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।

हिमालयन बैंकको विशेष साधारण सभाले करिब ७५ प्रतिशत बढि बहुमतले मर्जर पास गर्नुपर्ने छ भन्दा अब फरक पर्दैन । हेक्का होस् । मर्जर नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको कर छली र विवाद र मुद्दा परेको सम्पत्ती डिडिए गरिएकै कारण विवादमा फसेको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंक बैंक जबरजस्ती मर्जर गर भनिरहेको देखिन्छ यो कस्तो नियमनकारी निकाय हो ? सचेत भया ।