हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीचको बहुचर्चित बीग मर्जर तुहिएपछि हिमालयन बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले कर छली गरेको कारण मर्जर फेल भएको भन्दै साधारण सभाको माइन्यूट नेपाल राष्ट्र बैंक पठाएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । नेपाली जनतको लाख होइन, करोड पनि होइन अर्बौको सम्पत्ति वर्षै रोक्का (बन्धक) बनाएर मर्जर फेल गराएको हिमालयन बैंकलाई अब राष्ट्र बैंकले लाभाशं रोक्का देखि शाखा खोल्नसम्मका दर्जनौ कारवाही गर्ने पक्का पक्की भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिका विपरित निरन्तर चौथो कार्यकालसम्म सीइओ बनेर राष्ट्र बैंकलाई चुनौती दिँदै आएको हिमालयन बैंकका सीइओ अशोक राणा माथी नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । अब चाहि फरक पर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २ कार्यकाल भन्दा बढि एउटै व्यक्ति वाणिज्य बैंकमा सीइओ हुन नपाउने निर्देशिका नै जारी गरे पनि हिमालयन बैंकका सीइओ राणालाई यो कहिले लागु भएन हेक्का होस् । गर्भनर साब ठूलालाई चयन, सानालाई ऐन । यो कस्तो निर्देशिका हो गर्भनर साब ? बैंकरद्वय ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र अनिल केशरी शाहलाई लाग्ने कानून हिमालयन बैंकका सदाबहार सीइओ अशोक राणालाई किन लागेन । के हिमालयन बैंक राणा परिवारको पैत्रिक सम्पत्ती हो ? होइन । हामी जस्ता निरिह गरिब जनताको ७० प्रतिशत शेयर र अर्बौ डिपोजिट हिमालयन बैंकमा छ । बैंक पब्लिक कम्पनी हो । प्राइभेट कम्पनी होइन । गर्भनर साब हेक्का होस् । सकिन्छ भने तत्कालै सोधपुछ होस् र छानवीन गरि कारवाही होस् । होइन भने २ कार्यकालको निर्देशिकालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याक्ने काम तत्कालै होस् । हिमालयन बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर हुन नसकेको माइन्यूट नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
हिमालयन बैंक र नेपाली इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर फेल भएको छ । हिमालयन बैंकको गत पुस ३० गते सम्पन्न बार्षिक साधारणसभामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव अस्विकृत गरेको थियो । हिमालयन बैंकले साधारणसभाको उक्त माइन्यूट केन्द्रीय बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाइसकेको हिमालयन बैंक उच्च स्रोतले बतायो । गत साता बैंकले साधारणसभाको माइन्यूट दुबै निकायमा पठाएको भेटिएको छ । हिमालयन बैंकका बहुमत सेयरधनी मर्जरको पक्षमा भएपनि मर्जरको लागि चाहिने दुईतिहाई मत नपुगेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जरको विषय अन्त्य भएको थियो सँगै दुबै बैंकले राष्ट्र बैंकमा डीमर्ज (मर्जरसम्बन्धी यसअघि भएको समझदारी खारेज गरी पाउँ) भन्ने प्रस्ताव पठाउनु पर्छ । त्यो प्रस्ताव भने राष्ट्र बैंकमा पठाइएको देखिदैन ।
हिमालयन बैंकका मेजरको ठूला शेयरधनी मर्जरको विपक्षमा रहेकै कारण मर्जर हुन सकेन भन्दा अब फरक पर्दैन । कर्मचारी सञ्चय कोष पनि मर्जरमा जान मानेको थिएन । दुबै बैंकले गत बैशाखमा मर्जरमा जाने सहमति गरेका थिए । भन्दा फरक पर्दैन । कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याकंन (डीडीए) वास्तविक नभएको र यथास्थितीमा १ः१ को अनुपातमा मर्जरमा जान नसकिने धारणा पहिले नै बुझाएको थियो । तर हिमालयन बैंकको बोर्डले वेवास्था गर्दै आएको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) जारी गर्दा तिनुपर्ने कर नतिरेको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएको तथा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाजिम्पाटको जग्गा मुद्दा चलेको लगायतका विषयले हिमालयनसँग नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज हुँदा १ः०.७८ अर्थात् नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १०० कित्ता बराबर हिमालयनको ७८ कित्ताको दरले हुनुपर्ने भन्दै अहिले स्थितीमा मर्जरमा जान नहुने लिखित जानकारी दिएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
