नेपालको कानून दैवले जानून भन्ने पूरानो उखान नेपालका नियमनकारी निकायहरुले लागू गर्दै आएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको आँखा सर्वसाधारण जनताको लाख रुपैयाँ माथी भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । विदेशबाट स्रोत नखुलेको अर्बै सम्पत्ती ल्याउने अजय सुमार्गीलाई नलाग्ने कानून गरिब निमूखा र निरिह जनता माथी लगाउने राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारी विरुद्ध अब सडक आन्दोलन नै गर्नु पर्ने बेला आएको छ भन्दा फरक पर्दैन । एउटा बदमासले आधुनिक बैंकिङ्ग प्रयोग गर्दै ग्लोबल आईएमई बैंकमा पैसा जम्मा गरेको घटनालाई उदाहरण बनाउदै सोझा, सिधा र गरिब ५÷७ लाखका कारोबार गर्नेहरुको खाताको विवरण माग्नु आफ्ना हजारौ गल्ती लुकाएर केही गरे भन्ने देखाउने गर्भनर अधिकारीको चलबाज भएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
गर्भनरको यो नालायकीपनले लाखौ जनता आतंकित भएको उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका अभिव्यक्तिहरुबाट प्रष्ट देखिन्छ । हेक्का होस् ।

सर्वसाधारण जनताको सात लाख रुपैयामा आखाँ गाँड्ने गर्भनर अधिकारीले रातारात अर्बपति बनेका, करछली गरेका बैंक र वित्तिय संस्थाहरु माथि किन छानवीन गर्दैनन् । यो खोजी विषय बनेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । गरिब जनताले दुख गरेर कमाएको सानो ५ तोला सुन किन्न नपुग्ने पैसा माथी आखाँ लगाएर ठूला र कर छली गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने गर्भनर अधिकारीको भित्री योजना बिरुद्ध आम जनता अब सडकमै उत्रिनु पर्ने बेला आएको एक उद्यमीले पंक्तिकारसंग बताए । दशलाख बैंकमा राख्दा कहाँबाट ल्याउको कमाई के हो भनी प्रष्ट लेख्नु पर्ने र १ लाख झिक्दा परिचय पत्र अनिवार्य गरेको राष्ट्र बैंकले ठूला व्यवसायीले अर्बौको कारोबार गर्दा चाहि ते चुप मै चुप हुनुको पछाडी के रहस्य हो अर्थमन्त्रीज्यू ? हेक्का होस् । राष्ट्र बैंकका हाकिमहरुको कमाउ धन्दा ठूलो छ चर्को छ छानवीन होस् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सात लाख रुपैयाँदेखि माथिको नगद कारोबार गर्नेको सूची माग गरेपछि उद्यमी व्यापारीदेखि आम सर्वसाधारणसम्म आतंकित देखिएका छन् । आम सर्वसाधारणले समाजिक सञ्जालमार्फत ’ठूला ठूला व्यवसायीलाई केही नगर्ने सर्वसाधारणको सात लाखमा आँखा गाड्ने’ भनेर गभर्नर अधिकारीलाई प्रश्न सोधेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । व्यापारीले भने ’कोभिडले अप्ठेरोमा परेका बेलामा सहयोग गर्नुको साटो आतंकित पार्न खोजेको’ आरोप लगाएको देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । पछिल्लो समय प्रहरीले ठूलो नगद परिमाणसहित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई समाइरहेको, क्रिप्टो करेन्सीका कारोबारीहरु पक्राउ पर्न थालेको, क्रिप्टो कारोबारीमाथि सरकारी कारवाही तीव्र भइरहेको, हुन्डी कारोबारी समातिन थालेको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले सात लाखदेखि माथिको नगद कारोबारको सूची माग गरेपछि एक आतंक सृजना भएको देखिन्छ । गत साउन १ गतेदेखि पुस ३० गतेसम्मको विवरण माग गरेको देखिन्छ ।

गतसाता राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन इकाइले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई पत्र लेख्दै माघ २४ गतेभित्र प्रति कारोबार सात लाख र त्योभन्दा बढीको नगद कारोबारको विवरण बुझाउन भनेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
’गरिबले दुःख गरेर कमाएको सात लाख रुपैयाँमा पनि आँखा लाउने’ भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा उठेको मात्रै छैन गर्भनर विरुद्ध सडकमै जाने भनेका छन् । गरिब निरिह जनताहरुको सात लाखको विवरण माग गरिएको पत्रमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक रोशनकुमार सिग्देलले हस्ताक्षर गरेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । यस कार्यबाट गर्भनर साब विश्वव्यापी सञ्जाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को नेपाल सदस्य हो । यसको कालोसूचीमा परेमा नेपालका बैंकहरुले खोलेको प्रतितपत्र बाहिर स्वीकार्य हुँदैन । ’देशको जोखिम’ बढेर जान्छ भने विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आउँदैनन् । यसले नेपालको अर्थव्यवस्था झन् खराब भएर जान्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले सबै हिसाबले नेपाल ठिक छ भन्ने आश्वासन एफएटीएफलाई दिएका छन् । त्यही अनुसार राष्ट्र बैंकले आन्तरिकरूपमा वित्तीय जानकारी इकाइ गठन गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग भनेर सरकारले गठन गरेको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा कम मात्र नगद बोक्न पाउने वा कारोबार गर्न सकिने सरकारी नियम छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैंकिङ कारोबार भए त्यो अनिवार्य रुपमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान छ । भन्दा फरक पर्दैन । यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन इकाइ गठन गरेको छ । यो इकाइले प्रत्येक वाणिज्य बैंकहरुमा सात÷सात दिन लगाएर ग्राहक पहिचान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका व्यवस्थाहरु के कसरी पालना भएको छ भनेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

अनुगमनका क्रममा केही बैंकको एकदमै राम्रो अनुपालन देखियो भने केहीको खराब । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको चेक मात्र नगदमा साटिन्छ भन्ने व्यवस्था लागू भइसकेका कारण केही बैंकले आफ्नो ग्राहक नगुमाउन ५ लाख र सात लाखको छुट्टाछुट्टै चेक काटेर पनि भुक्तानी गरेको देखियो । कुनै बैंकले भने ५ लाखको भुक्तानी दिने तर पछि आएको ७ लाखको नदिने नीतिमा अडान राखे । भन्दा फरक पर्दैन ।

१० लाख रुपैयाँको नगद वा चेक कारोबार भुक्तानी गर्ने ग्राहकको विवरण हरेक दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिने गर्छ । यो छुट्टै निकाय हो । यो निकायलाई अस्वाभाविक कारोबार लागेमा कारवाहीका लागि अन्य अनुसन्धान तथा कारवाही गर्ने निकायमा लेखेर पठाउँछ । यो निकाय एक दशकदेखि सञ्चालनमा छ । तर, रातारात गरिब जनतालाई दुख दिन राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले सात लाखमै आखाँ लगाएपछि लाखौ जनता आतंकित भएका छन् । यो राम्रो पक्ष होइन । राष्ट्र बैंकका पियन देखि गर्भनर सम्मका कर्मचारीको आफ्न्ता, नाता गोता र छर–छिमेकका हजारो हजार मान्छे बैंक, वित्तिय संस्थामा जागिर पाएका उदाहरण हामी पेश गर्न तयार छौं । दशौं र तिहारमा त राष्ट्र बैंकका हाकिमहरुका दुहुना गाईनै बनेका छन् बैंक र वित्तिय संस्था हेक्का होस् । सचेत भया ।