नेपालका २७ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तिय संस्थाहरुमा पटक÷पटक तरलता अभाव आउनुको मुख्य कारण के हुन त यो चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । भनिन्छ बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले नाफा कमाउने लोभमा क्षमता भन्दा बढि कर्जा दिएकै कारण तरलताको चर्को अभाव भएको सत्यतालाई अब लुकाउन मिल्दैन ।
अहिलेको तरलता संकटको सघनता र लम्बाइ निकै विकराल छ भने वित्तीय प्रणालीलाई सूक्ष्मरूपमा मूल्यांकन गर्ने हो भने जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रभाव भएर यस्तो तरलता संकट देखिएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

गत २०७८ पुससम्ममा कर्जा प्रभाव गत वर्षको सोही अवधिको १२ प्रतिशतको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । बढाइएको ९० प्रतिशतको सिडी रेसियो कतिपय यस्ता संस्थाको ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको र आवश्यक क्षेत्रमा पनि हालसाल दुई चार लाख रूपैयाँ ऋण पाउन पनि गाह्रो भइरहेको विकराल अवस्थामा छ । तरलतामा सुधार नभएको र तत्काल सुधारको संभावना नहुँदा यो संकट झन गहिरिँदै गएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन गर्भनर साब हेक्का होस् ।

अर्थतन्त्रको प्रशोचण क्षमताभन्दा धेरै बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । २०६७–२०७८ को दशकमा ४.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको तुलनामा २०६७–६८ को ४६ प्रतिशतको कर्जा जिडिपी अनुपात २०७७–७८ मा ९७ प्रतिशतको जोखिमपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ र अर्कोतिर विभेदपूर्ण÷कमजोर सुपरीवेक्षणाले यस्तो कर्जालाई बैंवि संस्थाको सधैँ एभरग्रिनरी बनाउने गलत नीतिअनुसार यथार्थमा जोखिमयुक्त (कमसल) कर्जा उच्च अनुपात (कागजमा अविश्वसनीय रूपमा निकै कम देखाए तापनि) बढाइ वित्तीय प्रणालीलाई निकै जोखिमयुक्त बनाएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

अघि पहिलो पटक आव २०६७÷६८ तिर पनि यस्तो ब्याजदर बढ्न नदिने अनौपचारिक कार्टेलिङ गर्न लगाइएको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो प्रणालीमा बैंकले आपसमा मिलेर ब्याज दर बढाउने वा घटाउने गरे भने नियामकले हस्तक्षेप गरी प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज कायम गराउने निकायले यस्तो कार्य गराउनु गलत नियन्त्रणात्मक नीति हो । बजारमा नियामकले हस्तक्षेप गर्नुपरेमा बैंक दर तथा ओपन मार्केट अपरेसनमार्फत परोक्ष बजार उपकरण प्रयोग गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ भन्दा फरक पर्दैन ।

भनिन्छ तरलता संकट समाधानार्थ पुनर्कर्जासहित अन्य केही कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने र विलासी आयात निरुत्साहित गर्ने जस्ता नीति लिएर केही गर्न खोजेको जस्तो देखिए तापनि जब जब तरलता संकट बढ्दै गयो तब बैंवि संस्थाले बजारमा निक्षेप संकलन बढाउन ब्याज दर बढाउन नदिनुको साथै बजार प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज कायम गराउनुको सट्टा केही सेवाग्राही वर्गको स्वार्थमा ब्याज एक अंकमा राख्न नेराबैंकले बैंकर्स एसोसिएसनमार्फत र मौखिक रूपमा सुरुमा ९ प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत र हाल ११.०५ प्रतिशतभन्दा दिन नपाउने गरी रोक लगाइ २०४६ र २०४२ अगाडिको नियन्त्रणात्मक नीतितर्फ गएको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

उदार बैंकिङ प्रणालीमा यो गलत नीतिको सुरुवात थियो । स्मरणीय छ, योभन्दा अघि पहिलो पटक आव २०६७÷६८ तिर पनि यस्तो ब्याजदर बढ्न नदिने अनौपचारिक कार्टेलिङ गर्न लगाइएको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो प्रणालीमा बैंकले आपसमा मिलेर ब्याज दर बढाउने वा घटाउने गरे भने नियामकले हस्तक्षेप गरी प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज कायम गराउने निकायले यस्तो कार्य गराउनु गलत नियन्त्रणात्मक नीति हो । बजारमा नियामकले हस्तक्षेप गर्नुपरेमा बैंक दर तथा ओपन मार्केट अपरेसनमार्फत परोक्ष बजार उपकरण प्रयोग गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ भन्दा फरक पर्दैन ।

यस्तो नीति नियामकले लिएपछि बैंक र वित्तिय संस्थाले आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप संकलनको बाटो अवरुद्ध गरियो । जसको नकारात्मक असर पर्यो । खुला सिमाना र भारुसँग असीमित परिवत्र्य सुविधा भएको हुँदा तराईका खुला सिमानाबाट आकर्षक ब्याजसहितको प्याकेजमा पुँजी पलायन हुन थाल्यो र भइरहेको छ जसलाई वास्ता गरिएको छैन भन्दा फरक पर्दैन ।

नियामकले एकपछि अर्को नीतिगत विचलन र असंगत नीति अपनाउन थाल्यो । ब्याज दर नियन्त्रण नीतिपछि एनआरएनसहित केहीले आकर्षक लगानीका रूपमा पुँजी बजारमा लगानी गरिरहेका थिए । तर कोरोना असरलाई ख्याल गरी सेयर लगानीमा गरिएको खुकुलो नीतिलाई बिस्तारै कडाइ गर्दै जानुपर्नेमा एक्कासि कडा बे्रक लगाइयो तर बढ्दो घर÷जग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा भने हालसम्म पनि खासै कडाइ गरिएको छैन । यसले खासगरी पुँजी बजार धेरै खुम्चियो र यसमा गर्ने लगानी अब क्रिप्टोकरेन्सी, अन्य देशमा लगानी, विप्रेषणको विचलन र सुन इत्यादिको आयातमार्फत पुँजी पलायन हुँदै गयो र भइरहेको छ । परिणामस्वरूप तरलता संकट झन बढ्दै गइरहेको छ । संरचनात्मक नीतिगत सुधार नगरे तत्काल समाधान हुने संभावना देखिँदैन । भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको गहन जिम्मेवारीको दायरा बिर्सेर कोरोना असरलाई राहत दिने नाममा धेरै लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने नाममा यसको लागि छुट्याइएको करिब रु. ४० अरबको कोषलाई अतिरिक्त मुद्रासमेत निष्काशन गरी झण्डै दुई खरब रुपियाँको सुविधा दिइयो भने अर्कोतर्फ नियमनलाई खुकुलो पारेअनुसार जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणलाई बलियो बनाउनुमा ध्यान दिनु पर्दछ की पर्दैन । हेक्का होस् ।

उदार नीतिको मर्मअनुसार नियमन र बैंक संस्थाको क्षमतानुसार स्वनियमनमा पनि जोड दिँदै जानुपर्नेमा बैंवि संस्थाको अपरेसनमा नियामकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट, अघोषितरूपमा परामर्श गरी विज्ञ सञ्चालक र अध्यक्ष नियुक्त गर्नपर्ने, अस्पष्ट मर्जर एक्युजिसन नीति, वाफियाको दया र बाहिरबाट जलविद्युत् विकास (एचआइडिसिएल) जस्ता कम्पनीलाई वित्तीय संस्था घोषणा गराउनु, आस्था÷पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाही, अन्य कतिपय अस्थिर÷सनकी नीति र हस्तक्षेपसहित यी सबै कारणले गर्दा वास्तवमै वित्तीय क्षेत्र प्रणालीगत जोखिममा छ । नियामकले बलियो पारदर्शी र स्वस्थ सुपरीवेक्षण गर्नासाथ प्रशस्त खराब ऋण तिर्न नसक्दा मुलुक वित्तीय संकटतर्फ जान्छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

पुँजी वृद्धिअनुसार बैंवि संस्थाले लगानीको अनुपातमा नाफा कमाउन आक्रामक कर्जा प्रवाह गर्नु, धेरैजसोले अभरग्रिनिङ ऋण बनाउने गलत अघोषित नीति लिएका, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, नियामकको गलत नीति र नीतिगत विचलनमा पनि बोल्न नसक्नु, धेरैले उदारीकृत बैंकिङ प्रणालीको मर्मअनुसार सुशासन कायम गर्न नसकेको इत्यादि कारणहरूले समस्यालाई चर्काएको छ भने केही सेवाग्राही वर्गले कुल लगानी लागत संरचनामा ब्याजलाई उच्च महत्व दिई एक डिजिटमा राख्न र बैंकिङ क्षेत्रबाट बढी राहत लिन दबाब दिनाले पनि यो समस्या चर्किएको हो भन्दा फक पर्दैन हेक्का होस् ।

कोभिडको असरमा राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको सरकारले विगत वर्ष र चालु वर्षमा राहतको नाममा केही कर छूटबाहेक सबै राहतसम्न्धी जिम्मेवार गैरजिम्मेवारीपूर्ण केन्द्रीय बैंकमा थोपर्नु गलत छ भने अर्कोतर्फ बजार प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज कायम गराउनुको सट्टा केही सीमित वर्गको स्वार्थमा वान डिजिट ब्याज दर कायम गर्ने नाममा विगतको र वर्तमान सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले ह्स्तक्षेप गर्दा यो समस्या बढी जटिल भएको देखिन्छ । आयातमुखी राजस्व नघटाउने आशयले हालसमम विलासिताका सवारी साधनसहित उच्च आयात र कतिपय फजुल चालु खर्च नियन्त्रण गर्न पनि विशेष तत्परता देखाउनुको सट्टा सुपारीजस्तो वस्तु आयात गर्न दिनु विडम्बनापूर्ण हो भन्दा फरक अब फरक पर्दैन ।

त्यस्तै यी समस्या बढाउनमा निजी क्षेत्र र बैंवि संस्था पनि कम जिम्मेवार छैनन् । पुँजी वृद्धिअनुसार बैंवि संस्थाले लगानीको अनुपातमा नाफा कमाउन आक्रामक कर्जा प्रवाह गर्नु, धेरैजसोले अभरग्रिनिङ ऋण बनाउने गलत अघोषित नीति लिएका, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, नियामकको गलत नीति र नीतिगत विचलनमा पनि बोल्न नसक्नु, धेरैले उदारीकृत बैंकिङ प्रणालीको मर्मअनुसार सुशासन कायम गर्न नसकेको इत्यादि कारणहरूले समस्यालाई चर्काएको छ भने केही सेवाग्राही वर्गले कुल लगानी लागत संरचनामा ब्याजलाई उच्च महत्व दिई एक डिजिटमा राख्न र बैंकिङ क्षेत्रबाट बढी राहत लिन दबाब दिनाले पनि यो समस्या चर्किएको हो भन्दा फक पर्दैन हेक्का होस् ।

सरकारले प्रस्तुत कमजोरीलाई सच्चाइ उदारीकृत बैंकिङ प्रणालीको विकासमा सहजीकरण गर्ने नीति लिने, सारा संयन्त्र प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, अप्रिय भए पनि विलासी आयात र फजुल चालु खर्च रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने, पुँजीगत बजेटको केही अंश (२० प्रतिशतसम्म) सुशासित स्तरीय बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफरिसमा उत्पादनमूलक उद्देश्यमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, कोभिडको मारले ग्रसित तल्लो वर्ग र साना उद्योग व्यवसायीसहित वित्तीय क्षेत्रलाई पनि वित्त नीतिमार्फत राहत÷सुविधाको इस्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरी स्थितिलाई सुधार्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीचको चर्को असहमतीले देशकै अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आएको हो भन्दा फरक पर्दैन हेक्का हास् ।
अब बुद्धागतरुपमा हेरौं ।

बैंकिङ तरलता के हो ?
निक्षेपकर्ताले मागेको बखत नगद दिन सक्ने बैंकको क्षमता नै तरलता हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । बैंकमा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्था, कम्पनी, संस्थान आदिबाट संकलन हुन आएको रकम चल्ती, मुद्दती तथा निक्षेप खातामा जम्मा भएको हुन्छ र उनीहरूले मागेको समयमा ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं बैंकको हुन्छ ।
यसरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राखेको रकम, बजारमा खरिद–बिक्री भइरहने वित्तीय उपकरण र सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुमा अत्यधिक तरलताको गुण रहेको हुन्छ । साथै, कुनै पनि वित्तीय सम्पत्ति सजिलै खर्चयोग्य रकममा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्थालाई बजारको तरलता भनिन्छ ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । तरलता बढ्यो भने ब्याजदर घट्छ र मुद्रास्फीति बढ्छ । साथै, तरलतामा संकुचन आयो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फीतिमा दबाब कम हुन्छ । मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चापदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, कमजोर तरलताले धेरै किसिममा समस्या निम्त्याउन सक्छन् । तरलता न्युन हुनु मात्रै नभएर अधिक हुनु पनि समस्या नै हो ।

किन हुन्छ समस्या ?
अहिले बजारमा न्युन तरलताको समस्या छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढ्नु र सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्नु नै नेपालमा पटक पटक दोहोरिरहने तरलता अभावका मूख्य कारकका रुपमा देखा परेका छन् । कर्जाको माग भयो रे भन्दैमा आफ्नो क्षमता नै नहेरी लगानी गर्दा तरलता समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै, यदि बैंकको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप बढी छ र सर्वसाधारणको निक्षेप कम छ भने निक्षेपकर्ता र बैंक दुवैका लागि यो जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले संस्थागत निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप झिके भने सम्बन्धित बैंकलाई तरलताको समस्या आउँछ । सानो पुँजी भएको बैंकले धेरै निक्षेप उठाउने र कर्जा पनि धेरै प्रवाह गर्ने गर्दा पनि तरलता जोखिम बढ्न सक्छ । किनकि, सानो पुँजी भएको बैंकले जोखिमका समयमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दैन ।

यता, बजारमा कर्जाको माग बढेन र लगानी गर्ने वातावरण भएन भने बजारमा अधिक तरलताको समस्या हुन्छ । नेपालमा प्रायः बैशाख लागेपछि अधिक तरलताको समस्या देखिने गरेको छ । किनकि, वर्षभरि नभएर सरकारको विकास खर्च रिपोर्टमा देखाउनकै लागि भएपनि रातारात गरिन्छ र सरकारी ढुकुटी खुल्न थाल्छ । त्यस्तै, वर्षात् सुरु हुने भएकाले यो समयमा अन्य भौतिक निर्माणका काम खासै गरिँदैन, जसकारण कर्जा माग कम हुन्छ । मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चा पदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ ।

बैंकमा तरलता अभाव हुँदा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँछ । उद्योग व्यवसायहरुले कर्जा नपाएपछि विकासका काम अघि बढ्न सक्दैन र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्न पुग्छ । तरलता अभावका कारण निक्षेपको व्याज अस्वभावित रुपले बढ्न जान्छ । निक्षेप तान्ने होडबाजीमा बैंकहरुले सीमा नै नाघेर व्याजदर तोक्न थाल्छन् । निक्षेपमा दिने व्याजको खर्च उठाउन उता कर्जाको पनि व्याजदर बढ्न थाल्छ र ऋणीहरु प्रभावित हुन थाल्दछन् । यस्तो अवस्थामा उद्यमीहरु निरुत्साहित बन्न पुग्दछन् भने बैंकहरुलाई कर्जा असुलीमा समेत समस्या पर्न सक्छ । तरलता अभावका जस्तै अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बैंकहरुमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने भयो भने बैंकहरुको व्याज खर्च बढ्न गई मुनाफा प्रभावित हुन पुग्दछ । फलस्वरुप बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउन थाल्दछन् र निक्षेपकर्ताहरु प्रभावित बन्न पुग्छन् । उता कर्जाको पनि व्याजदर त घट्छ तर लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा कर्जाको माग बढ्न सक्दैन र लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुन थाल्दछ ।

विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस्तो समस्याकोे दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । घरगाडीमा गरेको लगानी एकपटक गरेपछि सकिन्छ, तर जलविद्युते, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतमा गरिएको खर्चबाट आम्दानी भइरहन्छ, जसले नगद प्रवाह बढाउँछ र वित्तीय प्रणालीमा तरलता सन्तुलन कायम रहन्छ । त्यस्तै, विकास खर्च पनि समयमा नै सन्तुलित तवरले गर्दै जानुपर्छ । राज्यसँग भएको पैसा खर्च गर्दै जाँदा नगद प्रवाह बढ्न गई तरलता समस्या कम हुन्छ ।

एकातिर उपभोग बढेपछि बढ्ने आयातले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा समेत असर पुर्याउँछ भने अर्कोतर्फ उपभोग बढेपछि हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि कठिन पर्ने हुन्छ । समग्र मूल्यस्तरमा हुने वृद्धिले छिट्टै मुद्रास्फीतिको अवस्थासमेत सृजना हुन्छ । अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पूँजी पलायनको अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, बैंकमा कम व्याज पाउने भएपछि सुपरीवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका सहकारी जस्ता संस्थाहरुमा निक्षेप जान्छ, जसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ । तरलता असन्तुलनका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या नआओस भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले तरलताको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ । विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले बजारमा धेरै तरलता भए प्रशोचन गर्ने र कम भए प्रवाह गर्ने गर्दछ । तरलता कम भएमा रिपो जारी गरेर तरलता प्रभाव गरिन्छ भने अधिक भएमा रिभर्स रिपो जारी गरि तरलता प्रशोचन गरिन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा असाधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थितिदेखिन आएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिकोनिर्णयानुसार बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गर्न निक्षेप संकलन गरिन्छ वा सोझै विक्री उपकरण प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै, सोझै खरिद उपकरणमार्फत तरलता प्रभाव गरिन्छ । यसबाहेक, राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरुमार्फत पनि तरलता व्यवस्थापन गर्दछ । यसबाहेक, व्याजदर करिडोर, सीसीडी रेसियो, अन्तरबैंक कारोबार लगायतका नीतिगत व्यवस्था एवम् मापदण्डको प्रयोग गरेर पनि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । तर, विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस्तो समस्याकोे दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । घरगाडीमा गरेको लगानी एकपटक गरेपछि सकिन्छ, तर जलविद्युते, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतमा गरिएको खर्चबाट आम्दानी भइरहन्छ, जसले नगद प्रवाह बढाउँछ र वित्तीय प्रणालीमा तरलता सन्तुलन कायम रहन्छ । त्यस्तै, विकास खर्च पनि समयमा नै सन्तुलित तवरले गर्दै जानुपर्छ । राज्यसँग भएको पैसा खर्च गर्दै जाँदा नगद प्रवाह बढ्न गई तरलता समस्या कम हुन्छ ।

अब त मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । स्थानीय तहका लागि भनेर छुट्टै बजेट बनाइएको छ । यस्तो बजेट वित्तीय संस्थामा राखेर खर्च गर्दा पनि वित्तीय तरलतामा सहजता हुन्छ । यसबाहेक, हुण्डी नियन्त्रण गरी रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने, गाउँगाउँमा छरिएर रहेका ससाना पुँजी बैंकसम्म ल्याउनका लागि वित्तीय साक्षरताका साथै बैंकिङ पहुच बढाउने लगायतका उपाय अपनाएर तरलतामा देखिने असन्तुलित अवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा नै समाधान गर्न सकिन्छ ।