सरकारले आगामी बैशाख ३० स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशन देखि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको अवस्था छ । चुनाव हुन अब ४० दिन मात्रै बाँकी छ भन्दा फरक पर्दैन । यति मात्रै होइन पाटी र तीनका नेताहरु टिकटको दौडमा छन् भन्दा फरक पर्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटमा छ भन्दा फरक पर्दैन । यहि बेला चुनाव हुने भएपछि नेपालको वित्तिय प्रणालीमा ठूलो पैसा आउने देखिन्छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । किनकी स्थानीय चुनावमा सिरानी भित्र राखेको पैसा खर्च हुन्छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।
महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने देखिन्छ ।
वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अहिले चर्को अभाव भएको अवस्थामा निर्वाचन हुँदा बजारमा नगद आउने अपेक्षा एकथरिले गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि विनियोजन भएको बजेट निर्वाचनसम्म खर्च भईसक्ने भएकाले यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा जाने पक्का पक्की जस्तै छ भन्दा फरक पर्दैन । चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट स्वीकृत गरेको देखिन्छ । यसबाहेक नेपाल प्रहरीले पनि १ अर्ब २२ करोड बजेट पाएको पक्का पककी छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगायतले निर्वाचनको सुरक्षामा जोडिने निकायले पनि बजेट पाएका छन् । त्यसैले यो सबै बजेट जोड्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जति रकम बैंकिङ प्रणालीमा अब केही समय पछि नै आउने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च माग गर्दा विभिन्न निकायबाट करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको थियो । तर, अर्थले पैसा नभएको भन्दै निकै सिमित मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि तोकेको छ ।
आयोगले उम्मेदवारले १० शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकेको भेटिएको छ । यसबाट पनि बैकिङ प्रणालीमा पैसा आउने देखिन्छ । भनिन्छ महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने देखिन्छ ।
नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यका उम्मेदवारले २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भन्दा अब फरक पर्दैन । यसले बैकिङ्ग प्रणालीमा पैसा आउने निश्चित छ भन्दा फरक पर्दैन । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ दल दर्ता छन् । भन्दा फरक पर्दैन । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने गर्छन् ।
यति मात्र होइन यी शिर्षकमा उम्मेदवारहरुले खर्च गर्न पाउने देखिन्छ । महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिदका लागि १ हजार, सवारीसाधनका लागि १ लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार–प्रसार सामग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचार–प्रसारका लागि ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनका लागि १ लाख, प्रतिनिधि परिचालनका लागि ७५ हजार र विविध खर्चका लागि २५ हजार गरी कुल ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ भन्दा अब फरक पर्दैन । महानगरपालिका भित्रका वडाहरुमा वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले पनि माथि उल्लेखित १० शीर्षकमै जम्मा ३ लाख खर्च गर्न पाउने देखिन्छ ।
उपमहानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवारले पनि १० शीर्षकमा क्रमशः १ हजार, १ लाख १० हजार, २६ हजार, ८५ हजार, १५ हजार, १ लाख, १ लाख, ४० हजार, ६० हजार र १३ हजार गरी ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको छ भन्दा फरक पर्दैन । उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले तिनै शीर्षकमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न देखिन्छ । नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले १० शीर्षकमै १ हजार, ९० हजार, १९ हजार, १ लाख, १० हजार, ८० हजार, ६० हजार, ३० हजार, ५० हजार र १० हजार गरि ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भन्दा फरक पर्दैन ।
यस्तै नगरपालिका भित्रका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारहरुले भने २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भन्दा फरक पर्दैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले १ हजार, ६० हजार, २० हजार, ८० हजार, ६ हजार, ८० हजार, ३० हजार, १८ हजार, ४५ हजार र १० हजार गरी ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । गाउँपालिका भित्रका वडाध्यक्षका र सदस्यका उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भन्दा फरक पर्दैन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भने जिल्ला समन्वय समिति सदस्यका उम्मेदवारले २५ हजार खर्च गर्न पाउने छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यका उम्मेदवारले २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भन्दा अब फरक पर्दैन । यसले बैकिङ्ग प्रणालीमा पैसा आउने निश्चित छ भन्दा फरक पर्दैन । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ दल दर्ता छन् । भन्दा फरक पर्दैन । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने गर्छन् । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचनले बजारमा ४ खर्बको हाराहारीमा पैसा भित्र्याउने र उक्त पैसाले तरलता अभावको समस्या टार्ने छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।
