अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले सवारी साधन आयात नरोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले आयात रोकेपछि नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर एशोसिएसन (नाडा) को टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यो माग गरेको हो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएपछि सरकारले आयात रोक्न तयार पारेको सूचीमा सवारी साधन दोस्रोमा छ। सवारी साधन र पाटपुर्जा गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २३ अर्बको आयात भएको थियो भने चालु वर्षको सात महिनामा मात्रै ८६ अर्ब ९ करोडको आयात भइसकेको छ। मुलुकमा सर्वाधिक आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थपछि सवारी साधन र पाटपुर्जा नै छ।
डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने वस्तुमध्ये सर्वाधिक चाप पारेको भन्दै सवारी साधन र पाटपुर्जा आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले बैंकहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नै रोकिदिएको छ। व्यवसायीसँग सरसल्लाहबिनै एकाएक सरकारले पठाएको कदमले अटोमोबाइल बिजनेस धरापमा परेको जिकिर व्यवसायीहरुको छ।
नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा शुक्रबार भएको भेटवार्तामा व्यवसायीले प्रधानमन्त्री देउवासँग आयात प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न रोक्न नहुने माग गरे। समय नै नदिई अप्रत्यासित रुपमा एलसी बन्द गरिएको सम्बन्धमा गुनासो गर्दै यसबारे तत्काल सम्बोधन गरिदिन टोलीको माग थियो।
छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले अटोमोवाइल क्षेत्रको ठूलो योगदानका बावजुद पनि सरकारको नीतिले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित पार्दैं आएको गुनासो गरे।
‘अटोमोबाइल व्यवसायमा दुई खर्बभन्दा बढी लगानी छ। यो क्षेत्रले वार्षिक डेढ खर्बभन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। देशको प्रत्यक्ष रोजगारीमा ५० हजारभन्दा बढीलाई अवसर दिदै आएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने,’ नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्दै बैंक तथा वित्तीय निकायहरुले सबै सवारी तथा ढुवानीका साधन लगायत त्यसमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्टसको आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्न रोक्ने कदमका सम्बन्धमा कुनै पनि छलफल गरिएन।’
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नाडाले दिएको सुझाव अनुसार आवश्यक जानकारी लिई सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइने आश्वासन दिएको जनाइएको छ। छलफलमा कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल तथा केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य निराकार श्रेष्ठको उपस्थिति थियो।
