प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेको आफ्नो कमजोरी छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ ।
नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्रालय सम्हालेका नेताहरु उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडाले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दा गभर्नरलाई कारबाही गरेर उम्मेदवारी छोप्नतिर लागेको बताएका हुन् ।
‘…गठबन्धन सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । तसर्थ, यो सरकारले प्रायोजित रुपमा गभर्नरमाथि सुरु गरेको कारवाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ’ तीन अर्थमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अराजक भन्दै उनको दबावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गलत निर्णय लिएको टिप्पणी गरेको छ । ‘अराजक अर्थमन्त्रीको दबावमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए । वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ–समूहको व्यवसायिक स्वार्थ पुरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र समाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दवावमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कार्वाही गरिएकोमा कुनै शंका छैन’ एमालेले भनेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वले यसअघि पनि गभर्नरमाथि कारबाहीको प्रयास गर्दा असफल भएको भन्दै एमालेले त्यसबाट पाठ सिक्न नसकेको बताएको छ ।
‘गभर्नरमाथिको पूर्वाग्रही कार्वाही गैरकानुनी हुने रहेछ भन्नेमा कांग्रेसले कहिल्यै पनि चेतेन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउने प्रयास गरेको र केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन भएर देशको अर्थतन्त्र संकटमय बनेको इतिहास छ । अहिले त्यसको पुनरावृत्ति गरिएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनाएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । नेकपा एमालेले भने आफू नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएकै कारण गभर्नर अधिकारी व्यावसायिक रुपमा दक्ष र इमानदार हुँदा हुँदै पनि कोपभाजनमा परेको दावी गरेको छ ।
‘गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको छ । यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनविरोधी आफ्नो सक्कली रुप देखाएको छ’ एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
