२७ वाणिज्य बैंकहरु मध्ये ६ वटा बैंकले मर्जर सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने प्रभु–सेञ्चुरी बैंक, सिटिजन्स बैंक लिमिटेड–सीभिल बैंक लिमिटेड असार मसान्त भित्रै प्रारम्भीक सम्झौत गरि मर्जर गर्ने पक्षमा पुगेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । यति मात्रै होइन कुमारी, सनराईज, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ बैंकले पनि मर्जरको पार्टनर खोजी रहेको भेटिएको छ । कुरा मिले यहि असार मसान्त भित्र यी माथीका बैंकले पनि मर्जरको सम्झौता गर्ने छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । ग्लोबल आईएमकई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टेमण्ट बैंक अब्ब्ल र ठूलो पूँजीका बैंक बन्ने भएपछि यति बेला सधैं चर्चामा आईरहने एनआईसी एशिया बैंक र माडवाडी समुदायको अर्को बैंक एनएमबी बैंक बीच पनि मर्जर गर्नेबारे छलफल चलेको भेटिएको छ । यति मात्रै होइन सिद्धार्थ बैंक र सनराईज बैंक बीच पनि मर्जरको कुरा निक्कै अगाडी बढेको स्रोतको दाबी छ ।

भनिन्छ सैद्दान्तिक सहमति प्राप्त भईसकेपछि मर्जर प्रक्रिया तोड्ने वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ५ वटा कारवाही गर्ने गरेको छ । सैद्दान्तिक सहमतिको पत्र प्रदान गर्दा नै राष्ट्र बैंकले प्रष्टसँग मनासिव माफीकको कारणसहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई आफुखुसि मर्जर प्रक्रिया तोडेमा कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्छ । मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पनि सैद्दान्तिक सहमतिको पत्र प्रदान गर्दै राष्ट्र बैंकले नासिव माफीकको कारणसहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई आफुखुसि मर्जर प्रक्रिया तोडेमा कारवाही गर्ने उल्लेख गरेको प्रस्टै लेखेको छ । पत्रमा भनिएको छ ’सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेपछि मनासिव माफिकको कारण सहित यस बैंकबाट स्वीकृति नलिई आफू खुशी प्राप्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्न पाइने छैन । आफू खुसी गाभ्ने ÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया भङ्ग गरेमा विद्यमान ऐन नियम र बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने ÷ गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) को विनियम १५(४) बमोजिम देहायबमोजिमको कारबाही गरिनेछ’ भनेर ।

दुबै संस्थालाई अन्य कुनै संस्थासँग गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्म तीन वर्षको लागि थप शाखा कार्यालय खोल्न रोक लगाउने भनिएको दुवै संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न रोक लगाउने उल्लेख छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा मर्जरको लहर नै चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर गर्दा प्राप्त हुने सुविधाहरु यहि असार मसान्तसम्म मात्र कायम रहने बताएपछि वाणिज्य बैंकहरु मर्जरको लागि पार्टनर खोज्न व्यस्त देखिएको अवस्था पनि छ ।

मर्जर तोडेमा अन्य कुनै संस्थासँग गाभ्ने ÷गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्मका लागि आधारभूत शेयरधनीहरुलाई शेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाउन सकिनेछ । दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउने छ यस्तै दुबै संस्थालाई अन्य कुनै संस्थासँग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्मका लागि आधारभूत शेयरधनीहरुलाई दिने लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइने भनिएको छ ।
यस्तै दुबै संस्थालाई अन्य कुनै संस्थासँग गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्म तीन वर्षको लागि थप शाखा कार्यालय खोल्न रोक लगाउने भनिएको दुवै संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न रोक लगाउने उल्लेख छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा मर्जरको लहर नै चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर गर्दा प्राप्त हुने सुविधाहरु यहि असार मसान्तसम्म मात्र कायम रहने बताएपछि वाणिज्य बैंकहरु मर्जरको लागि पार्टनर खोज्न व्यस्त देखिएको अवस्था पनि छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले कर छुट पाउन असार मसान्तभित्रै मर्जर सम्झौता गर्नुपर्ने भएपछि यतिबेला बैंकवित्तहरु धमाधम मर्जर सम्झौतामा लागेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जरको सहुलियतलाई हटाइएको छ । आठ वर्षदेखि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका लागि कर सहुलियत उपलब्ध गरिँदै आइएको थियो ।

हाल नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेर एकिकृत कारोबारको मिति तय गरिसकेको छ । त्यस्तै मेगा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरको लागि सैद्दान्तिक सहमति पाईसकेका छन् । त्यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) ले पनि सैद्दान्तिक सहमति पाईसकेको छ । यति बेला वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा तातेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले कर छुट पाउन असार मसान्तभित्रै मर्जर सम्झौता गर्नुपर्ने भएपछि यतिबेला बैंकवित्तहरु धमाधम मर्जर सम्झौतामा लागेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जरको सहुलियतलाई हटाइएको छ । आठ वर्षदेखि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका लागि कर सहुलियत उपलब्ध गरिँदै आइएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

सरकारले दिएको कर छुटले ठूला बैंकले साना वित्तीय संस्थालाई एक्विजेशन गर्न मद्दत पुगेको थियो । सरकारले यसपटक भने मर्जरमा करिब एक दशकदेखिको कर छुटको नीति हटाउने निर्णय गरेको हो भन्दा अब फरक पर्दैन । सरकारले दिने कर छुटबाहेक राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामकीय सहुलियत दिँदै आएको छ । सरकारले कर छुटको निर्णय नराखेपछि राष्ट्र बैंकले समेत सहुलियतको नीति हटाउने घोषणा गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समान प्रकृतिको मर्जर तथा एक्विजेशनमा मात्र कर छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । सरकारले दिएको कर छुटले ठूला बैंकले साना वित्तीय संस्थालाई एक्विजेशन गर्न मद्दत पुगेको थियो । सरकारले यसपटक भने मर्जरमा करिब एक दशकदेखिको कर छुटको नीति हटाउने निर्णय गरेको हो भन्दा अब फरक पर्दैन । सरकारले दिने कर छुटबाहेक राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामकीय सहुलियत दिँदै आएको छ । सरकारले कर छुटको निर्णय नराखेपछि राष्ट्र बैंकले समेत सहुलियतको नीति हटाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर सहुलियतका लागि मर्ज गर्ने भए असार मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गरिसक्नु भएको देखिन्छ ।

गाभिने सम्बन्धी साधारण सभाको निर्णय उतार, गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूहरुको लिखित सहमति पत्रको प्रतिलिपि, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहूहरु र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि, कम्पनीहरुबीच एक आपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र सहित ३० दिनभित्र स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने देखिन्छ ।

यता, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७ मा कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत एउटा पब्लिक कम्पनी आफ्नो साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी अर्काे कम्पनीमा गाभिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभ्ने÷गाभिने सम्बन्धी साधारण सभाको निर्णय उतार, गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूहरुको लिखित सहमति पत्रको प्रतिलिपि, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहूहरु र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि, कम्पनीहरुबीच एक आपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र सहित ३० दिनभित्र स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने देखिन्छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिको सूचना प्राप्त भएपछि सो सम्बन्धी छानबीन गरी ३ महिना भित्रमा आफ्नो निर्णयको जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी गाभिन स्वीकृति लिई गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु गाभ्ने कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

आयकर ऐन, २०५८ के भन्दछ त ?
गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आयकर ऐन, २०५८ मा आर्थिक अध्यादेश २०६७ मार्फत दफा ४७(क) थप गरी विभिन्न छुटहरु प्रस्ताव गरिएको छ । यस अनुसार गाभ्ने संस्थाले गाभिने संस्थाको कट्टी हुन नसकेको नोक्सानीलाई आगामी सात बर्षसम्म दामासाहीले कट्टा गर्न, गाभ्ने÷गाभिने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ठ भुक्तानीमा लाग्ने करको दरमा पचास प्रतिशत छुट पाउने, गाभ्ने÷गाभिने संस्थामा गाभ्नु÷गाभिनु अघि कायम रहेका शेयरधनीहरुले गाभिएको दुई बर्षभित्र शेयर बिक्रीबाट आर्जन हुने लाभमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने, गाभ्ने÷गाभिने संस्थाले गाभ्ने÷गाभिने अघि कायम रहेका शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांशमा दुई बर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्थाहरु रहेको देखिन्छ ।

यस्तो सुविधा उपभोग गर्नको लागि गाभ्न÷गाभिन चाहने संस्थाले २०७५ असार मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजश्व विभागमा पेश गर्नुपर्ने र २०७६ असार मसान्तभित्र गाभिने प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।