सरकारले विपन्न किसान र श्रमिकलाई उद्यम गर्न ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गरेर विपन्न किसान तथा मजदुरलाई एक अंकको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरि कार्यविधि तयार पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष सञ्चालन कार्यविधिमा ५ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना हुने र त्यही कोषमार्फत् विपन्न वर्गका ७० लाख नागरिकलाई सहुलियत ऋण दिने उल्लेख छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि सहज र सरल किसिमको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष खोल्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा जनताको घरदैलोमा पुर्याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्तकोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा सरकारको अनुदान, राष्ट्रबैंकको नाफा, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निश्चित रकम लगानी हुने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पाँच प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले २र२ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी लगानी सरकारको अनुदान र राष्ट्र बैंकको मुनाफाबाट गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ । सात सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाउने र त्यहाँ अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि, सहकारीका प्रतिनिधि लगायत राख्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ ।
