नेपालका २६ वाणिज्य बैंकहरुमा लगातार आएको चर्को तरलता अभाव (पैसा अभाव) फेरि चुलिएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रायः ठप्प छ, ठूला एलसी बन्द छन् । तरपनि वाणिज्य बैंकहरुको सिडी रेसियो डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । एक बैंकरले पंत्तिकारसंग भनेः– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी बीचको टकराबले अर्थतन्त्र मारमा परेको हो । पत्रकारले बुझ्नु पर्ने हो तर, बुझेनन् । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने यी दुई पात्रको मनमुटावले देशकै अर्थतन्त्र विग्रिनु हुँदैन । विग्रिए भत्कीए अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारीले जिम्मा लिनु पर्दछ । हेक्का होस् । चार्डवाडको मुखमा एलसी बन्द छ मोटरसाइकल, मोबाइल बोक्ने नेपालीहरुको इच्छा सपना झै भएको छ । एलसी बन्द गरेर पनि तरलता अभाव अझै बढेको छ भन्दा फरक पर्दैन । महंगीले डाँडा काटेको मात्रै छैन आकाश छोएको छ जनता माथी सबैतीरबाट लुट्ने काम भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, अर्थतन्त्रको जिम्मा लिने अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारी सासु बुहारीको जस्तो मनमुटाव गरेर हिँडेका छन् प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता पहिलो महिनामै खस्किएको देखिन्छ । यो वर्ष साउनमै बैंकहरूले स्रोत अभाव व्यहोर्नुपरेको छ । बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) औसत ८८.०७ प्रतिशत पुगेको छ ।

भनिन्छ गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो महिना नसकिँदै शुरु भएको तरलता अभाव चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म आइपुग्दा समेत समाधान हुन सकेको छैन । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता पहिलो महिनामै खस्किएको देखिन्छ । यो वर्ष साउनमै बैंकहरूले स्रोत अभाव व्यहोर्नुपरेको छ । बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) औसत ८८.०७ प्रतिशत पुगेको छ । विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा माघदेखि असारसम्म (छ महिना), २०७४÷७५ को मङ्सिरदेखि जेठसम्म (सात महिना), २०६७÷६८ मा असोजदेखि असारसम्म (१० महिना), २०६६÷६७ मा असोजदेखि जेठसम्म (१० महिना), २०६५÷६६ मा असोजदेखि जेठसम्म (नौ महिना), २०६४÷६५ मा मङ्सिरदेखि जेठसम्म (सात महिना), २०६१÷६२ मा फागुनदेखि असारसम्म (पाँच महिना), २०६०÷६१ मा कात्तिकदेखि माघसम्म (चार महिना), २०५८÷५९ मा असोजदेखि वैशाखसम्म (आठ महिना), २०५७÷५८ मा साउनदेखि फागुनसम्म (आठ महिना), २०५६÷५७ मा माघदेखि असारसम्म (छ महिना), २०५४÷५५ मा माघदेखि चैतसम्म (तीन महिना) र २०४५÷४६ देखि २०५३÷५४ सम्म नेपालको वित्तीय प्रणालीले तरलता अभावको सामना गर्नुपरेको तथ्य राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीलाई अवगत नै छ कि कसो ?

संविधानसभाले तोकिएको समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेका कारण राजनीतिक अस्थिरता लम्बिएको, ऊर्जा अभाव, २०७२ सालको भूकम्प र नयाँ संविधानअनुरुप नयाँ निर्वाचन नहुन्जेलसम्म बन्द हड्ताल र अनिश्चिताको परिणामस्वरुप लगानीको वातावरण नहुदाँ लामो समयसम्म तरलता सहजको अवस्था रह्यो । भन्दा अन्यथा नहोला ।

विगतमा तरलता अभावका कारण अल्पकालीन ब्याजदर जस्तै भारित औसत अन्तर बैंकदर आर्थिक वर्ष २०५२÷५३, २०६६÷६७ र २०६७÷६८ मा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यस्तै, ९१ दिने ट्रेजरी विल्सको भारित औसत ब्याजदर २०४९÷५० र २०५३÷५४ मा १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो भने २०६७÷६८ मा यस्तो ब्याजदर नौ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । हाल आएर ११ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि २०७४ सम्म (छ वर्ष) तरलता सहजको स्थिति रहेको थियो । संविधानसभाले तोकिएको समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेका कारण राजनीतिक अस्थिरता लम्बिएको, ऊर्जा अभाव, २०७२ सालको भूकम्प र नयाँ संविधानअनुरुप नयाँ निर्वाचन नहुन्जेलसम्म बन्द हड्ताल र अनिश्चिताको परिणामस्वरुप लगानीको वातावरण नहुदाँ लामो समयसम्म तरलता सहजको अवस्था रह्यो । भन्दा अन्यथा नहोला । अर्कोतर्फ, २०४५÷४६ देखि २०५३÷५४ सम्म नौ वर्ष तरलता दबाबको स्थिति रहेको थियो । गएको आर्थिक वर्षको असारमा आयात भएका वस्तु तथा सेवाबापतको भुक्तानी साउनमा गरिँदासम्म पनि कर्जा दिने क्षमता बैंकहरुको छैन भन्दा फरक पर्दैन ।

राजस्व उल्लेख्य रूपमा उठाइरहँदा सरकारले खर्च भने राजस्वको २५ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । साउनमा सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । खर्चको अनुपातमा राजस्व संकलनमा चार गुणा वृद्धि देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको चर्को असर परेको हो । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनका अनुसार २६ वाणिज्य बैंकमध्ये तीनवटाको सिडीले सीमा नाघेको छ । राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, वाणिज्य बैंकहरूको औसत सिडी रेसियो भने ८८.०७ प्रतिशत छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै संघीय सरकारले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसमा कर राजस्व मात्रै ७० अर्बभन्दा बढी छ । करदाताले तिर्ने पैसा अन्तिममा बैंकिङ प्रणालीबाटै जाने भएपछि त्यसको असर सिडी रेसियोमा परेको देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । राजस्व उल्लेख्य रूपमा उठाइरहँदा सरकारले खर्च भने राजस्वको २५ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । साउनमा सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । खर्चको अनुपातमा राजस्व संकलनमा चार गुणा वृद्धि देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको चर्को असर परेको हो । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनका अनुसार २६ वाणिज्य बैंकमध्ये तीनवटाको सिडीले सीमा नाघेको छ । राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, वाणिज्य बैंकहरूको औसत सिडी रेसियो भने ८८.०७ प्रतिशत छ । असार मसान्तअघि ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याएको सिडी रेसियो अहिले फेरि उक्लिन थालेको देखिन्छ । गर्भनर साब यो कस्तो बैंकिङ्ग हो ?

साउन ३१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ । गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। साउन अन्तिम ४ दिनमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १२ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो । एनबीएका अनुसार साउन लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप साउन लागेयता १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । एनबीएको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । योसँगै साउन ३१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ । गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। साउन अन्तिम ४ दिनमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १२ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो । एनबीएका अनुसार साउन लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । योसँगै साउन ३१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भेटिएको छ । गत असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। एसोसिएसनका अनुसार साउनमा सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, नबिल बैंक र नेपाल बैंकको यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । गर्भनर साब के छानवीन हुँदैन ?

राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा कटेमा बैंकहरूलाई मासिक औसत कायम कर्जा रकम र ९० प्रतिशतका आधारमा हुनुपर्ने कर्जा रकम घटाएर बैंकहरूले लिइरहेको बैंकदर गणना गरेर हर्जाना लगाउने गरेको थियो । तर, अहिले किन गर्भनर चुप छन् यो खोजीको विषय बनेको छ ।तरलता अभावको अर्को पक्ष के छ भने बैंकले बीमालेख धितोमा राखेर ऋण लिनेको संख्या बढेको पाइएको छ ।

ग्लोबल आइएमई, हिमालयन, कुमारी, एनसिसी बैंक, प्राइम बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कृषि विकास बैंकको समेत यो सीमा ८९ प्रतिशत कटेर ९० प्रतिशत पुग्ने क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा कटेमा बैंकहरूलाई मासिक औसत कायम कर्जा रकम र ९० प्रतिशतका आधारमा हुनुपर्ने कर्जा रकम घटाएर बैंकहरूले लिइरहेको बैंकदर गणना गरेर हर्जाना लगाउने गरेको थियो । तर, अहिले किन गर्भनर चुप छन् यो खोजीको विषय बनेको छ ।
तरलता अभावको अर्को पक्ष के छ भने बैंकले बीमालेख धितोमा राखेर ऋण लिनेको संख्या बढेको पाइएको छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि बीमालेख धितोमा राखेर ऋण लिने बढेका हुन् । एक वर्षको अवधिमा नै करिव १६ अर्ब बढी ऋण बीमालेख धितोमा राखेर कर्जा लिएको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ । यस तर्फ अर्थमन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्दछ कि पर्दैन ? अर्को पक्ष समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न अर्थमन्त्री किन तयार छैनन् ? तरलता अभावको अवस्थामा सिर्जना हुने ब्याजदर वृद्धिलगायतको समायोजन र केन्द्रीय बैंकका साथै सरकारले विदेशी मुद्राको खर्च घटाई आप्रवाह बढाउने उपाय गर्न अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारी किन लाग्दैनन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष वर्षसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट बीमालेख धितोमा ५१ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँ लिएका थिए । भन्दा फरक पर्दैन । तरलता समाधानका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ । विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ । यस तर्फ अर्थमन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्दछ कि पर्दैन ? अर्को पक्ष समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न अर्थमन्त्री किन तयार छैनन् ? तरलता अभावको अवस्थामा सिर्जना हुने ब्याजदर वृद्धिलगायतको समायोजन र केन्द्रीय बैंकका साथै सरकारले विदेशी मुद्राको खर्च घटाई आप्रवाह बढाउने उपाय गर्न अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारी किन लाग्दैनन् । यो खोजीको विषय बनेको छ । हेक्का होस् । स्मरणीय होस् जति कथा लेखे पनि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारी बीच समधुर सबन्ध नबनेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र सधैं पीडामै रहने छ भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।