नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अवैध आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्न नसके धेरै ठूलो समस्या आउन सक्ने बताउनुभएको छ ।
बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रयास, लागु भएका कानून र मापदण्ड, नेपालको प्रतिवद्धता र आवश्यक नीति, कानून साथै संरचना निर्माणको अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिवद्धता जनाए अनुसार नेपालले कुनै पनि कानून बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले शुरु गरेको कानून संशोधनको प्रयास छिटो सम्पन्न हुनु हुनुपर्ने भगर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले देशमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीफ)को कार्यविधिअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका प्रयासका विषयमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र (एपीजे)ले पारस्परिक मूल्यांकन गर्न लागेको छ ।
यसअघि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथैं वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्नुको साथै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो (ग्रे) सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले नेपालले विगतमा गरेका प्रतिवद्धताअनुसार कानून संशोधन नभएकाले नेपाल प्राविधिकरुपमा खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो ।
