नेपालका २६ वाणिज्य बैंकहरु मध्ये १० वटा बैंकहरुले मात्रै नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको निर्देशित सीमा भित्र रहेर कृषि कर्जा दिएका छन् भने अरु १६ वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । भनिन्छ नेपालका २६ वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको मात्रै ११ प्रतिशत मात्रै पैसा कृषि कर्जामा लगानी गरेको भेटिएको छ । यो कस्तो बैकिङ्ग हो ? खोजीकै विषय बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले एक कार्यक्रममा भनेः– बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले जथाभावी कर्जा प्रभाह गरे । कृषि कर्जामा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेको देखिदैन त्यसकारण अब कारवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको समेत चेतावनी दिएका छन् ।
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय सूचकसम्बन्धी तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । निर्देशन अनुसार गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा मात्र कुल कर्जाको १२.३४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सो अवधिसम्म १० वटा बैंकले मात्र निर्देशित सीमा पुर्याएका छन् । बाँकी १६ वटा बैंकको कृषि कर्जा उनीहरूको कुल कर्जाको ११ प्रतिशतभन्दा कम छ । २६ वटा वाणिज्य बैंकहरूको कृषि लगानी औसत १२.३४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाटै प्रस्ट हुन्छ ।
गत असारसम्म कुल कर्जाको कम्तिमा ६ प्रतिशत उर्जामा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना भएको छैन । तथ्यांक अनुसार गत असारसम्म १२ वटा वाणिज्य बैंकको मात्र उर्जामा ६ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी छ । बाँकी १४ बैंकको लगानी निर्देशित सीमा भन्दा कम छ । सबै वाणिज्य बैंकको यस्तो कर्जा भने औसत ५.७१ प्रतिशत छ । साना तथा मझौला उद्यमी कर्जामा पनि धेरै बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बराबर लगानी गर्न नसकेको भेटिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुले आफ्नो सहजता हेरेर कर्जा दिने गरेको दावी गरेका छन् । निक्षेप तथा कोष सुरक्षण कोषको आयोजित ४९ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुले राज्यले भनेको क्षेत्रमा लगानी गर्न जोखिम देख्ने यो राम्रो पक्ष होइन ।
उनीले थपे बैंकहरुले आफ्नो सहजता हेरेर कर्जा दिने गरेका छन् । तर, राज्यले नयाँ उद्यमी बनाउन, उत्पादन बढाउनेलगायतका उद्देश्य राखेको हुन्छ । बैंकहरुले भने राज्य भनेको क्षेत्रमा जोखिम देखेर जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा केही वित्तीय संस्था संकटमा परे । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म १५ वटा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ नि । गर्भनर अधिकारीकै भनाई सापटी लिने हो भने २६ वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकका निर्देशन पूर्णरुपमा पालना गरेको देखिदैन । सचेत भया ।
