माओवादी नेता जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) अर्थमन्त्री भए देखि नै पटक÷पटक राष्ट्र बैंक माथी हस्तक्षेप मात्रै गरेनन् । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त समेत गरे । तर, सर्बोच्च अदालतले गर्भनर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकमा काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएसंगै गर्भनर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मा बिच चर्को मतभेद छताछुल्ल मात्रै भएन बोलचाल नै बन्द भयो भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनरलाई असफल बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकबाट बैंक र वित्तिय संस्थाहरुका ग्राहकहरुका गोप्य विवरण मागेर सार्वजनिक गर्न पनि भ्याए । गर्भनरलाई विवादमा पु¥याउन एकपछि अर्को घटना अर्थमन्त्री शर्माले प्रयोग गरेर अन्तिममा गर्भनरलाई बर्खास्त गरे । यसैको असर अहिले बैंक र वित्तिय सस्था र शेयर बजारमा देखा परेको छ । ब्याजदर बढे संगै बैंक र वित्तिय संस्थामा चर्को तरलता अभाव छ । एलसी बन्द छ । गाडी, मोबाइल र महंगा रक्सी ल्याउने ब्यापारीहरुको ब्यापार ठप्प छ । डिपोजिट ब्याजदरले शेयरबजार घटेको घट्यै छ । कर्जा ब्याजदर बढेको बढ्यै छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारी तै चुम मै चुप छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने हो त्यो हेर्न बाँकी छ ।

अझ गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को विषयले झन् सम्बन्ध चिसियो । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिडिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

व्यक्तिगत इगोले अर्थतन्त्र माथीनै प्रहार गर्न पाइदैन हेक्का होस् । देशको अर्थतन्त्र गर्भनर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माको पेवा होइन । ३ करोड नेपाली जनताको हो हेक्का होस् । अर्थतन्त्रलाई सबै विरामी राख्ने यी दुई पात्रले देश श्रीलंका जस्तो भए त्यसको जिम्मा लिनु पर्दछ । हेक्का होस् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको नीतिगत वाक युद्ध चलेको लामो समय भयो । भन्दा अब फरक पदैन । बीचमा सम्बन्ध केहि सुधार हुन खोजेको जस्तो देखिएता पनि पटक–पटक वाक युद्ध हुनु पुगेको भेटिएको छ । अझ गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को विषयले झन् सम्बन्ध चिसियो । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिडिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ६७ वर्षमा समेत अर्थमन्त्री सहभागि भएनन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गएको वैशाख १४ गते एउटा कार्यक्रममा सँगसँगै देखिनुभएको थियो । तर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल भएन । अर्थमन्त्रालयको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकमा गभर्नर अधिकारी डेढ घण्टा बताउनुभयो । डेढ घण्टाको अवधिमा शर्मा र अधिकारीबीच हेराहेर समेत भएको थिएन ।

वार्षिकउत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मालाई भने निमन्त्रणा नै नदिएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए । अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरिएपछि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच लामो समयदेखि बोलचाल नै बन्द भयो । भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गएको वैशाख १४ गते एउटा कार्यक्रममा सँगसँगै देखिनुभएको थियो । तर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल भएन । अर्थमन्त्रालयको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकमा गभर्नर अधिकारी डेढ घण्टा बताउनुभयो । डेढ घण्टाको अवधिमा शर्मा र अधिकारीबीच हेराहेर समेत भएको थिएन ।

गर्भनर र अर्थमन्त्री बीच चिसिएका सम्बन्ध
गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिएको हो । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिडिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले केहि समय अघि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले ‘जनताले राखेको निक्षेपमा मात्रै भरपर्ने हो कि अन्य विकल्प पनि खोज्ने हो ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्रीको भनाईलाई बैंकका अध्यक्षहरुले सेयर बजारसँग जोडेर टिप्पणी गरेका थिए । कोरोना महामारीको समयमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नाफा कमाउने माध्यम नै सेयर बजार बनेको थियो ।

मौद्रिक नीतिमात्रै होइन अन्य निर्देशिका तथा निर्देशन पनि सोही नीतिलाई सहयोगी भई ल्याउँदा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । तत्कालीन समयमा सेयर लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका विरुद्ध आमरण अनसन समेत बसे । लगानीकर्ताले गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामा मागे । तर राष्ट्र बैंकको नीतिमा भने केहि परिवर्तन भएन । भन्दा फरक पर्दैन ।

जुनबेला अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग कम थियो त्यो बेला बैंकहरुले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई बोलाएरै सेयर धितोमा कर्जा दिन थालेका थिए । जब, कोरोना महामारी न्यून भयो त्यसपछि बैंकहरुलाई सेयर धितोमा दिने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो । आव ०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा केही कडाइ गर्दै व्यक्तिगत कर्जाको सीमा तोकिदिएको थियो । जसले गर्दा धेरै आलोचना हुन पुगेको थियो । मौद्रिक नीतिमात्रै होइन अन्य निर्देशिका तथा निर्देशन पनि सोही नीतिलाई सहयोगी भई ल्याउँदा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । तत्कालीन समयमा सेयर लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका विरुद्ध आमरण अनसन समेत बसे । लगानीकर्ताले गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामा मागे । तर राष्ट्र बैंकको नीतिमा भने केहि परिवर्तन भएन । भन्दा फरक पर्दैन ।

मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिलै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर किनेपछि एक वर्षपछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्यो । यो विषय सेयर लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको भएर कसैले पनि विरोध गरेनन् । अर्थमन्त्री शर्मा बैंकहरु कोर बिजनेशभन्दा बाहिर जान सक्नुपर्छ भन्ने र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कोर बिजनेशमा मात्रै समेटन खोज्दा यतिबेला दुबै निकायको राय बाँझिएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सेयरमा लगानी गर्नका लागि सेयर धितोमा एउटै संस्थाबाट अधितम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । उक्त व्यवस्थाले ठूला ऋणीहरु प्रभावित भए । जसले गर्दा थप कर्जा लिएर सेयर धितो कर्जा लिन समस्या भएको थियो । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिलै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर किनेपछि एक वर्षपछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्यो । यो विषय सेयर लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको भएर कसैले पनि विरोध गरेनन् । अर्थमन्त्री शर्मा बैंकहरु कोर बिजनेशभन्दा बाहिर जान सक्नुपर्छ भन्ने र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कोर बिजनेशमा मात्रै समेटन खोज्दा यतिबेला दुबै निकायको राय बाँझिएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

प्रचलित भाषामा बजेट पनि भनिने अर्थ, आर्थिक वा वित्तीय नीति सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने गर्छ । अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । यसरी बजेर र मौद्रिक नीतिका बीचमा एकआपसमा तालमेल र अन्तरसम्बन्धित रहेको हुन्छ । तर पछिल्लो समय यी दुई बीचमा तालमेल नभएको गुनासो समेत आउने गरेको छ ।

मौद्रिक नीति र बजेट भित्रै तालमेलको अभाव
सामान्य अर्थतमा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्दछ भने बजेट आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख हुन्छ । प्रचलित भाषामा बजेट पनि भनिने अर्थ, आर्थिक वा वित्तीय नीति सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने गर्छ । अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । यसरी बजेर र मौद्रिक नीतिका बीचमा एकआपसमा तालमेल र अन्तरसम्बन्धित रहेको हुन्छ । तर पछिल्लो समय यी दुई बीचमा तालमेल नभएको गुनासो समेत आउने गरेको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नहुँदा मुलुकमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ । खुकुलो वित्तीय नीति (बजेट) र संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण नीतिगत अस्पष्टता भएकाले काम गर्ने वातावरण नभएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।

मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्दछ भने बजेट आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख हुन्छ ।

‘वित्तीय नीति एकातिर फर्केको छ भने मौद्रिक नीति अर्कोतिर । यसले नीतिगत अन्योल बढाएको देखिन्छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पंक्तिकारसंग बताए । उनीले थपेः– ‘राज्यको स्पष्ट नीति के हो ? संकुचनकारी कि विस्तारकारी ?’ लामो समय देखि वित्तीय क्षेत्रले भोग्दै आएको तरलताको समस्या, ब्याजदर वृद्धि लगायत कारण पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठेरो भएको छ नि । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले पंक्तिकारसंग मुलुकमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण नै छैन । ‘राष्ट्रले उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार नगरेकै कारण वर्षौंदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको व्यापारिक घरानाहरु पनि व्यापारमा रुपान्तरण हुनु परेको छ । ‘यसबारेमा राज्यले ध्यान दिएको छैन ।’

ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिले ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने र बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने राय दिएको देखिन्छ । समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नेलगायत सुझाव छन् ।

ब्याजदर वृद्धिमा अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप
हस्तक्षेप गरेरै भए पनि बैंकको ब्याजदर घटाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता गरे । तर उक्त प्रतिबद्धता तत्काल पूरा भएन । उद्योगी–व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन चर्को दबाब दिएपछि सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा समिति समेत बनायो । मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन भन्दै सुझाव समिति गठन गरियो । ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिले ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने र बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने राय दिएको देखिन्छ । समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नेलगायत सुझाव छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ । होटलहरूको छाता संगठन होटल संघ नेपालले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बैंकको व्याज तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ । तर पनि यस विषयमा राष्ट्र बैंक भने मौन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कुनै धारणा आएको छैन । यसर्थ, राष्ट्र बैंकले व्याजदर वृद्धिलाई समाधान गर्न पोलिसी लेभलमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गभर्नरको मौनताः अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप
बैंकहरूले व्याजदर वृद्धि गरेकोमा उद्योगी, व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बैंकहरूले मनपरी ढंगले व्याज वृद्धि गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । कर्जाको व्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायी धरासायी भएको बताएका छन् । बैंकको व्याज तिर्न नसक्ने भनेर जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै व्याज घटाउन माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ । होटलहरूको छाता संगठन होटल संघ नेपालले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बैंकको व्याज तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ । तर पनि यस विषयमा राष्ट्र बैंक भने मौन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कुनै धारणा आएको छैन । यसर्थ, राष्ट्र बैंकले व्याजदर वृद्धिलाई समाधान गर्न पोलिसी लेभलमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगीहरुलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले व्याजबृद्धि छानवीन समिति नै बनाएर राष्ट्र बैंक माथी फेरि हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैँकले नै गर्ने गर्दछ । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपहरु हुने गरेका थिए । जसले गर्दा विद्यमान ऐन तथा व्यवस्थाले पुर्णता नपाउने अवस्था थियो । पटक–पटक गर्भनर परिर्वतन भइरहँदा राष्ट्र बैंकको कार्य प्रणालीमा कठिनाई आउने गरेको थियो । यस्तो झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध कहाँ विग्रियो ?
मुलुकका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हरेक मुलुकमा एउटा केन्द्रीय बैँक रहेको हुन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैँक नेपाल राष्ट्र बैँक हो । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैँकले नै गर्ने गर्दछ । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपहरु हुने गरेका थिए । जसले गर्दा विद्यमान ऐन तथा व्यवस्थाले पुर्णता नपाउने अवस्था थियो । पटक–पटक गर्भनर परिर्वतन भइरहँदा राष्ट्र बैंकको कार्य प्रणालीमा कठिनाई आउने गरेको थियो । यस्तो झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो । त्यसै अनुरुप २०५८ सालमा ऐेन परिवर्तन भयो । सोही ऐनअनुरुप हाल नेपाल राष्ट्र बैँकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाइरहेको छ । सचेत भया ।