नेपालका राजनीतिक पार्टीका रंगीचंगी घोषणा–पत्र भटाभट सार्वजनिक भएका छन् । ती सबै पूराना काँंग्रेस, माओवादी, राप्रपा लगायतका दलहरुको घोषणा–पत्र कर्मकाण्ड मात्र हुन भन्दा अब फरक पर्दैन । सबै राजनीतिक पार्टीहरुले जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याएका घोषणा पत्रमा बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा सुधारको नौटङ्की समेत गरेको फेला परेको छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालका ३ करोड जनताहरुले ठूला कुरा राजनीतिक पार्टीहरुसंग खोजेका छैनन् उनीहरुले धारामा पानी, विरामी हुँदा औषधी मुलो, छोरा छोरीलाई राम्रो शिक्षा, विजुली बत्तीको नियमितता र सरकारी नियकायबाट पाउने सुविधामा सहज प्रणाली मात्रै खोजी रहेका छन् । तर, सबै जसो पार्टीहरुले रेल देखि पानीजहाज, नुनदेखि सुन र रोजगारी देखि बृद्धाभत्ता सम्मका रंङ्गीविरङ्गी घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको भेटिएको छ । यसले के पुष्टी गर्दछ भने, यी पार्टीहरुको घोषणा–पत्र जनताहरुको भोट तान्ने र जनताका आँखामा छारो हाल्ने नोटंङ्की मात्र हो भन्दा अब अन्यथा नहोला ।
कुन पार्टीको घोषणा–पत्रमा के कस्ता आर्थिक गतिविधि गर्ने प्रतिबद्धता छन् त त्यो पनि हेरौं । आम निर्वाचन २०७९ नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक घोषणापत्रमा विशेष गरी अर्थ र बैंक, वित्त क्षेत्रलाई पनि समेटेका छन् ।
यति मात्रै होइन अहिले अर्थतन्त्रमा आएको संकट बैंक र वित्तिय संस्थाहरुमा आएको तरलता अभावलाई समेत पार्टीहरुले आ–आफ्नो घोषणा–पत्रमा राख्न भ्याएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । कुन पार्टीको घोषणा–पत्रमा के कस्ता आर्थिक गतिविधि गर्ने प्रतिबद्धता छन् त त्यो पनि हेरौं । आम निर्वाचन २०७९ नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक घोषणापत्रमा विशेष गरी अर्थ र बैंक, वित्त क्षेत्रलाई पनि समेटेका छन् । विशेष गरी राजनीतिक दलका घोषणापत्र आर्थिक गतिविधी र रोजगारी सिर्जना सिर्जनामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । हेरौं हालसम्म सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलका घोषणापत्रःनेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका लागि पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको देखिन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा तरलता, ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएको उतार–चढावको मूल कारणहरू पहिचान गरी स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने बताएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन कम्पनी तथा व्यक्तिहरुलाई आयकरमा सहुलियत र सेवा शुल्कमा अनुदान दिइने, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा कानूनहरुमा सरोकारवालहरुसँग छलफल गरी पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन कानून तथा विनियमावलीहरुमा समसामयिक सुधार गर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त निकायका रुपमा विकास गर्ने र पुँजी बजार विदशी लगानीकर्तालाई सशर्त लगानी गर्न खुला गर्ने पहल लिइने योजनाहरु अगाडि सारेको देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा तरलता, ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएको उतार–चढावको मूल कारणहरू पहिचान गरी स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने बताएको छ ।
कर्जाको लागि घरजग्गाको धितो चाहिने प्रणालीमा सुधार गरी परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसो गर्दा आइपर्ने जोखिमको भार बहन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुँजी बजारबाट परिचालित स्रोत र तिनको कारोबारबाट बढीभन्दा बढी जनसंख्याले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । पुँजीबजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राखिने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादन र रोजगारी बढाउने परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने उल्लेख छ ।
कर्जाको लागि घरजग्गाको धितो चाहिने प्रणालीमा सुधार गरी परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसो गर्दा आइपर्ने जोखिमको भार बहन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुँजी बजारबाट परिचालित स्रोत र तिनको कारोबारबाट बढीभन्दा बढी जनसंख्याले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । पुँजीबजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुतकासाथ अघि बढाइने उल्लेख छ । पुँजीबजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुला गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिने उल्लेख छ ।
वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा सो सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तथा आम जनसाधारणका लागि वित्तीय साक्षारता अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रको नीतिगत प्रतिवद्धतामा संविधान र व्यवस्थाको रक्षा तथा देश विकासमा हालको निर्वाचन प्रणाली बाधक रहेको जनाउँदै प्रणाली परिवर्तनमा जोड दिएको देखिन्छ ।
बीमाको दायरा वृद्धि गरी खासगरी कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी व्यवसायका हरेक उपक्षेत्रमा समेत बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । बीमा प्रिमियमबापत मुलुक बाहिर रकम जाने क्रमलाई नियन्त्रण गरिने छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको लागि तत्कालै उपयुक्त संरचना निर्माण गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने र त्यस्ता सहकारीको बचत रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन तथा रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा सो सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तथा आम जनसाधारणका लागि वित्तीय साक्षारता अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रको नीतिगत प्रतिवद्धतामा संविधान र व्यवस्थाको रक्षा तथा देश विकासमा हालको निर्वाचन प्रणाली बाधक रहेको जनाउँदै प्रणाली परिवर्तनमा जोड दिएको देखिन्छ ।
५० करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनमूलक, रोजगारीमुलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याजदरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने उल्लेख छ । नेपालको पछौटेपन, आयात आधारित राजश्वको मुल स्रोत,डरलाग्दोरूपमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्ति नेपालमा नै स्वरोजगार बनाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने उल्लेख देखिन्छ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र विकासका निम्ति बाधक भएको उसको ठहर छ । यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, उद्योग धन्दाको विकास,कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिँचाइमा जोड दिनेगरी घोषणापत्र तयार गरेको सो पार्टीले पूर्व–पश्चिम महानहर निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै घोषणापत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा मौलाएका विकृतीहरुलाई औँल्याइएको छ । ५० करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनमूलक, रोजगारीमुलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याजदरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने उल्लेख छ । नेपालको पछौटेपन, आयात आधारित राजश्वको मुल स्रोत,डरलाग्दोरूपमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्ति नेपालमा नै स्वरोजगार बनाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने उल्लेख देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी ५ वर्षमा रोजगारी र आय–आर्जनका अवसरहरु वृद्धि गरी उपभोग तथा वचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानूनहरुको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने योजना ल्याउने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइने उल्लेख उनले उल्लेख गरेको देखिन्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाईने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाउने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी ५ वर्ष भित्र आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरे । उनले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाइने घोषणा गरेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानूनहरुको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने योजना ल्याउने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइने उल्लेख उनले उल्लेख गरेको देखिन्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाईने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाउने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पुँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने, विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने राप्रपाले जनाएको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित गरी राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पाँच वर्षे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको देखिन्छ ।
